पाणी समित्या रडारवर !

बीड : जिल्ह्यात दुष्काळ पाचवीला पूजलेला..! हंडाभर पाण्यासाठी वणवण भटकंती नित्याची...! अशा साऱ्या बिकट स्थितीत पाणीयोजनांचा पैसा उचलून कामे अर्धवट ठेवत अख्ख्या गावाला पाण्यापासून वंचित ठेवणाऱ्या समित्यांविरुद्ध आता धडक कारवाया करण्यात येणार आहेत. गेवराई उपविभागाने १५ समित्यांना अंतिम नोटिसा बजावून अध्यक्ष, सचिवांविरुद्ध थेट गुन्हे नोंदविण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. या समित्यांनी सुमारे ९५ लाख ३२ हजार ७५३ रुपये इतकी रक्कम अखर्चीत ठेवली आहे.
२०१२-१३ मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेंतर्गत राबविलेल्या नळपाणी पुरवठा योजनेसाठी कोट्यवधीचा निधी आला होता. मात्र, काही समित्यांनी योजनेसाठी आलेला निधी बँक खात्यातून परस्पर उचलला. हा निधी योजनेवर खर्च करण्याऐवजी तो खासगी कामासाठी वापरला. त्यामुळे शेकडो योजना अपूर्ण राहिल्या. एकीकडे दुष्काळ पाठ सोडायला तयार नाही. पाण्यासाठी ग्रामस्थांची पायपीट ठरलेलीच आहे. पाणीटंचाईची स्थिती बिकट असताना योजना राबविणाऱ्यांनी मात्र, योजनेचा पैसा बँकेतून उचलून खासगी कामासाठी खर्च केला. त्यामुळे गावकऱ्यांना पाण्यापासून वंचित रहावे लागले.
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने नोटिसा पाठवून त्यांना निधीचा गैरवापर न करता कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना केल्या. या नोटिसांनाही काही समित्यांनी दाद दिली नाही. संधी देऊनही समित्या ताळ्यावर आल्या नाहीत. त्यामुळे आता समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध कायद्याचा फास घट्ट केला जाणार आहे. त्यासाठी गेवराई तालुक्यातील १५ समित्यांना उपविभागीय अभियंता पी. जी. जोगदंड यांनी अंतिम नोटिसा धाडून गुन्हे नोंदवण्याची तंबी दिली आहे.
आता गय नाही!
योजनेचा हातावर पैसा हातावर ठेवणे हा अपहारच आहे. त्यामुळे आता पैसे उचलून कामे अपूर्ण ठेवणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा इशारा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस. व्ही. चव्हाण यांनी सांगितले.
योजनांचा पैसा हातावर ठेवणाऱ्या जिल्ह्यातील ३७ समित्यांविरुद्ध यापूर्वीच गुन्हे नोंद झालेले आहेत. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे तत्कालिन कार्यकारी अभियंता प्रशांत भामरे यांनी कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता बडगा उगारला होता. त्यांच्या बदलीनंतर कारवाया थंड पडल्या होत्या. आता पुन्हा एकदा कारवायांना गती येणार आहे.