न्याय भवनाला न्यायाची प्रतीक्षा

उस्मानाबाद : सुमारे साडेचार कोटी रुपये खर्चून ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या मागे सामाजिक न्याय भवन उभारण्यात आले आहे. मात्र याची बहुतांश कामे अर्धवट असल्याने वर्षभरापासून न्यायभवनाचा वापर सुरु झालेला नाही. याप्रकरणी अपूर्ण कामावरुन समाज कल्याण व बांधकाम विभागामध्ये टोलवाटोलवी सुरु असल्याचा संतापजनक प्रकार पुढे आला आहे.
राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी सामाजिक न्याय भवन उभारण्यात आले आहे. या न्याय भवनात अण्णा भाऊ साठे महामंडळ, वसंतराव नाईक महामंडळ, महात्मा फुले महामंडळ, जात पडताळणी आदी कार्यालये तसेच मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी संगणक प्रशिक्षण, विशेष ग्रंथालय, सभागृह तसेच इतर उपक्रम राबविण्याचे नियोजित होते. उस्मानाबाद येथेही याच हेतूने हे सामाजिक न्याय भवन उभारण्यात आले आहे. मात्र या इमारतीच्या कामात त्रुटी असल्याने समाज कल्याण विभागाने बांधकाम विभागाकडून इमारतीचा ताबा घेण्यास नकार दिला आहे. मागील वर्षी सहाय्यक अभियंत्यांनी या इमारतीची पाहणी केली असता, त्यात अनेक त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आले. सदरील त्रुटी पूर्ण करुन त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश बांधकाम विभागाला देण्यात आले होते. मात्र कामे पूर्ण न करताच ती पूर्ण केल्याचे सांगत, बांधकाम विभागाने समाज कल्याणला ताबा घेण्यास सांगितले. मात्र समाज कल्याण विभागाने सदर इमारतीचा ताबा घेण्यास नकार दिला. दोन विभागातील या टोलवाटोलवीमुळे मागासवर्गीय घटकासाठी आवश्यक असलेली कार्यालये एकाच छताखाली येण्यास विलंब लागत आहे. मात्र याचे या दोन्ही विभागांना कसलेही सोयरसुतक नसल्याचे दिसून येते. लातूर येथील प्रादेशिक उपायुक्त कार्यालयातील सहाय्यक व कनिष्ठ अभियत्यांनी २२ जुलै २०१३ रोजी या इमारतीची पाहणी केली. त्रुटी दूर करण्याचे निर्देश त्यांनी बांधकाम विभागाला दिले. मात्र वर्ष उलटत आले तरी याबाबत काहीही कार्यवाही झालेली नसल्याचे दिसते.
राजकारणी उदासिन
मागील वर्षभरापासून सामाजिक न्याय भवनची इमारत वापराअभावी पडून आहे. समाज कल्याण व बांधकाम विभागाची टोलवाटोलवीही थांबलेली नाही. शासनाने कोट्यवधीचा निधी खर्च केल्यानंतरही या पैशाचा विनियोग होत नाही. विविध महामंडळाची कार्यालये एकाच छताखाली आली असती तर लाभार्थ्यांची ओढाताणही थांबली असती. हा प्रकार वर्षभरापासून सुरु असला तरी याकडे ना प्रशासन गांभिर्याने पाहत आहे ना राजकारणी. मागासवर्गीय संस्था, संघटनांचेही याकडे दुर्लक्ष असल्याचे या इमारतीची अवस्था पाहिली असता दिसून येते.
त्रुटींबाबत प्रशासनाला नाही गांभीर्य
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनच्या कामात अनेक त्रुटी असल्याचे समाजकल्याण विभागाचे म्हणणे आहे. याअनुषंगाने १६ जून २०१४ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहाय्यक अभियंत्यांनी समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्तांना पत्र दिले आहे. त्यात समाज कल्याण विभागाने दर्शविलेल्या त्रुटींची उत्तरे देण्यात आली आहेत. समाजकल्याण विभाग म्हणते सामाजिक न्याय भवनला मुख्य गेट बसविलेले नाही. बांधकाम विभाग सांगते मुख्य गेट बसविले आहे. समाज कल्याणच्या म्हणण्याप्रमाणे अंतर्गत रस्त्याचे काम अपूर्ण आहे. बांधकाम विभागाचे म्हणणे आहे, रस्त्याचे काम पूर्ण झाले आहे. याबरोबरच इमारतीमधील विद्युत वाहिनीची जोडणी नाही, रेनवॉटर व्यवस्थापन व्यवस्थित नाही. सायकल स्टँडचे काम झालेले नाही. वृक्षारोपण नाही. तसेच समाज कल्याण विभागाच्या पत्रानुसार कार्यवाही झाली नसल्याचे समाजकल्याणचे म्हणणे आहे. तर समाज कल्याण विभागाच्या पत्रानुसार सदर कार्यवाही झाल्याचे बांधकाम विभागाचे म्हणणे आहे. दोन्ही विभागातील हा कलगीतुरा मागील वर्षभरापासून रंगला आहे.