मोसंबी उत्पादक मदतीच्या प्रतीक्षेतच

जालना: जिल्ह्यातील मोसंबी उत्पादक शेतकरी फळपीक विम्यापासून अद्यापही वंचित आहेत.
गेल्या दोन वर्षांपूर्वी या जिल्ह्यात मोठा दुष्काळ पडला होता. त्यात कोरडवाहू शेतकऱ्यांबरोबर बागायतदारांना सुद्धा मोठा तडाखा बसला. विशेषत: मोसंबी उत्पादकांचे अतोनात असे नुकसान झाले होते.
या शेतकऱ्यांना फळपीक विमा मिळेल असे अपेक्षित होते. परंतु विमा कंपन्यांनी या फळबाग उत्पादकांना फळपीक विमा वितरित करण्या संदर्भात काडीचीही कारवाई केली नाही.उलटपक्षी या शेतकऱ्यांना विमा देता येणार नाही अशी भूमिका घेतली. त्यासाठी तांत्रिक कारणे समोर केली. परिणामी फळपीक विमाधारक शेतकरी हबकून गेले. घनसावंगी, अंबड व अन्य भागातील फळ उत्पादकांनी मोठ्या उमेदीने पीक विम्याच्या रकमा अदा केल्या होत्या. दुष्काळाने तडाखा बसलेल्या या उत्पादकांना किमान लागवड खर्च पीक विम्यातून निघून जाईल असे वाटू लागले होते. परंतु विमा कंपन्यांच्या नकरात्मक धोरणामुळे मोसंबी उत्पादकांत संतापाची लाट उसळली.
या पार्श्वभूमीवरच स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी या उत्पादकांना पीक विमा मिळावा म्हणून सरकार दरबारी सर्वार्थाने प्रयत्न केले.
नवी दिल्लीत केंद्रीय कृषी मंत्र्यांबरोबर या अनुषंगाने खास बैठक सुद्धा झाली. हवामान मापक यंत्रणेबाबत केेंद्रीय समितीद्वारे पाहणी केली जाईल व उत्पादकांना दिलासा देण्या संदर्भात सर्वार्थाने प्रयत्न केले जातील असे आश्वासन या बैठकीद्वारे दिल्या गेले होते. त्यामुळेच फळबाग उत्पादकांच्या आशा उंचावल्या होत्या. मात्र दीड- दोन वर्ष उलटल्यानंतर सुद्धा या मोसंबी उत्पादकांना अद्यापपर्यंत काडीचीही मदत मिळालेली नाही. यामुळे मोसंबी उत्पादकांत कमालीच्या संतप्त प्रतिक्र्रिया उमटल्या आहेत. (वार्ताहर)
मोसंबीला विमा केव्हा मिळणार ?
मोसंबी उत्पादकांना फळपीक विमा वितरित करण्या संदर्भात कृषी विमा कंपन्यांना केंद्र सरकारने आदेश द्यावेत, व उत्पादकांना मदत मिळवून संदर्भात कार्यवाही करावी, अशी मागणी मोसंबी उत्पादक संघाचे अध्यक्ष भगवान डोंगरे, उपाध्यक्ष मदनराव वाढेकर, बाळासाहेब तनपुरे, संतोषराव शिवतारे, अंकुशराव उबाळे, भाऊसाहेब कणके, प्रल्हादराव काकडे, सुरेश खंडाळे, रवि गोल्डे यांनी केली.
जालना हा मोसंबी उत्पादनात आघाडीवर आहे. त्यामुळे या मध्यवर्ती ठिकाणी मोसंबी निर्यात केंद्र स्थापन करावे व येथून देशांतर्गत व देशाबाहेर मोसंबी विक्रीची कृषी पणन मंडळामार्फत व्यवस्था करावी, अशी मागणी या संघटनेने केली.
संत्र्या प्रमाणेच मोसंबी पिकाचा समावेश क्रॉपशॉप अंतर्गत करावा. सर्वाधिक मोसंबीचे क्षेत्र असलेल्या मराठवाड्यावरील दुष्काळाचे सावट ओळखून सर्वतोपरी मदत करावी, अशी अपेक्षा या संघटनेने व्यक्त केली आहे.