- विकास राऊत औरंगाबाद : शहराची वाढती लोकसंख्या, वाढणारी अतिक्रमणे, अपुºया नागरी सुविधा, नियोजित वसाहतींचा अभाव, दळणवळणासाठी सामाजिक उपयोगासाठी आरक्षण नसणे, या सगळ्यांवर मात करण्यासाठी ‘व्हिजन २०२०’चा जन्म २००५-०६ साली झाला. त्यावर काम करण्यासाठी २०११ साल उजाडले. २००१ आणि २०११ अशा दोन जनगणनांच्या अनुषंगाने शहराला ‘टॉप टेन’मध्ये आणण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यातूनच सुरुवातीला झालर क्षेत्र विकास आराखडा, सिडकोचे मनपाकडे हस्तांतरण आणि शहर विकास आराखड्याची रचना, औरंगाबाद मेट्रोपॉलिटियन रिजनल डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी (एएमआरडीए) ची स्थापना करण्यात आली. या सगळ्यांपैकी एकही काम पूर्णत: मार्गी लागले नसल्यामुळे दूरदृष्टीअभावी शहराचे ‘व्हिजन २०२०’ अंधारात चाचपडते आहे.
२०२० हे साल उजाडण्यास २१ दिवसांचा कालावधी शिल्लक राहिलेला आहे. शहराचे व्हिजन दिनदर्शिकेच्या ‘तारीख पे तारीख’प्रमाणेच ठरले आहे. १५ वर्षांचा काळ चर्चा, बैठका, परिसंवाद, अहवालात निघून गेला. हे शहर तिथेच आहे, समस्येवर उपाय शोधण्याऐवजी त्या वाढल्या आहेत. किंबहुना झालर क्षेत्र विकास आराखडा सिडकोने तयार करून शासनाला दिला; परंतु तो आजवर मंजूर झाला नाही. शहर विकास आराखडा सर्वाेच्च न्यायालयात न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. सिडकोतील लीज होल्डचे फ्रीहोल्ड लालफितीत अडकले आहे, तर एएमआरडीएचे काम मनुष्यबळाअभावी संथ गतीने सुरू आहे. सत्ताधारी आणि प्रशासन यांना शहर टॉपटेनमध्ये, तर आणता आलेच नाही. शिवाय ‘व्हिजन २०२०’ समोर ठेवून आजवर जे मंथन केले गेले, त्याचीही पूर्णत: वाट लागली आहे.
कार्यक्रम आखले जातात; मात्र ते कागदावरच राहतात मी प्रशासनातून सेवानिृवत्त होण्यापूर्वी ‘व्हिजन २०२०’चा विचार पुढे आला होता. २००५ पासून याबाबत चर्चा सुरू झाली. सिडको, महापालिका, २८ खेडी, महानगर प्राधिकरण, सुनियोजित वसाहतींचा विचार त्यावेळी सुरू झाला. सरकारमध्ये एक मोठी समस्या अलीकडे निर्माण झाली आहे. कार्यक्रम आखले जातात; परंतु ते कागदावरच राहतात. अंमलबजावणी होत नाही. प्रत्येक बाबतीत विलंब होतो आहे. प्रशासनातून आणि सत्ताधाºयांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. ही मानसिकताच जोर धरत नाही. ‘अ‍ॅडमिनिस्ट्रिव्ह अ‍ॅक्टिव्हिजम’ (प्रशासकीय क्रियाशीलता) असणे गरजेचे आहे. सत्ताधारी दुर्लक्ष करीत असतील, तर प्रशासनातून पुढाकार घेतला गेला पाहिजे. समस्या लहान असतात, तेव्हाच उपाययोजना झाल्या पाहिजेत. नियोजित आराखड्यावर अंमल होण्यास विलंब झाला तर अडचणी वाढतात. त्यामुळेच ‘व्हिजन २०२०’ला ब्रेक लागल्याचे दिसते, असे मत सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी कृष्णा भोगे यांनी व्यक्त केले.
एएमआरडीएची मजल कार्यालयापर्यंतच पीएमआरडीए, एमएमआरडीएच्या धर्तीवर एएमआरडीएची (औरंगाबाद मेट्रोपॉलिटियन रिजन डेव्हलमेंट अ‍ॅथॉरिटी) ची स्थापना करण्यात आली आहे. बांधकाम परवानगी आणि एनएला मंजुरी देणे एवढ्याच कामापुरते सध्या प्राधिकरण काम पाहत आहे. प्राधिकरणाला ३१३ गावांसाठी विकास आराखडा करण्याचे मोठे काम करावे लागणार आहे. मनुष्यबळाअभावी प्राधिकरणाचे काम संथगतीने सुरू आहे. मनपाप्रमाणे वेगवेगळे विभाग प्राधिकरण कार्यालयात असतील, पण त्यासाठी हालचाली नाहीत. बांधकाम विभाग, पाटबंधारे, महावितरण, कृषी विभाग अद्याप जोडलेला नाही. आजवर ३१३ गावांवर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे नियंत्रण होते. १६ आॅगस्ट २०१९ पासून जिल्हा प्रशासनाऐवजी प्राधिकरण ही सर्व कामे पाहत आहे. नगररचना विभागाचे काही कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर देण्यात आले आहेत. यापूर्वी झोननिहाय नियोजन होते, आता विकास आराखड्याचे काम प्राधिकरणाला करावे लागेल.
झालर क्षेत्र आराखड्याने पाहिल्या तीन विधानसभा सिडकोच्या झालर क्षेत्र विकास आराखड्याने आजवर तीन विधानसभा निवडणुका पाहिल्या. ३० नोव्हेंबर २००८ रोजी अधिसूचना निघाली. त्यानंतर २००९ च्या विधानसभा निवडणुका लागल्या. ४२०११ साली आराखड्यात भूआरक्षणात मोठे घोळ केले. त्यामुळे तो रद्द करण्यात आला. २०१४ पर्यंत आरक्षण फेरबदल, आक्षेप, हरकती व सूचनांमध्ये वेळ गेला. त्यानंतर २०१४ च्या विधानसभा निवडणुका झाल्या.४या पाच वर्षांत आराखडा मंजूर होईल, असे वाटले होते; परंतु २०१९ च्या विधानसभा निवडणुका तोंडावर येऊनही आराखडा अंतिम करून शासनाने अधिसूचना काढली नाही. झालर क्षेत्राचा बहुतांश भाग फुलंब्री मतदारसंघात असताना मागील सरकारमध्ये सत्ताधाºयांनी आणि मंत्र्यांनी सदरील आराखडा मंजूर करून घेतला नाही.
शहर विकास आराखड्याचे त्रांगडेशहर विकास आराखड्याचे महापालिकेच्या सत्ताधाºयांनी पूर्णत: त्रांगडे करून टाकले आहे. अनियोजित आणि बकालतेकडे शहराची वाटचाल सुरू असून, अनधिकृत बांधकामे, प्लॉटिंगचा सपाटा सर्वत्र सुरू आहे. धोरणात्मक निर्णय, अर्थकारण आणि बेकायदेशीररीत्या आराखड्यात लुडबुड करून काही दलालांनी शहराच्या नियोजनाची दिशा बदलून दशा केली आहे.४सध्या सर्वाेच्च न्यायालयात आराखड्याचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. १९७५ नंतर १९९१ साली, त्यानंतर २००१ साली सुधारित आराखड्याचे काम झाले. नियमित आराखड्यासाठी २०१५ साली पाच सदस्यीय समिती नेमली. समितीने आरक्षणाबाबत सुनावणी घेऊन अहवाल दिला.४दरम्यान, सर्वसाधारण सभेने आराखड्यातील बदलांना मंजुरी दिल्यामुळे प्रकरण हायकोर्टात गेले. हायकोर्टाने आराखड्याप्रकरणी पालिकेला फटकारले. धोरणात्मकरीत्या आराखड्यात केलेले बदल पचविण्यासाठी मनपातील महाभागांनी सर्वाेच्च न्यायालयात धाव घेतली.
लीजहोल्डचे फ्रीहोल्ड करण्याच्या घोषणाशहरातील सिडकोने विकसित केलेल्या वसाहती ९९ वर्षांच्या भाडेकरारावरून मालकी हक्कावर करून देण्याचा निर्णय १९ डिसेंबर २०१८ रोजी शासनाने घेतला. शहराच्या विकासासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय अजून मार्गी लागलेला नाही. याप्रकरणी सिडको प्रशासनाने तोंडावर बोट ठेवले असून, लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप झाले.४१९ डिसेंबर २०१८ च्या निर्णयाची अंमलबजावणी केव्हा होणार, याबाबत नागरिक आणि सिडको प्रशासन संम्रभात आहे. लीजहोल्ड टू फ्रीहोल्ड करण्याचा निर्णय १ मार्च २००६ पासून प्रलंबित आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी या मागणीसाठी शासनाचे उंबरठे झिजविले. एक तपाच्या लढ्यानंतर सिडकोवासीयांना भाडेकराराच्या मालमत्तेचा मालकी हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची घोषणा शासनाने केली. मात्र, तो सगळा प्रकार ‘चुनावी जुमला’च ठरला.