नियमांची पायमल्ली! छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात गायरान जमिनीचा वर्ग बदलण्याचा सपाटा

शासनाने गायरान जमीन प्रकरणात नजराणा रक्कम कुठे, किती घ्यावी, यासाठी नियमावली ठरविलेली असताना, त्या नियमांना फाटा देण्यात येत आहे

छत्रपती संभाजीनगर : जिल्ह्यात वर्ग-२ मध्ये असलेल्या गायरान जमिनी वर्ग-१ मध्ये करण्याचा सपाटा जिल्हा प्रशासनाने लावला आहे. नियमांची पायमल्ली करून निर्णय होत असल्यामुळे शासनाचा महसूल देखील यात बुडत असल्याची चर्चा सुरू आहे. काही जमिनींसाठी २५, ५० टक्के तर काही जमिनींसाठी ७५ टक्के रक्कम जमिनीच्या मूल्याच्या तुलनेत नजराणा म्हणून घेतली जात आहे. शासनाने गायरान जमीन प्रकरणात नजराणा रक्कम कुठे, किती घ्यावी, यासाठी नियमावली ठरविलेली असताना, त्या नियमांना फाटा देण्यात येत असल्याची काही प्रकरणे समोर आली आहेत. त्यामध्ये चिकलठाणा, खुलताबाद, वाळूज परिसरातील प्रकरणांचा समावेश आहे.

काही निर्णय सहा-सहा महिन्यांपासून धूळ खात पडले आहेत, तर काही निर्णय महिन्याभरात होत आहेत. तसेच, मागील १५ वर्षांपासून काही प्रकरणे अडगळीला होती. त्या प्रकरणांत निर्णय घेऊन गायरान जमिनी नियमानुकूल करण्याचा सपाटा सुरू आहे. तसेच ज्या जमिनी मनपा किंवा प्राधिकरणाच्या हद्दीत आहेत, त्यांचा निर्णय जिल्हा प्रशासन घेत असल्याने संशयकल्लोळ वाढला आहे. २०१९ ते २०२२ दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्रादेशिक विकास आराखडा, कृषी प्रयोजन व इतर जमिनींसाठी शुल्क निश्चितीचे प्रमाण शासनाने ठरवून दिले होते. यामध्ये शासकीय धोरणानुसार वेळोवेळी बदल होत गेल्याने त्याआधारे निर्णय होत असल्याचा दावा प्रशासन करीत आहे.

चलनामध्ये तफावत...
काही प्रकरणांमध्ये २५ टक्के, तर काही जणांना ५० टक्के तर काही निर्णयात ७५ टक्के शुल्क भरून घेण्यात आले. काही आदेशांमध्ये फक्त चलन क्रमांक आहे, त्यापुढे तारीख व इतर बाबींचा उल्लेख नाही. नजराणा रक्कम काही प्रकरणात जास्त तर काही प्रकरणात कमी दाखविण्यात येत आहे.

झोन दाखला नाही...
काही प्रकरणात मंजुरी देताना झोन दाखला काढलेला नाही. जमिन २०११ च्या पुर्वीची आहे की, नंतरची आहे. मुळ गायरान धारकाची आहे की नाही, याची काहीही शहानिशा केलेली नाही. वर्ग २ च्या जमिनी वर्ग १ मध्ये नियमानुकूल झाल्यानंतर जमिनीचे भाव वाढतात. ज्यांच्या नावे जमिनी आहेत, त्यांना तुटपुंजी रक्कम देऊन यात दलाली करणारी यंत्रणा गब्बर होत चालल्याचे दिसते आहे.

प्रशासनाने लक्ष घालणे गरजेचे....
गायरान जमिनींवर १९९१ पर्यंत असलेली अतिक्रमणे अधिकृत आहेत, त्यानंतरची नाहीत. २०११ साली शासनाने न्यायालयीन निकालाचा आधार घेत अतिक्रमणे नियमित न करण्याचे आदेश काढले. सध्या सौरऊर्जा, महामार्ग, तलाव प्रकल्पांसाठी जमिनी घेऊन गरजवंताना गायरानांवरून हुसकावून लावण्यात येत आहे. अशातच गायरानांची जमिन नियमानुकूल करण्यात काही संशय कल्लोळ होत असेल तर प्रशासनाने यात लक्ष घालणे गरजेचे आहे.
- प्रा. राम बाहेती, कार्याध्यक्ष लालबावटा शेतकरी युनियन