कुलगुरुंचे बोल ठरले खोटे

नजीर शेख, औरंगाबाद विद्यापीठातील ‘लोकमत’ ने उघडकीस आणलेल्या पीएच. डी. घोटाळ्याप्रकरणी कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी चार आजी, माजी कुलगुरूंनी समिती नेमल्याचे जाहीर केले.

नजीर शेख, औरंगाबाद
तीन महिन्यांपूर्वी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील ‘लोकमत’ ने उघडकीस आणलेल्या पीएच. डी. घोटाळ्याप्रकरणी कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी चार आजी, माजी कुलगुरूंनी समिती नेमल्याचे जाहीर केले. मात्र, कुलगुरूंनी अशी कोणतीही समितीच नेमली नसल्याचे समोर आले असून, घोटाळा दडपण्यासाठी कुलगुरू चक्क खोटे बोलल्याचे स्पष्ट होत आहे.
विद्यापीठातील पीएच.डी.चा बाजार ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणला होता. विद्यापीठातील आणि महाविद्यालयांतील अनेक गाईड हे विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक करून पीएच.डी. बहाल करीत असल्याचे वास्तव ‘लोकमत’च्या मालिकेने समोर आणले होते. १ मार्च ते ८ मार्च या कालावधीत ही मालिका चालली. जालना येथील समाजकार्य महाविद्यालयातील एका प्राध्यापिकेची या प्रकरणात गाईडशिपही रद्द झाली. याशिवाय विद्यापीठाच्या इंग्रजी विभागातील एका प्राध्यापिकेने चालविलेला विद्यार्थ्याचा छळ, मराठी विभागातील तसेच बीड येथील डॉ. एम. के. साबळे यांनी विद्यार्थ्यांकडून पीएच. डी. च्या बदल्यात विमा पॉलिसी उतरवून घेतल्याचे प्रकरणही या मालिकेद्वारे समोर आले होेते.
मराठी विषयात पीएच.डी.साठी डॉ. भारत हंडिबाग यांनी एक लाख रुपये मागितल्याचे तसेच त्यांच्या खात्यावर जमा झाल्याचे प्रकरणही उजेडात आणले होेते.
विद्यापीठातील अनेक प्राध्यापक ५० हजार ते तीन लाखांपर्यंतची रक्कम वसूल केल्याशिवाय पीएच.डी. पूर्ण करवून घेत नसल्याचा प्रकार ‘लोकमत’ने समोर आणला होता. याप्रकरणी कुलगुरूडॉ. चोपडे यांनी पीएच. डी. च्या घोटाळ्याप्रकरणी चार आजी, माजी कुलगुरूंची समिती नेमल्याचे जाहीर केले. या समितीत सोलापूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. एन. एन. मालदार, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरूडॉ. माणिकराव साळुंके, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. आर. एम. माळी, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरू डॉ. कमल सिंग यांचा समावेश असल्याची माहिती कुलगुरूंनी दिली होती. याच वेळी मार्च महिन्यात समोर आलेल्या आणि पीएच. डी. घोटाळ्यांबरोबरच याआधी आर्थिक व्यवहार होऊन दिलेल्या पीएच. डी. प्रकरणांचाही छडा लावला जाईल, असे डॉ. चोपडे यांनी स्पष्ट केले होते.
कुलगुरूंनी समिती जाहीर केल्यानंतर समितीतील सदस्यांना चौकशी करण्यासंदर्भात पत्र पाठविणे, त्यांची सहमती घेणे, त्यांना कार्यकक्षा आणि अधिकार ठरविणे यासंबंधी काहीच धोरण ठरविण्यात आले नाही. विद्यार्थ्यांकडून पीएच.डी.साठी पैसे उकळणाऱ्या प्राध्यापकांच्या अनेक विद्यार्थ्यांनी तक्रारी केल्या होत्या. त्या तक्रारींचीही दखल घेण्यात आली नाही. यामुळे पीएच.डी.चा बाजार मांडणाऱ्या गाईडना ना धाक राहिला, ना त्यांच्यावर कोणती कारवाई झाली. चौकशी समितीची घोषणा ही फसवी ठरली.