- विजय सरवदे
अलीकडच्या दहा-बारा वर्षांत जिल्हा परिषदेच्या शाळा आणि शाळेवरील शिक्षक हा चर्चेचा विषय झाला आहे. शिक्षकांच्या संघटना, संघटना-संघटनांमधील वाद, शिक्षकांच्या बदल्या किंवा काही लाभाच्या प्रश्नांवर होणारी आंदोलने इथपर्यंत ठीक आहे. मात्र, दरवर्षी नवीन शाळा सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीचे एक -दोन महिने जिल्हा परिषदेत चिमुकल्यांची शाळा भरविण्याचे प्रकार वाढले आहेत. यामागे स्थानिकांचे राजकारण, अधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध असलेला रोष की, शिक्षण विभागाचा बेफिकिरीपणा, नेमके दोषी कोण आहे.
यंदा शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यापासून दोन-तीन वेळा चिमुकल्यांना शिक्षण विभागासमोर बसविण्यात आले. ही घटना पटणारी नाही. शिक्षक नाहीत, विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात शिक्षक अपुरे आहेत, शाळा इमारत मोडकळीस आली आहे, शाळाखोल्या पुरेशा नाहीत, या प्रश्नांकडे शिक्षण विभागाने गांभीर्याने बघितले पाहिजे. यासंदर्भात शिक्षण समितीच्या बैठकीत सभापती- सदस्यांकडून सातत्याने मागणी केली जाते; परंतु त्यातून निष्पन्न काहीच होत नाही. या बैठका केवळ औपचारिकतेचा भाग बनल्या आहेत. मोडकळीस आलेल्या शाळा इमारती किंवा शाळाखोल्या बांधण्यासाठी निधी लागतो, तो जिल्हा नियोजन समितीकडून वेळेवर मिळत नाही, ही बाब समजली जाते; पण शाळांना भेटी देणे, शिक्षक कमी असतील, तर ग्रामस्थांना त्याबाबची अडचण समजून सांगणे, शाळांच्या पायाभूत सुविधांबरोबर शैक्षणिक गुणवत्ता तपासणे हे शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षण विस्तार अधिकारी आणि केंद्रीय मुख्याध्यापकांचे कर्तव्य आहे; पण हे कर्तव्य किती जण पार पाडतात, हाही एक प्रश्न आहे.
नुकत्याच झालेल्या शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये कोणत्या शाळेत रिक्त पदे आहेत, याचे ‘मॅपिंग’ करण्याची जबाबदारी गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, केंद्रीय मुख्याध्यापक आणि मुख्याध्यापकांची आहे. असे असताना जिथे एकही जागा रिक्त नाही, अशा शाळांवर रिक्त जागा असल्याची नोंद ‘मॅपिंग’मध्ये करण्यात आली. परिणामी, अशाच शाळांवर दहा-पंधरा शिक्षकांना राज्यस्तरावरून अॅनलाईन बदली आदेश मिळाले. असे का होते, याचा विचार होणार आहे की नाही. शिक्षक कमी आहेत, हे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाही माहिती आहे; पण शिक्षक भरती करण्याचे अधिकार त्यांना नाहीत. शासनाकडून शिक्षकांची भरती होईल, तेव्हा शिक्षकांची सर्व रिक्त पदे भरली जातील. शिक्षक कमी आहेत, म्हणून शाळांना कुलूप लावले किंवा जिल्हा परिषदेत मुले नेऊन बसविल्यास तात्पुरती तडजोड म्हणून एखाद्या शाळेवरील शिक्षक काढून तो दिला जातो. मग, ज्या शाळेवरील शिक्षक काढला म्हणून तेथील ग्रामस्थांनीही आंदोलन करावे का. संचमान्यतेनंतर शिक्षकांची पदे कमी-अधिक होऊ शकतात. नैसर्गिक वाढीनुसार पुढला वर्ग सुरू झाल्यास त्या वर्गावर अचानक शिक्षक कोठून नियुक्त करायचा, ही बाब ग्रामस्थांनी समजून घेतली पाहिजे. शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही शाळांमध्ये शिक्षकांचा समतोल साधण्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले पाहिजेत. शेवटी एका हाताने टाळी वाजत नाही. चूक ग्रामस्थांचीही आहे आणि प्रशासनाचीदेखील.
९ हजार ३२८ शिक्षकांपैकी साडेसातशे पदे रिक्तजिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या २ हजार ५६ शाळा आहेत. या शाळांवर शिक्षकांची ९ हजार ३२८ पदे मंजूर असून, यापैकी सध्या सुमारे ७५० पदे रिक्त आहेत. प्रशासनाला शिक्षक भरतीची प्रतीक्षा आहे; पण प्रत्येक वेळी शिक्षक नाही म्हणून शाळांना कुलूप लावणे, लहान मुलांना जिल्हा परिषदेत नेऊन तिथे शाळा भरविणे, हा भारतीय दंडसंहितेनुसार गुन्हा आहे. शाळेला कुलूप लावल्यानंतरही शासनाला तेथे कार्यरत शिक्षकाला दिवसभराचा पगावर द्यावाच लागतो. चिमुकल्यांचे दिवसभराचे शैक्षणिक नुकसान होते, ते वेगळेच. पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील वाबळेवाडीची जि.प. शाळा केवळ ग्रामस्थांच्या पुढाकाराने जागतिक पातळीवर चौथ्या क्रमांकाची ठरली आहे. या शाळेत इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिक्षकांची ७ पदे मंजूर आहेत; पण प्रत्यक्षात तिथे तीनच शिक्षक कार्यरत आहेत. तिथे ग्रामस्थांनी शाळेला कधी कुलूप ठोकले नाही किंवा चिमुकल्यांना कधी जिल्हा परिषदेत नेऊन शाळाही भरवली नाही. गावातील सुशिक्षित मुलांना शाळेत शिकविण्यासाठी पाठवून तेथील शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रयत्न होत आहे, हा आदर्श आपण घेणार आहोत का.