उडीद घोटाळा; गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश

बीड : बीड येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या २०११-१२ या वर्षात झालेल्या उडीद घोटाळ्यातील दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश सहकारी पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे उपसचिव रा.स. अंटक यांनी पणन संचालक पुणे यांना मंगळवारी दिले आहेत.
बीड कृषी उत्पन्न बाजार समितीने २०११-१२ या वर्षात उडीद डाळीची खरेदी केली होती. या परिसरात उडीद डाळीचा पेरा नसताना व ४३०० रु. किमान आधारभूत किंमत असताना २८०० रु. दराने खरेदी केली. या खरेदी व्यवहाराची तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करुन अहवाल दिला होता. तसेच गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस केली होती. तत्कालीन सरकारने या घोटाळ्यातील आरोपींवर कारवाई न करता कोकण विभागीय आयुक्तांकडे फेरविचाराकरीता हे प्रकरण सोपविले होते. याशिवाय बाजार समितीने १४ एकर जुनी जागा जिंकून ३९ एकर १८ गुंठे जमीन खरेदी केली. या जमिनीवरील १४६ गाळ्यांच्या वितरणाचा घोटाळा झाल्याची तक्रार करण्यात आली होती. आ. विनायक मेटे यांनी २६ मार्च रोजी लक्षवेधी सूचना दाखल केली होती. त्यानंतर पणन राज्यमंत्री राम शिंदे यांनी या अनियमिततेसंदर्भात गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असे सांगितले होते. त्यानुसार सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग उपसचिवांनी पणन संचालकांना आदेश दिले आहेत.
बीड येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये उडीद घोटाळा झाल्यानंतर याची तक्रार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली होती. त्यानंतर याची संपूर्ण चौकशी करण्यात आली. २०१३ मध्ये गुन्हे दाखल करण्याविषयी शिफारस करण्यात आल्यानंतरही कोणतीच कारवाई झाली नव्हती. एका अर्थाने कारवाई करण्यास टोलवाटोलवी केली जात असल्याचा संशय त्यावेळी व्यक्त करण्यात येत होता. तत्कालिन सरकारने या घोटाळ्याच्या आरोपीवर कारवाई न करता फेरविचार करण्याकरीता हे प्रकरण सोपविले होते. यामध्ये बराच कालावधी लोटला गेला. २०११-१२ या वर्षी झालेल्या उडीद घोटाळ्याची कारवाई २०१५ मध्ये होत आहे ही आश्चर्यकारक बाब म्हणावी लागेल. तत्कालिन जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल देऊनही कारवाईस दिरंगाई होईल अशा प्रकारची उपाययोजना केली असल्याचे यातून स्पष्ट झाले होते. आ. विनायक मेटे यांनी याबाबतची लक्ष्यवेधी सूचना विधान परिषदेत केली होती. त्यावर उत्तर देताना पणन राज्यमंत्री राम शिंदे यांनी उडीद घोटाळा प्रकरणासह गाळे वाटप व अन्य व्यवहारामधील अनियमिततेच्या सहकार विभागाच्या सहसंचालकामार्फत दोन महिन्यांच्या आत चौकशी करण्यात येईल, असे जाहीर केले होते.
बाजार समितीतील गाळ्यांच्या माध्यमातून समितीला १ कोटी ८५ लाख रुपयांचे उत्पन्न येणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात ८७ लाख २० हजारांचे उत्पन्न प्राप्त झाले. यात अनियमितता, झालेली चौकशी, सहकार विभागाच्या सहसंचालकांकडून दोन महिन्यात करून घेण्यात येईल, असेही पणन राज्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. त्यामुळे आता केवळ गुन्हेच दाखल होणार नाहीत तर त्याची सखोल चौकशी होणार आहे. त्याचा इत्थंभूत अहवाल शासनाला सादर करण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी बीड, गेवराई तसेच बीड येथील खरेदी केंद्रावर कार्यरत असलेले सेवक, गेवराई खरेदी-विक्री संघ, बीड खरेदी-विक्री संघ येथील अधिकारी व कर्मचारी, गजानन नागरी सहकारी बँक मर्या. बीड येथील अधिकारी व कर्मचारी, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, बीड व गेवराई, संबंधित सज्जाचे तलाठी व सदर गैरव्यवहारात सहभागी असलेले दलाल अन्य इसमाविरुद्ध संबंधित पोलीस ठाण्यात तात्काळ गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, असे म्हटले आहे. आदेशाप्रमाणे तात्काळ कार्यवाही करावी व त्याचा अहवाल शासनास सादर करावा, असे म्हटले आहे.
पणन मंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेनंतर तब्बल आठ दिवसानंतर उपसचिव रा.स. अंटक यांनी पणन संचालकांना मंगळवारी पत्र लिहिले. मुळात विधान परिषदेत घोषणा झाल्यानंतर तात्काळ कारवाई होणे आवश्यक होते.
४उपसचिवांनी पणन संचालकांना दिलेल्या आदेशानंतर आता पुढील कारवाईवर सर्वाचे लक्ष लागले आहे. पणन संचालक विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी थेट पोलीस ठाण्यात जाऊन गुन्हा दाखल करतात ही पोलीस अधीक्षकांशी संपर्क साधून कारवाईची प्रक्रिया पूर्ण करतात हे आता पुढील काळात पहावयाला मिळणार आहे.
४मंगळवारी दिलेल्या आदेशामुळे या घोटाळ्यातील सर्वच दोषींवर कारवाई होणार आहे. विशेष म्हणजे मार्केटींग अधिकारी ते शेतकऱ्यांपर्यंत सर्वांवरच कारवाई होणार असल्यामुळे याकडे संपूर्ण बीड जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.