विनापावतीच ग्राहकांना मनोरंजनपर गंडा

केबलचालकांकडून सेट-टॉप बॉक्सच्या नावावर ग्राहकांची लूट अन् शासनाची फसवणूक

शिवराज बिचेवार, नांदेड
डिजिटायजेशन उपक्रमाच्या माध्यमातून केबल सेवेत पारदर्शकता आणि चांगल्या दर्जासाठी प्रयत्न चालविले असताना, केबलची सेवा पुरविणाऱ्या केबलचालकांनी मात्र या नियमातील पळवाटा शोधत ग्राहकांनाच गंडा घालण्याचा सपाटा सुरु केला आहे़ विनानोंदणीच सेट-टॉप बॉक्सची विक्री करुन आपले खिसे गरम करीत असताना केबलची संख्याही कमी दाखवून शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूलही बुडविला आहे़
नांदेड शहरात जवळपास ८० हजार मालमत्ताधारक आहेत़ त्यामध्ये किमान १० हजार रहिवासी डीटीएच किंवा अन्य कंपन्यांकडून सेवा घेतात़ तर केबल कनेक्शनद्वारे मनोरंजन करणाऱ्यांची संख्या २२ हजार एवढी आहे़ त्यात आजपर्यंत केबल सेवा पुरविणाऱ्यांनी एकट्या नांदेड शहरात तब्बल ३५ हजार सेट-टॉप बॉक्सची विक्री केली आहे़ परंतु आजही ते प्रशासनाकडे २२ हजार सेट-टॉप बॉक्स व जोडणीचा कर भरतात़ तर चोरट्या मार्गाने केबलची जोडणी दिलेल्यांची संख्या तर यापेक्षा अधिक आहे़ त्यातही ग्राहकांना सेट-टॉप बॉक्सची विक्री ही अव्वाच्या सव्वा दरात करण्यात आली़ कनेक्शनसाठी दर महिन्याला वेगवेगळी दर आकारणी केली जाते़ त्यावर कुणाचेही नियंत्रण नाही़ तसेच ज्या घरात दोन सेट-टॉप बॉक्स आहेत़ त्या ठिकाणी एकच पावती दिली जाते़ दुसरा सेट-टॉप बॉक्स आणि महिन्याचे भाडे हे संबंधित केबल सेवा पुरविणाऱ्याच्या खिशात जातात़ मात्र एवढे पैसे मोजूनही ग्राहकांना वेळेवर आणि चांगली सेवा दिली जात नाही़
शहरात केबलची सेवा पुरविणाऱ्यांनी आपल्यामध्ये शहराची विभागणी केली आहे़ त्यामुळे सेवा पुरविणाऱ्याच्या बाबतीत ग्राहकाची तक्रार असली तरी, त्याला दुसऱ्याकडून ही सेवा घेता येत नाही़ त्यामुळे पैसे मोजूनही ग्राहकांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागतो़ सेट-टॉप बॉक्स विक्रीच्या केबलचालकांच्या धांदल घाईबद्दल एमएसओ (मल्टी सिस्टीम आॅपरेटर) यांनी अटकाव करणे गरजेचे होते़ परंतु त्यांनीही याकडे दुर्लक्ष केले़ त्यामुळे सेट-टॉप बॉक्स उंदड आणि महसूलचा गल्ला थंड अशी अवस्था झाली़ याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून केबल सेवेद्वारे ग्राहकांची चालविलेली ही फसवणूुक थांबवावी, अशी मागणी शहरवासियांतून होत आहे़
प्रशासनाला असा मिळतो महसूल
केबल सेवा पुरविणाऱ्यांना प्रतिजोडणीमागे मनपा हद्दीत ४५ रुपये, देगलूर नगरपरिषद- ३० रुपये, ग्रामीण भाग व क वर्ग नगरपरिषद हद्दीत १५ रुपये कर करमणूक कर विभागाकडे जमा करावा लागतो़ कराची ही रक्कम चुकविण्यासाठीच केबल सेवा पुरविणारे जोडणीची संख्या अर्ध्यापेक्षाही कमी दाखविण्याची मजल मारतात़ त्याचा फटका मात्र सेवा आणि महसूल या दोहोंवरही होतो़ बंद झालेले सेट टॉप बॉक्सही अनेकांच्या गळी उतरवले जातात़
जिल्ह्यात ३१ हजार ५०० जोडण्या
जिल्ह्यात जून २०१४ पर्यंत केबलच्या ३१ हजार ५०० जोडण्या देण्यात आल्या आहेत़ गतवर्षी ही संख्या जवळपास २८ हजार एवढी होती़ तर डीटीएच ही सेवा घेणाऱ्यांची संख्या ७२ हजार ४५० आहे़ यामध्ये इतर कंपन्यांकडून सेवा घेणाऱ्यांची संख्या संशयास्पद असून त्यामुळे खुद्द प्रशासनही बुचकाळ्यात पडत आहे़ कंपन्या बोले आणि शासन हले अशीच अवस्था आहे़
ग्राहकांना पावत्या देणे बंधनकारक
केबलची सेवा पुरविणाऱ्यांनी संबंधित ग्राहकांना दर महिन्याला पैसे घेतल्यानंतर पावत्या देणे बंधनकारक आहे़ ग्राहकांनीही अशाप्रकारच्या पावत्यांची त्यांच्याकडे मागणी करणे आवश्यक आहे़ त्या पावतीवर रजिस्ट्रेशन क्रमांकाची खात्री ग्राहकांनी करुन घ्यावी़ जेणेकरुन आपण भरत असलेला करमणूक कर शासनाच्या तिजोरीत जमा होईल़
३१ सप्टेंबरला अ‍ॅनालॉग बंद होणार
औरंगाबादनंतर नांदेड हे डिजिटायजेशनच्या तिसऱ्या टप्प्यात आहे़ त्याअंतर्गत येत्या ३१ सप्टेंबरला अ‍ॅनालॉग पूर्णपणे बंद होणार आहे़ त्यापूर्वी सेट-टॉप बॉक्स बसविणे आवश्यक आहे़ परंतु अ‍ॅनालॉग पूर्णपणे बंद झाल्यानंतरही केबलचालकांकडून ग्रामीण भागातून अ‍ॅनालॉगची चोरट्या मार्गाने पुन्हा शहरात सेवा पुरविण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही़ औरंगाबादमध्ये हा प्रकार सर्रासपणे आढळतो़
गतवर्षी ५ कोटी ६३ लाखांचा कर
जिल्ह्याला गतवर्षी करमणूक कराचे ४ कोटी ९७ लाखांचे उद्दिष्ट होते़ परंतु विभागाने विक्रमी ११३ टक्के करवसुली करीत हा आकडा ५ कोटी ६३ लाखांवर नेला़ त्यानंतर यावर्षी विभागाला ६ कोटी २५ लाख रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे़ ही सर्व कराची रक्कम संबंधित मनपा, नगरपालिका यांना विकासकामांसाठी वर्ग केली जाते़