दुर्धर आजारग्रस्त रुग्णांचा ‘आरोग्य’ कडून छळ !

उस्मानाबाद : जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीमधून (शेष) दुर्धर आजाराने ग्रस्त असलेले आणि आजारमुक्त झालेल्या रुग्णांना आर्थिक मदत दिली जाते. यासाठी २०१३-१४ या वर्षासाठी २२ लाख ५० हजारांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत जिल्हाभरातील ११८ रुग्णांचे प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. परंतु, आरोग्य यंत्रणेच्या दुर्लक्षित कारभारामुळे वर्ष सरत आले तरी संबंधितांना जिल्हा परिषदेचा मदतीचा हात मिळू शकलेला नाही. याबद्दल रुग्ण व नातेवाईकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
दुर्धर आजार मदत योजनेंतर्गत पूर्वी रुग्णांना ५ हजार रुपये इतकी तोकडी मदत दिली जात होती. आरोग्य सभापती पदाची सूत्रे संजय पाटील दुधगावकर यांनी हाती घेतल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत ही मदत १५ हजार रुपये इतकी करण्याबाबतचा प्रस्ताव मांडला होता. या मागणीला सभागृहानेही मंजुरी दिली. तेंव्हापासून रुग्णांना १५ हजार रुपये इतकी मदत मिळत आहे. ही बाब लक्षात घेवून जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात २२ लाख ५० हजार रुपये एवढी तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे या योजनेला प्रतिसादही चांगला मिळत आहे. आॅगस्ट २०१३ ते १८ जुलै २०१४ या कालावधीमध्ये तब्बल ११८ जणांनी प्रस्ताव दाखल केले आहेत.
रुग्णांची आर्थिक अडचण लक्षात घेऊन हे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करुन त्यांना आर्थिक हातभार लावणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांकडून या उद्देशालाच हरताळ फासण्याचे काम सुरु आहे.
चालढकल कशासाठी ?
आरोग्य समितीची दरमहा बैठक होते. आलेल्या प्रस्तावांची छाननी करुन ते दरमहा होणाऱ्या बैठकीमध्ये ठेवल्यास तातडीने मंजुरी मिळेल आणि रुग्णांनाही गरजेवेळी अर्थसहाय्य उपलब्ध होईल. मात्र असे होताना दिसत नाही. मागील वर्षभरापासूनचे प्रस्ताव धूळ खात पडून आहेत. तक्रारी वाढू लागल्यानंतर अधिकाऱ्यांना जाग आली आहे. आता कुठे प्रस्तावांची छाननी सुरु केली आहे. छाननीनंतर प्रस्तावांची पात्र, अपात्र अशी वर्गवारी करून समितीसमोर ठेवले जातील. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण व्हायला आणखी १५ दिवसांचा कालावधी लागू शकतो.
ना वरिष्ठांचा, ना लोकप्रतिनिधींचा वचक
आर्थिक तरतूद करुनही जर ते पैसे लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेवर पोहंचत नाहीत. असे असताना एरव्ही रस्ते व बांधकामांवरुन सभागृह डोक्यावर घेणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना सर्वसामान्य रुग्णांच्या वेदनाबाबत आवाज उठवायला वेळ नाही की काय? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर लोकप्रतिनिधी वा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा वचक आहे की नाही? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
अधिकाऱ्यांना चिमुकलीचीही दया येईना...
आळणी येथील राजनंदिनी तुकाराम माळी या ८ महिन्याच्या चिमुकलीला दुर्धर आजाराने ग्रासले आहे. तिच्यावर मुंबई येथील एका महागड्या हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरु आहेत. जिल्हा परिषदेच्या या योजनेतून आर्थिक मदत मिळावी म्हणून, १९ आॅगस्ट २०१३ रोजी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडे प्रस्ताव दाखल केला आहे. चिमुकलीचे वडील मागील ८ महिन्यांपासून अधिकाऱ्यांच्या दालनाचे उंबरठे झिजवीत आहेत. मात्र जबाबदार खुर्च्यावर बसलेल्या अधिकाऱ्यांना काही केल्या चिमुकलीची दया येत नाही. वेळोवेळी पाठपुरावा करुनही केवळ आश्वासनावर त्यांची बोळवण केली जात आहे, अशी खंत सुनील माळी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली.