‘भूमिगत’ योजनेचा कंत्राटदार भूमिगत

औरंगाबाद : भूमिगत गटार योजनेचा कंत्राटदार दोन महिन्यांपासून भूमिगत झाला आहे. २९ एप्रिल रोजी घाईघाईने माजी सभापती नारायण कुचे यांनी ४६४ कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी दिली. २९ जून रोजी निविदा मंजुरीला दोन महिने झाले आहेत. अजून खिल्लारी इन्फ्रा प्रा.लि. व घारपुरे इंजि. अँड कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. ही कंपनी ईएमडी (अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट) भरण्यासाठी पुढे आलेली नाही.
आॅगस्टमध्ये येणाऱ्या नवीन डीएसआरनुसार योजना महागण्याचा मुद्दा पुढे येऊ शकतो. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार आहे. तत्पूर्वी, योजनेचा शुभारंभ होणे गरजेचे आहे. अजून प्रशासकीय पातळीवर काहीही हालचाली झालेल्या नाहीत.
२८ एप्रिल रोजी ४९० कोटींचे काम ४६४ कोटींत करण्यासाठी वाटाघाटी केल्या. १७ फेबु्रवारीपासून कंत्राटदारासोबत वाटाघाटी सुरू होत्या. योजनेचा खर्च वाढत असल्यामुळे कंत्राटदाराबरोबर केलेल्या वाटाघाटीत सुमारे १२५ कोटी रुपये वाचविल्याचा दावा मनपाने केला. ४६४ कोटींत काम करण्यास कंत्राटदाराने होकार देताच २८ एप्रिल रोजी बैठक झाली.
१ महिन्यात योजनेचे काम सुरू होईल, असा दावा आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी १ मे रोजी केला होता. या प्रकरणी कार्यकारी अभियंता अफसर सिद्दीकी यांना संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.
नवीन डीएसआर आॅगस्टमध्ये
५० कोटी रुपयांची तरतूद पालिकेला करावी लागणार आहे. वाढीव डीएसआरनुसार शासनाकडून ५० टक्के रक्कम मिळेल.
१४५ कोटींचा निधी मिळाला आहे. ११० कोटींनी योजना महागली असली तरी सध्या कर्ज काढण्याची गरज वाटत नाही, असे मनपाचे मत आहे.
दरम्यान, सूत्रांच्या माहितीनुसार आॅगस्ट २०१४ मध्ये नवीन डीएसआर (जिल्हा दरसूची) येणार आहे. त्यानुसार योजनेचा खर्च वाढू शकतो.
मनपा अधिनियमानुसार निविदेला मंजुरी दिल्यानंतर १, २, ३ किंवा ६ महिन्यांपर्यंत वर्कआॅर्डर देण्याची तरतूद आहे. योजना किती मोठी आहे, यावर ते अवलंबून असते. पालिकेने अजून तरी कंत्राटदाराला वर्कआॅर्डर देण्यासाठी व ईएमडीसाठी संपर्क केलेला दिसत नाही.
समांतर जलवाहिनीप्रमाणे भूमिगत गटार योजना होऊ नये. निविदेला मंजुरी देऊन २ महिने झाले आहेत. त्यामुळे पालिकेने तातडीने वर्कआॅर्डर देण्यासाठी हालचाली कराव्यात, असे मत नगरसेवक राजू वैद्य यांनी व्यक्त केले.