मनपाच्या भूमिगतचा ‘कारभार’ भूमिगतच

महापालिका हद्दीमध्ये केंद्र व राज्य शासनाच्या ४६४ कोटी रुपयांतून राबविण्यात येत असलेल्या भूमिगत गटार योजनेचे काम कोणत्या वॉर्डामध्ये कसे चालले आहे. याची वॉर्ड अभियंत्यांना काहीही माहिती नसल्याचे बुधवारच्या स्थायी समितीमध्ये समोर आले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : महापालिका हद्दीमध्ये केंद्र व राज्य शासनाच्या ४६४ कोटी रुपयांतून राबविण्यात येत असलेल्या भूमिगत गटार योजनेचे काम कोणत्या वॉर्डामध्ये कसे चालले आहे. याची वॉर्ड अभियंत्यांना काहीही माहिती नसल्याचे बुधवारच्या स्थायी समितीमध्ये समोर आले. भूमिगत गटार योजनेचा हा भूमिगत कारभार सदस्यांनी चव्हाट्यावर आणून प्रकल्पप्रमुख अभियंता अफसर सिद्दीकी यांची सदस्यांनी प्रचंड कोंडी केली. सभापती गजानन बारवाल यांनी योजनेच्या कामाची माहिती सभागृहाला देण्याचे आदेश
दिले.
योजनेचे काम ११५ पैकी किती वॉर्डांत सुरू आहे. किती वॉर्ड अभियंत्यांना त्या कामाची गुणवत्ता व दक्षता पाहण्याची जबाबदारी दिली आहे, याची माहिती भाजप सदस्यांनी विचारली. तत्कालीन आयुक्तांनी वॉर्ड अभियंत्यांना गुण व दक्षतासाठी आदेशित केले होते. परंतु त्यानुसार एकाही अभियंत्याने आपापल्या हद्दीतील योजनेचे काम डीपीआरप्रमाणे होत आहे की नाही, याची शहानिशा केलेली नाही. योजनेचे काम संपत आले आहे. जर डीपीआरनुसार वॉर्डांमध्ये योजनेचे काम झालेले नसेल तर भविष्यात कुणाला जबाबदार धरायचे, असा प्रश्न शिवसेना सदस्यांनी पुढे आणला.
वॉर्ड अभियंता बी. ए. फड म्हणाले, योजनेचे कोणतेही काम आम्ही साईटवर जाऊन पाहिलेले नाही. तसेच अभियंता नितीन गायकवाड यांनी तशीच माहिती सभागृहात दिली.
प्रकल्पप्रमुख सिद्दीकी म्हणाले, आयुक्तांचे आदेश आहेत की, प्रत्येक वॉर्ड अभियंत्यांनी सुपरव्हीजन करावे. यावर शिवसेना सदस्य राजू वैद्य म्हणाले, वॉर्ड अभियंत्यांना या प्रकरणात गोवण्याची गरज नाही. पीएमसी आणि प्रकल्पप्रमुख म्हणून या योजनेचे चांगले किंवा वाईट जे काय होईल, त्याची जबाबदारी तुमची आहे. भाजप सदस्य राजगौरव वानखेडे म्हणाले, जर आयुक्तांनी आदेश दिले असतील आणि वॉर्ड अभियंता जर योजनेच्या कामाची देखरेख करीत नसतील तर सर्वांना निलंबित केले पाहिजे. २०१३ पासून आजपर्यंत तसा कुठलाही आदेश नसल्याचा दावा त्यांनी केला.