महापालिकेला ‘अल्टिमेटम’

औरंगाबाद : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सहकार्याने शहरात शौचालये उभारण्याची योजना राबविण्यात येत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सहकार्याने शहरात शौचालये उभारण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेत औरंगाबाद शहर खूपच मागे असून, ११ जुलैपर्यंत महापालिकेने १२ हजार शौचालये उभारणीचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे आदेश राज्य शासनातर्फे देण्यात आले आहेत. मनपा हद्दीत १२ हजार शौचालये उभारणीचे उद्दिष्ट असताना आतापर्यंत ६ हजार कागदावर उभारण्यात आले आहेत. अनेक लाभार्थ्यांनी मनपाकडून पैसे तर घेतले, पण शौचालयांचे बांधकामच केलेले नाही. योजना पूर्ण करण्यासाठी बुधवारपासून महापालिका रस्त्यावर उतरणार आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक शहरांनी हगणदारीमुक्तीचे उद्दिष्ट पूर्ण केले. मराठवाड्यात औरंगाबाद शहर खूपच मागे आहे.
अलीकडेच शासनाने यासंदर्भात आढावा घेतला असता मनपाच्या कामकाजावर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. ११ जुलैपर्यंत १२ हजार वैयक्तिक शौचालये उभारण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे बजावण्यात आले आहे. एक शौचालय उभारण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाचे मिळून १२ हजार रुपये अनुदान देण्यात येत आहे.
शौचालयासाठी लाभार्थ्याची निवड होताच ६ हजार रुपये देण्यात येतात. लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात ही रक्कम वर्ग करण्यात येते.
शेकडो लाभार्थ्यांनी पहिल्या टप्प्यातील अनुदान मिळवून शौचालय उभारलेच नसल्याचे आता समोर येत आहे. वॉर्ड अधिकाऱ्यांनी अशा लाभार्थ्यांची यादी तयार करणे सुरू केले असून, एका वॉर्ड कार्यालयाअंतर्गत ५०० पेक्षा अधिक लाभार्थी आढळून आले आहेत. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारण्याचा विचारही मनपा प्रशासन करीत आहे.