दोन वर्षे सक्तमजुरी व दंडाची शिक्षा
By Admin | Updated: May 30, 2014 00:28 IST2014-05-30T00:12:51+5:302014-05-30T00:28:20+5:30
देगलूर : शहापूर येथे वैद्यकीय व्यवसाय करणार्या बोगस डॉक्टरला दोन वर्षे सक्तमजुरी व दोन हजार रुपये दंडाची शिक्षा येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. पी. केकान यांनी २८ मे रोजी सुनावली आहे.

दोन वर्षे सक्तमजुरी व दंडाची शिक्षा
दोन वर्षे सक्तमजुरी व दंडाची शिक्षा देगलूर : वैद्यकीय व्यवसायासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता, परवाना नोंदणी नसताना तालुक्यातील शहापूर येथे वैद्यकीय व्यवसाय करणार्या बोगस डॉक्टरला दोन वर्षे सक्तमजुरी व दोन हजार रुपये दंडाची शिक्षा येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. पी. केकान यांनी २८ मे रोजी सुनावली आहे. संबंधितांनी यापुढे आपल्या नावापुढे डॉक्टर ही उपाधी लावण्याबरोबरच वैद्यकीय व्यवसायास प्रतिबंध घातल्याचे निकालपत्रात नमूद केले आहे. देगलूर न्यायालयातील सरकारी वकील अॅड. बी. बी. जाधव यांनी ही माहिती दिली. मारोती ऊर्फ बाबू विठ्ठल पोतदार (रा. शहापूर) असे या बोगस डॉक्टरचे नाव असून ४ नोव्हेंबर २००६ रोजी तत्कलिन पोलिस निरीक्षक राजेंद्र मोरे यांना मिळालेल्या माहितीवरुन पोलिस उपनिरीक्षक झुंबररराव लोंढे यांनी पोतदार याच्या दवाखान्याची पंचासमक्ष तपासणी करुन वैद्यकीय व्यवसायाबाबतची कागदपत्रे मागितली. सध्या आपणाकडे कागदपत्रे उपलब्ध नसून दोन दिवसांत ती दाखल करण्याचे पोतदार याने सांगितले. या प्रकरणी न्यायालयात सरकार पक्षातर्फे एकूण पाच साक्षीदार तपासण्यात आले. त्यापैकी पोलिस उपनिरीक्षक मुकूंद ठाकरे व तपासी अधिकारी झुंबरराव लोंढे यांच्या साक्षी महत्वपूर्ण ठरल्या. आरोपीने न्यायालयात वैद्यकीय व्यवसाय परवाना व संबंधित कागदपत्रे दाखल केली नाहीत. याशिवाय गावातील राजकारणामुळे आपल्याविरुद्ध कारवाई झाल्याचे जबाबामध्ये सांगितले. सदर प्रकरणात झालेला साक्षीपुरावा, सरकार पक्षाच्या युक्तिवाद व प्रकरणाचे गांभिर्य लक्षात घेऊन न्यायाधीश एस. पी. केकान यांनी बाबू पोतदार यास महाराष्टÑ मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स अॅक्ट १९६१ चे कलम ३३ नुसार दोन वर्षे सक्तमजुरी व दोन हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. शासनाच्या तीने अॅड. बी. बी. जाधव यांनी काम पाहिले. (वार्ताहर) देगलूर न्यायालयाचा निकाल शैक्षणिक पात्रता, वैद्यकीय परवाना अशी कोणतीच कागदपत्रे दाखल न केल्यामुळे देगलूर पोलिस ठाण्यात बाबू पोतदार याच्याविरुद्ध भादंवि कलम ४२० व महाराष्टÑ मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स अॅक्ट १९६१, कलम ३३ अन्वये गुन्हा दाखल करुन तपासाअंती न्यायालयात दोषारोपपत्र (चार्जशिट) दाखल झाले.