औरंगाबाद : जैन इंटरनॅशनल स्कूलच्या पहिली ते ८ वीपर्यंतच्या विद्यार्थांकडून एकूण ३५ हजार रुपये आणि ९वी आणि १०वीच्या विद्यार्थांकडून एकूण ३८ हजार रुपये शुल्क घ्यावे, असा मध्यम मार्ग काढणारा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर. एन. लड्डा यांनी दिला.
पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थांनी प्रत्येकी १५ हजार रुपये अंशत: फी भरल्यानंतर जैन इंटरनॅशनल शाळेने बंद केलेली ‘ऑनलाइनशिक्षणाची लिंक’ संबंधित विद्यार्थांना पाठवावी. त्यानंतर पालकांनी उर्वरित फी १६ जुलैपासून ६ आठवड्यात भरावी, असे आदेशात म्हटले आहे. मात्र, हा पर्यायी मध्यम मार्ग विभागीय शुल्क नियमन समितीच्या निर्णयाच्या अधीन राहील, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
समीक्षा शैलेश कुलकर्णी व इतरविरुद्ध जैन इंटरनॅशनल स्कूल या याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाने १६ जुलै रोजी वरीलप्रमाणे आदेश दिला आहे. या आदेशामुळे या शाळेतील पहिली ते १०वीच्या विद्यार्थांचा बंद झालेला ऑनलाइनशिक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया अनेक पालकांनी व्यक्त केली आहे. जैन इंटरनॅशनल शाळा अवाच्या सव्वा फी मागत असून, फी न भरलेल्या विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन शिक्षणाची लिंक बंद केली होती. म्हणून पालकांनी यापूर्वी दाखल केलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाने पालकांना विभागीय शुल्क नियमन समितीकडे जाण्याचा आदेश दिला होता. पालक समितीकडे गेले. मात्र, ती समिती सध्या कार्यरत नसल्यामुळे पालकांनी दुसरी याचिका दाखल केली.
कोरोनाच्या उद्रेकानंतर अनेक पालकांना नोकरी गमवावी लागली आहे. त्यामुळे पालक आर्थिक अडचणीत आहेत, असे याचिकाकर्त्यातर्फे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले असता. उभयपक्षाने मध्यम मार्ग काढण्याचे खंडपीठाने सूचित केले होते. पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थांनी प्रत्येकी ३८ हजार रुपये तसेच ९वी आणि १०वीच्या विद्यार्थांनी प्रत्येकी ४२ हजार रुपये फी भरण्याची मागणी शाळेतर्फे करण्यात आली, तर तत्काळ केवळ दहा हजार रुपये भरण्याची पालकांनी तयारी दर्शविली असता खंडपीठाने वरीलप्रमाणे मध्यम मार्ग काढला आहे.