रोहयो घोटाळा दडपण्याचा प्रयत्न

विशाल सोनटक्के, उस्मानाबाद
वाशी, कळंबसह परंडा तालुक्यात झालेल्या रोजगार हमी योजनेच्या कामात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे प्राथमिक चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. मात्र, शिस्तभंग कार्यवाही व विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करण्यास जिल्हा परिषदेने टाळाटाळ केल्याचे तसेच परस्पर विसंगत कार्यवाही अनुसरून विलंब लावल्याची माहिती पुढे आली आहे.
रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील वाशी आणि कळंब तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात मातीनाला बांधाची कामे हाती घेण्यात आली होती. यातील नऊ मातीनाला बांधाच्या कामांत गैरव्यवहार झाल्याप्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे शाखा अभियंता एम. के. शिंदे व अन्य कर्मचाऱ्यांविरूध्द डिसेंबर २०१२ मध्ये कळंब व येरमाळा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या अधिकाऱ्यांविरूध्द नियम १९७९ च्या नियम ३, ६ (३) व ८ मधील तरतुदीनुसार विभागीय चौकशी प्रस्तावित आहे. या अनुषंगाने पुराव्याचे कागदपत्र आणि संबंधित अपचारी यांचा सेवा तपशील सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, वेळोवेळी सूचना देऊनही संबंधितांनी याकडे कानाडोळा केल्याचे विभागीय आयुक्तांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रातून उघड होत आहे.
निलंबन प्रकरणात शासन निर्देशाच्या अनुषंगाने विभागीय चौकशीची पुढील कार्यवाही सहा महिन्यांत होणे आवश्यक आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेने परिपूर्ण प्रस्ताव न पाठविल्याने ही कार्यवाहीच सुरू करता आली नाही. सदर प्रकार गंभीर असल्याचेही आयुक्तांनी या पत्रात म्हटले आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत शासनास सादर होणे आवश्यक असल्याने ते दोषारोप जोडपत्रासह आयुक्त कार्यालयास सादर करणे आवश्यक होते. मात्र, जिल्हा परिषदेकडून यासंदर्भातील पत्रव्यवहार थेट शासनाकडे केला जात असल्याचे दिसून येत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. याबरोबरच सदर प्रकरणातील अपचारी शाखा अभियंता शिंदे यांना १ मार्च २०१२ च्या आदेशान्वये तर हजेरी सहाय्यक एम. के. शेळके यांना २२ नोव्हेंबर २०१३ च्या आदेशान्वये अधिकारबाह्यरीत्या निलंबित करण्यात आले आहे. वस्तुत: रोहयो प्रकरणात निलंबन-पुनस्थापनाचे पूर्ण अधिकार विभागीय आयुक्त व शासनास आहेत. यावरून आपले कार्यालय परस्पर विसंगत कार्यवाही अनुसरून सदर प्रकरणी विलंब लावत असल्याचे दिसत असून, ही बाब संयुक्तीक नसल्याचेही आयुक्तांनी या पत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, वाशी, कळंबसह परंडा तालुक्यातील रोहयो गैरव्यवहार प्रकरणे अधिवेशनातही उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.
पोलिस तपासाचा अहवालही पाच महिने रखडला
कळंब तालुक्यातील नऊ मातीनाला बांधाच्या कामांमध्ये अनियमितता होऊन अपहार झाल्याप्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या निर्देशानुसार शाखा अभियंत्यांसह इतर कर्मचाऱ्यांविरूध्द कळंब, वाशीसह येरमाळा पोलिस ठाण्यात सन २०१२-१३ मध्ये गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. सदर प्रकरणी तात्काळ पोलिस तपास करून न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करावे व याबाबतची माहिती आयुक्त कार्यालयास द्यावी, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, पाच महिने उलटल्यानंतरही सदर अहवाल सादर झालेला नव्हता. विभागीय आयुक्तांनी पोलिस अधीक्षकांना पाठविलेल्या पत्रावरून ही बाबही उघड होत आहे. प्रस्तावाला लावला दोन महिने उशीर
परंडा पंचायत समितीअंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अनियमितता व गैरव्यवहार झाल्याचे पुढे आले होते. या प्रकरणी गटविकास अधिकारी एन. आर. जाधव यांच्यासह सहाय्यक लेखाधिकारी आर. आर. गंधे, सहाय्यक प्रशासन अधिकारी के. जी. मागाडे, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी पी. एस. शिंदे, विस्ताराधिकारी आर. ए. वैरागे, पी. एस. इंगळे, सेवानिवृत्त मिस्त्री एच. एल. गायकवाड, कनिष्ठ सहाय्यक बी. पी. गायकवाड यांच्याविरूध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९७९ मधील नियम ६ (३) नुसार शिस्तभंग कार्यवाही व विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव तसेच संबंधितांच्या सेवा तपशील व पुराव्याच्या कागदपत्रासह सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, हा प्रस्ताव सादर करण्यासही उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेने दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ विलंब लावल्याचे विभागीय आयुक्तांनी पाठविलेल्या पत्रावरून स्पष्ट होत आहे.