जिल्ह्यातील रेशन वितरण होणार पारदर्शक

गजानन वानखडे , जालना
रेशन वितरण व्यवस्थेवर वॉच ठेवण्यासाठी जिल्ह्यात दोन महिन्यांत दक्षता समित्या जाहीर होणार आहेत. या समित्यांना शासनाला दर तीन महिन्याला एक सविस्तर अहवाल पाठवावा लागेल. केवळ बैठका झाल्या हे सांगून चालणार नाही, तर बैठकीत काय चर्चा झाली याचीही माहिती द्यावी लागणार आहे. अन्यथा शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे रेशनवितरणात पारदर्शकता येण्यास मदत होणार आहे.
रेशन अर्थात सार्वजनीक व्यवस्थेमार्फत वितरण करण्यात येणाऱ्या जीवनआवश्यक वस्तुवर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्ह्यातील ९७० गावांत ९२३ समित्या गठीत करण्यात आल्या होत्या. शिवाय चार समित्या नगर पालिका पातळीवर, तर एक जिल्हाच्या ठिकाणी अशा ९२८ दक्षता समित्यांची नेमणूक करण्यात आली होती. समितीची दर महिन्याला बैठक न होणे, सतर्क न राहणे, कामकाज केवळ कागदोपत्रीच असणे अशा कारणांमुळे राज्यातील नव्या सरकारने या सर्व समित्या बरखास्त केल्या असून त्या नव्याने गठीत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसा आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाला २२ जानेवारीला मिळाला आहे. दक्षता समिती गठीत करण्यासाठी पालकमंत्र्यांना मंगळवारी पत्राव्दारे कळविण्यात आले आहे. दोन महिन्यांत समित्या निवडीचे काम पूर्ण होईल, अशी माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी अनिल माचेवाड यांनी ‘लोकमत’ला दिली. या समित्यांमुळे वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता येईल. या समितीत समाजसेवकांनी येणे गरजेचे असल्याचे मत माचेवाड यांनी व्यक्त केले. या समित्यांचे गठण झाल्यानंतर जिल्ह्यातील रेशन वितरणव्यवस्था सर्वसामान्यांसाठी सोयीची होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.