भूमिअभिलेख विभागात ‘जमाबंदी’ बदल्यांची; पदोन्नत असताना कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना पदभार

मराठवाड्यातील भूमिअभिलेख विभागातील ३९ कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नत्या गेल्या आठवड्यात झाल्या असून त्यात लाचखोरीमुळे निलंबित झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा महत्त्वाच्या जागांवर पोस्टिंग देण्यात आल्याचे बाेलले जात आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यात भूमिअभिलेख विभागात नुकत्याच झालेल्या बदल्यांवरून संशयाचे वारे वाहू लागले आहे. बदल्या करण्यात मोठ्या प्रमाणात ‘जमाबंदी’ (वसुली) करण्यात आल्याची चर्चा असून या प्रकरणी लोकमतने २३ मार्चच्या अंकात वृत्त प्रकाशित करताच वरिष्ठ पातळीवरून सर्व माहिती मागविण्यात आली आहे. पदोन्नती झालेली असताना कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे उपसंचालकपदाचा पदभार देऊन बदल्यांचा कारभार उरकण्यात आल्यामुळे सगळी यंत्रणा संशयाच्या भोवऱ्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, हिंगोली, परभणी जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली प्रकरणी पुराव्यांसह काही तक्रारी असल्याची चर्चा भूमिअभिलेख कार्यालयात कानावर आली असून याबाबत वरिष्ठ काहीही बोलण्यास तयार नाहीत.

मराठवाड्यातील भूमिअभिलेख विभागातील ३९ कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नत्या गेल्या आठवड्यात झाल्या असून त्यात लाचखोरीमुळे निलंबित झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा महत्त्वाच्या जागांवर पोस्टिंग देण्यात आल्याचे बाेलले जात आहे. १० मार्च रोजी मराठवाड्यातील बीड, हिंगोली, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, जालना या जिल्ह्यांतील ३९ जागा पदोन्नतीने भरण्यासाठी प्रभारी भूमिअभिलेख उपसंचालक एस. पी. घोंगडे यांच्या स्वाक्षरीने आदेश निघाले. तत्पूर्वी १ मार्च २०२३ रोजी उपसंचालक भूमिअभिलेख या संवर्गातील पदोन्नत्या देण्यात आल्या. त्यात सेवाज्येष्ठतेनुसार लालसिंग मिसाळ यांची पदोन्नती झाली. परंतु पदोन्नतीने मिसाळ यांच्याकडे पदभार आला नाही. घोंगडे यांनी बदल्यांचे आदेश काढून कारभार उरकल्याची चर्चा आहे. याबाबत घोंगडे यांच्याशी प्रयत्न करूनही संपर्क होऊ शकला नाही.

अनियमितता असेल तर तपासणार
बदली व पदोन्नतीबाबत काही ठरावीक नियम आहेत. त्यानुसारच कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. तरीही बदल्यांमध्ये काही अनियमितता झाली असेल आणि काही तक्रार माझ्यापर्यंत आली तर निश्चितपणे तपासायला सांगेन. लाचखोर कर्मचाऱ्यांना महत्त्वाच्या जागेवर पोस्टिंग देण्यात आल्या आहेत. तसेच व्याधिग्रस्त कर्मचाऱ्यांची अडगळीच्या ठिकाणी बदली करण्यात आली आहे. याबाबत माहिती घेत आहे.
-निरंजन सुधांशू, जमाबंदी आयुक्त