पर्यटन विकास प्राधिकरणाला ‘सरकारी’ छेद

औरंगाबाद : पर्यटनस्थळांचा विकास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या पर्यटन विकास प्राधिकरणाच्या मंजूर आराखड्याला छेद देणारे ‘सरकारी’ पत्र नियोजन विभागाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाठविले आहे.

औरंगाबाद : जिल्ह्यातील वेरूळ, खुलताबाद, शूलिभंजन, म्हैसमाळ या पर्यटनस्थळांचा विकास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या पर्यटन विकास प्राधिकरणाच्या मंजूर आराखड्याला छेद देणारे ‘सरकारी’ पत्र नियोजन विभागाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाठविले आहे. पर्यटन, ग्रामविकास, नगरविकास खात्यांकडून ‘काम व खर्चनिहाय’ आराखडे नियोजन विभागाला पाठवावेत, असे त्या पत्रात नमूद करण्यात आल्याने सरकारनेच सरकारच्या कालपर्यंत मंजूर आराखड्यांना छेद दिला आहे.
नियोजन विभागाने पर्यटन विकास प्राधिकरणाचा प्रस्ताव परत पाठवून पर्यटन, ग्रामविकास, नगरविकास या विभागांनी खुलताबाद, शूलिभंजन, म्हैसमाळ या तीर्थक्षेत्रांसाठी स्वतंत्रपणे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले. हा अध्यादेश काढल्यामुळे विभागीय आयुक्तांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. राज्य अर्थसंकल्पात पर्यटन विकास प्राधिकरणासाठी निधी मिळणार असल्यामुळे प्रशासनाने तयारी सुरू केली असतानाच ते पत्र आले. नियोजन विभागाच्या पत्रामध्ये म्हटले आहे की, वेरूळ, खुलताबाद, शूलिभंजन, म्हैसमाळ या तीर्थक्षेत्रांचा विकास करण्यासाठी पर्यटन, ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागाने स्वतंत्रपणे प्रस्ताव तयार करून पाठवावा, पर्यटन विकास प्राधिकरणाने पाठविलेला प्रस्ताव परत पाठविण्यात येत आहे. हे पत्र घेऊन पर्यटन विकास महामंडळाचे वास्तुविशारद प्रदीप देशपांडे यांनी विभागीय आयुक्त डॉ. दांगट यांची शुक्रवारी भेट घेतली. विभागीय आयुक्तांनी तातडीने नियोजन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला.
असा आहे आराखडा
वेरूळ, खुलताबाद, शूलिभंजन आणि म्हैसमाळ पर्यटन प्राधिकरणासाठी पहिल्या टप्प्यातील १४५ कोटींच्या आराखड्यास मागेच मंजुरी देण्यात आली आहे. म्हैसमाळ पर्यटन प्राधिकरणाचा ४३५ कोटी ९२ लाखांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता; परंतु रस्त्यासाठी स्वतंत्र निधी खर्च केला जाणार असल्यामुळे या आराखड्यातील रस्ते हा घटक वगळण्यात आला. म्हैसमाळ येथील गिरजादेवी मंदिराच्या पायथ्याशी असलेल्या तलावाचे पुनरुज्जीवन करून सुशोभीकरण आणि पाणी साठविण्याचे नियोजन करण्याच्या कामासाठी २५ कोटी ३८ लाख, वीज वितरण सुविधेसाठी १ कोटी १६ लाख, पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण योजनेसाठी २५ कोटी ३० लाख, रस्ते बांधणीसाठी ८९ कोटी ३४ लाख, अशा प्रकारे पहिल्या टप्प्यातील १४१ कोटी १९ लाख ३२ हजार रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. येत्या ३ वर्षांत प्राधिकरणामार्फत विकासकामे करण्यासाठी ३ टप्प्यात निधीची तरतूद केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १४५ कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.