शौचालय तपासणी

बीड : जिल्ह्यात मागील पंधरा वर्षांपासून शौचालय बांधकामावर कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करण्यात आली;परंतु तांत्रिक बाबींचा अभाव असल्याने शौचलयांचा पुरेपूर वापर होत नाही, अशी माहिती पुढे आली. त्यामुळे स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत मराठवाड्यातील चार जिल्ह्यांत गुणवत्ता तपासणीचा ‘पायलेट प्रोजेक्ट’ राबविला जाणार आहे. यामध्ये बीड जिल्ह्यातील शंभरावर गावांमधील शौचालयांची ‘स्पॉट’ पाहणी होणार आहे. त्यासाठी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग जोमाने कामाला लागला आहे.
१९९९ मध्ये सुरु झालेल्या शौचालय योजनेंतर्गत केवळ शौचालयांची संख्या वाढली;परंतु गुणवत्ता मात्र खालावली. त्यामुळे क्वान्टिटीसोबतच ‘क्वालिटी’ वाढविण्याची खबरदारी आवश्यक असल्याने गुणवत्ता शाश्वती तपासणी कार्यक्रम बीडसह उस्मानाबाद, औरंगाबाद, जालना या जिल्ह्यांत प्रायोगिक तत्वावर हाती घेतला आहे. यानिमित्ताने ४२ गटसमन्वयकांचे दोन दिवसीय प्रशिक्षण येथे सोमवार, मंगळवारी पार पडले. युनिसेफचे वरिष्ठ सल्लागार श्रीकांत नावरेकर, राज्य सल्लागार जयंत देशपांडे यांची उपस्थिती होती. या अधिकाऱ्यांनी गटसमन्वयकांना सोबत घेऊन बीड तालुक्यातील चऱ्हाटा, शिदोड या गावांना भेटी दिल्या. तेथील शौचालयांची पाहणी करुन तपासणीचा श्रीगणेशा करण्यात आला. तपासणी नेमकी करायची कशी? याचे प्रात्यक्षिक यावेळी घेण्यात आले. त्यानंतर गटसमन्वयकांचे प्रशिक्षणही झाले. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सी. एम. ढोकणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षण पार पडले. यावेळी गटसमन्वयकांसह पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातील एस. बी. वाघमारे, संजय मिसाळ, नवनाथ डोईफोडे, सचिन बन्सोडे, सय्यद सफदर, रेखा कवडे, सुरेखा वाणी, प्रल्हाद उगले हे तज्ज्ञ सल्लागार उपस्थित होते.
अशी होणार तपासणी..!
गुणवत्ता शाश्वत तपासणीत शौचालयांच्या अनुषंगाने तांत्रिक तपासणी केली जाणार आहे. शौचालय कोठे बांधले? किती क्षेत्रात बांधले? शोषखड्डे खोदले की सेफ्टी शौचालय उभारले? भांड्याचा आकार कसा?, पाण्याचा किती वापर? आकाशाच्या दिशेने लावलेल्या पाईपमध्ये डास जाऊ नयेत म्हणून जाही लावली का? अशी इत्यंभूत माहिती एका विशिष्ट प्रपत्रात भरून घेतली जाणार आहे. एबीसीडीई अशा पाच प्रकारच्या नमुन्या ही माहिती असेल. तपासणी अहवाल उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडे जाईल.
असे बांधावे शौचालय..!
शौचालय योजनेंतर्गत बांधकामासाठी शासनाने काही तांत्रिक निकष ठरवून दिले आहेत. ३ बाय५० फूट लांबी, रुंदीचे शौचालय असावे. वायूविजनासाठी खिडकी हवी, ४५ अंश कोणाचे तसेच तीव्र उताराचे भांडे गरजेचे, दोन शोषखड्डे हवेत. शौचालय रस्त्याला चिकटून नसावे व शोषखड्डेही रस्त्यालगत नसले पाहिजेत या तांत्रिक बाबींचा समावेश आहे.
तांत्रिक बाबी आवश्यकच
शौचालयाचे बांधकाम करताना शासनाने घालून दिलेल्या ‘गाईडलाईन्स’ पाळणे आवश्यक असल्याचे युनिसेफचे राज्य सल्लागार जयंत देशपांडे यांनी सांगितले. शोषखड्ड्यांमुळे प्रदूषण टळण्यास मदत होते. आऊटलेट उघड्यावर, नाल्यांमध्ये असू नयेत. तसे असेल तर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कायद्यानुसार गुन्हा आहे. डासांची उत्पत्ती वाढून डेंग्यू, मलेरियासारखे आजार पसरण्याचीही भीती असते असेही ते म्हणाले.
तपासणी कार्यक्रम यशस्वी करु
शौचालय गुणवत्ता तपासणी कार्यक्रम डिसेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण करावयाचा असून तो यशस्वी केला जोईल, असे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सी. एम. ढोकणे यांनी सांगितले.
गटसमन्वयकांकडून दर आठवड्याला आढावा घेतला जााईल. १०५ गावांमध्ये तपासणी झाल्यावर जो निष्कर्ष समोर येईल, त्याचा अहवाल शासनाला पाठवून देऊ. चालू वर्षी जिल्ह्याला ४५ हजार शौचालय उभारण्याचे ‘टार्गेट’ आले आहे. टार्गेट पूर्ण करतानाच गुणवत्तेकडे लक्ष देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे या तपासणीकडे गटसमन्वयकांनी केवळ कर्तव्य म्हणून नव्हे तर संधी म्हणून पहावे, असे आवाहन त्यांनी केले. (प्रतिनिधी)
युनिसेफचे वरिष्ठ सल्लागार श्रीकांत नावरेकर म्हणाले, शौचालयांच्या गुणवत्ता तपासणीचा कार्यक्रम जिल्ह्यात पहिल्यांदाच राबविला जात आहे. शौचालय उभारणीतील तांत्रिक बाबींची पडताळणी गरजेचे आहे. त्यानुसार उपाययोजना करणे सोपे होईल. शाळांमध्ये उभारलेली बहुतांश शौचालये वापराविना शोभेचे बाहुले बनून उभे आहेत. शाळांमध्ये स्वच्छतेचे संस्कार झाले पाहिजेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. स्वच्छता ही केवळ शासनाची जबाबदारी नाही तर नागरिकांचेही त्यासाठी योगदान हवे, असे त्यांनी सांगितले.