पेरणीपूर्वीच पिकविम्याची मुदत संपली

रामेश्वर काकडे, नांदेड खरीप हंगामातील विविध पिकांसाठी शासनाने यावर्षापासून हवामान आधारित पीकविमा योजना लागू केली. परंतु पिकांच्या पेरणीपूर्वीच विम्याची मुदत संपल्यामुळे हजारो शेतकरी वंचीत राहिले

रामेश्वर काकडे, नांदेडखरीप हंगामातील विविध पिकांसाठी शासनाने यावर्षापासून हवामान आधारित पीकविमा योजना लागू केली. परंतु पिकांच्या पेरणीपूर्वीच विम्याची मुदत संपल्यामुळे हजारो शेतकरी पिक विम्यापासून वंचीत राहिले आहेत.शासनाने नांदेड जिल्ह्यातील सर्व गावांचा हवामान आधारित पीकविमा योजनेत समावेश केलेला आहे. खरीप हंगाम २०१४-१५ मध्ये सोयाबीन, कापूस, मूग व उडीद या चार पिकांसाठी विमा योजना लागू केली. शेतकऱ्यांना खरीप पिकांचा विमा भरण्यासाठी ३० जून २०१४ ही शेवटची मुदत दिली होती. परंतु आजघडीला जिल्ह्यात खरीपाच्या केवळ ३ ते ४ टक्के पेरण्या झाल्या आहेत. यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांनी आपण पेरणी केलीच नाही, तर विमा काढायचा कशाचा हा विचार करुन विमा काढण्याकडे पाठ फिरवली आहे. तर कंपनीने विमा भरण्यासाठी कमी दिवसाचा कालावधी दिल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना शेवटची तारीखच कळू शकली नाही. परिणामी जिल्ह्यातील मोठ्या संख्येने शेतकरी पिकांना संरक्षितता देण्यापासून दूर राहिले आहेत.संभाव्य पेरणीच्या आधारे विमा भरण्याची मूभा विमा कंपनीने दिली होती. पीक पेरल्यापासून पीक तयार होण्याच्या कालावधीत अपुरा पाऊस, पावसात खंड, अतिवृष्टीपासून नुकसान झाल्यास विमा संरक्षण मिळणार आहे. परंतु जिल्ह्यात अद्याप पीकांची पेरणीच झाली नसल्याने पिकविम्यापाचा जवळपास ७५ ते ८० टक्के शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही. सदर योजना कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी सक्तीची तर बिगर कर्जदार शेतकऱ्यासाठी एैच्छिक स्वरुपाची आहे. प्रति हेक्टरी शेतकऱ्यांनी स्वत:च्या हिश्याचे कापसासाठी ९५० रुपये, सोयाबीन ९२३ रुपये, उडिदासाठी ७५६ तर मुगासाठी ६१२ रुपये भरावयाचे आहेत.बँकांनी शेतकऱ्यांना पेरणी प्रमाणपत्रासाठी आडवणूक करु नये, असे अ‍ॅग्रीकल्चर इन्शूरन्स कंपनीने सर्व बँकांना पत्र पाठवून सूचित केले होते. शेतकऱ्यांनी अर्जासोबत सातबारा जोडून विमा हप्ता भरावयाचा होता.सेतू सुविधा केंद्र झाले हँग-पिकविमा भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे ३० जून रोजी जिल्ह्यातील बहुतांश सुविधा केंद्र हँग झाले होते, यामुळे सातबारा काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना तास्नतास सेतू केंद्रावर ताटकळत बसावे लागले. याचा परिणाम अनेक शेतकऱ्यांना सातबाराच मिळू शकल्या नाहीत, नवीन वर्षातीलच सातबारा सोबत जोडावा असा, अलिखित नियम बँकांनी काढल्याने याचा परिणाम हजारो शेतकऱ्यांना पिकविमा काढता आलेला नाही. जिल्ह्यात ठिकठिकाणच्या सेतू केंद्रावर सातबारा काढण्यासाठी गर्दी झाली होती, यामुळे सर्वच ठिकाणी सर्व्हरवर लोड आल्यामुळे सेतुची सुविधाही ठप्प झाली होती. यामुळे शासनाने पिकविमा काढण्याची तारीख वाढवून द्यावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे़(प्रतिनिधी) आजपर्यंत जिल्ह्यात पेरण्यांलाच सुरुवात झाली नसल्याने शेतकरी पिकविम्यापासून वंचित राहिले आहेत. रामराव कदम, जिल्हाध्यक्ष, कृषी व ग्रामीण विकास विभाग, काँग्रेस.विम्यासाठी कमी कालावधी होता़ यामुळे शासनाने तारीख वाढवून दिल्यास सर्व शेतकऱ्यांना विमा काढता येईल. प्रल्हाद इंगोले, जिल्हाध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना