मालमत्तेचे विवरणपत्र देण्यावरून थरकाप

औरंगाबाद : शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी आपल्या मालमत्तेचे विवरणपत्र द्यावे लागते. महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी या नियमाला दरवर्षी फाटा देत असत. प्रभारी आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी मालमत्तेचे विवरणपत्र न देणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पगार थांबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे पाचशेहून अधिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पगार या महिन्यात होणार नाहीत. यातील बहुतांश अधिकारी तांत्रिक विभागाचे आहेत.
राज्य शासनाने पारदर्शी प्रशासन व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्या आर्थिक उलाढालीवर शासनाचा अंकुश ठेवण्यासाठी वर्ग- १ ते ३ पर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी आपल्या आर्थिक मालमत्तेचे विवरण संबंधित खातेप्रमुखांकडे सादर करणे बंधनकारक केले आहे.
महाराष्ट्र नागरिक सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ च्या नियम १९ च्या पोटनियम (१) व त्याखालील टीप ३ नुसार प्रत्येक शासकीय अधिकारी, कर्मचारी शासनाच्या कुठल्याही सेवेत दाखल झाल्यानंतर प्रथम नियुक्तीच्या वेळी व त्यानंतर शासनाने दिलेल्या सूचनेनुसार यापुढे आपल्या चल व अचल मालमत्तेचे विवरण देणे बंधनकारक केले आहे.
पूर्वी केवळ उच्च पदस्थ असलेल्या अधिकाऱ्यांनाच दरवर्षी आपल्या मालमत्तेचे विवरणपत्र शासनाला सादर करावे लागत होते. दोन वर्षांपासून शासनाच्या विविध विभागांत कार्यरत असलेल्या इतरही कर्मचाऱ्यांना मालमत्ता व दायित्व याची वार्षिक विवरणे सादर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे प्रत्येक शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची मालमत्ता किती याची गोपनीय माहिती शासनाकडे ठेवली जाणार आहे.
शासकीय सेवेत काम करताना गैरमार्गाने मालमत्ता वाढविण्याचे प्रमाण अलीकडेच वाढल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्यामुळे यावर शासनाचा अंकुश राहावा व गैरप्रकाराला आळा घालून पारदर्शी प्रशासनासाठी हा नवा पायंडा पाडला गेला आहे.
शासकीय सेवेतील गट ‘अ’ मध्ये मोडणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मालमत्तेची माहिती संबंधित कार्यालय प्रमुख आणि विभागप्रमुख यांच्यामार्फ त शासनाकडे सादर करावी. तर गट ‘ब’ मधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मालमत्तेचे विवरण सीलबंद पाकिटाद्वारे संबंधित विभाग प्रमुखांकडे सादर करावे आणि गट ‘क’ मधील कर्मचाऱ्यांनी विवरणपत्र सादर करताना ते ज्या विभागात कार्यरत आहेत, त्या विभागातील कार्यालयीन प्रमुखांकडे ही माहिती द्यावी, असे निर्देश आहेत.