ज्यांनी पाडले रस्त्याचे तुकडे, तेच करणार चौकशी

शांतीलाल गायकवाड, औरंगाबाद
रस्त्याचे तुकडे करून टप्प्याटप्पाने कामे करण्याचा जिल्हा परिषदेचा गोरखधंदा तपासण्यासाठी शिक्षण-आरोग्य सभापती विनोद तांबे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीची पहिली बैठक मंगळवारी झाली असून, दोन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे सांगण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे ज्यांनी रस्त्याचे तुकडे पाडून कंत्राटांची खिरापत वाटली, तेच आता ही चौकशी करणार आहेत.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक चौधरी यांनी सांगितले की, रस्ते तुकडे प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सभापती विनोद तांबे समितीचे अध्यक्ष असून अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.बी. लांगोरे, लेखा विभागाचे कोटगिरे, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता भरतकुमार बाविस्कर हे सदस्य असून उपअभियंता हम्पीहोळी हे समितीचे सचिव आहेत. या समितीची पहिली बैठक मंगळवारी झाली. त्यात समितीने दोन दिवसांत अहवाल सादर करावा, असे आदेश देण्यात आल्याचे विनोद तांबे यांनी सांगितले.
ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरणांतर्गत या वर्षी १५ कोटी रुपये निधीतून १६३ कामांना देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता शासन निकषानुसार आहेत का? याचा शोध या समितीने घ्यावयाचा आहे.
हे आहेत निकष
२०११ च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेने १५ लाखांच्या मर्यादेतील विकासकामे वाटप करताना ज्या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत कामे होतील त्या ग्रामपंचायतीला कामे देण्यास प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायतीने काम करण्यास असमर्थता दर्शविल्यानंतरच बांधकाम विभागाने कामाचे निहित टक्केवारीनुसार ड्रॉ पद्धतीने आरक्षण पाडून पाच लाखांच्या आतील कामे मजूर सोसायट्या व नोंदणीकृत बेरोजगार अभियंत्यांना द्यावीत. पाच लाखांवरील कामाच्या ई-निविदा मागवाव्या लागतात.
राज्य नियोजन विभागाने ११ मार्च २०१० रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत नवीन रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी कशी द्यावी, याचे निकष दिले आहेत. त्यातील अंतिम व महत्त्वाचा निकष असे सांगतो की, रस्त्यांचे काम हाती घेताना पूर्ण रस्त्याचे काम हाती घ्यावे व सदर काम तुकडे पाडून करू नयेत.
चूक त्यांनी अगोदरच मान्य केलीय
कामे करताना सलग रस्ता घ्यावा लागतो. तुकडे पाडणे हे चूकच. त्यामुळे पैशाचा विनियोग होत नाही; परंतु कामाचे नियोजन करण्याची जबाबदारी समितीची पर्यायाने पदाधिकाऱ्यांची असते. त्यांनी सुचविलेली कामे फक्त आम्ही घेतो. अशी कामे घेऊ नयेत, हे मत मी सभागृहात वारंवार नोंदविले आहे, अशी प्रतिक्रिया बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता भरतकुमार बाविस्कर यांनी प्रारंभीच नोंदवून, नियोजन झाले ते चुकीचेच असल्याची कबुली दिली होती.
सरकारी निकषाचे धज्जे उडवून ज्यांनी रस्त्याचे तुकडे पाडले, तेच आता त्यांची चूक शोधणार आहेत, यावर जिल्हा परिषदेतच उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे.