सव्वातीन कोटींची कामे बेकायदेशीर!

By Admin | Updated: May 19, 2014 01:03 IST2014-05-19T00:39:50+5:302014-05-19T01:03:41+5:30

बीड : जिल्हा परिषदेच्या स्वत:च्या उत्पन्नातील (झेडपीआर) मधून करावयाच्या सिमेंट बंधार्‍यांसाठी उपलब्ध निधीपेक्षा सव्वा तीन कोटी रुपयांच्या

Thirty-three crore works illegal! | सव्वातीन कोटींची कामे बेकायदेशीर!

सव्वातीन कोटींची कामे बेकायदेशीर!

बीड : जिल्हा परिषदेच्या स्वत:च्या उत्पन्नातील (झेडपीआर) मधून करावयाच्या सिमेंट बंधार्‍यांसाठी उपलब्ध निधीपेक्षा सव्वा तीन कोटी रुपयांच्या जास्तीच्या प्रशासकीय मान्यता दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे़ त्यामुळे बंधार्‍यांच्या प्रशासकीय मान्येतच ‘पाणी मुरल्या’चे स्पष्ट झाले आहे़ जिल्हा परिषदेने २०१३- १४ या वर्षात झेडपीआरमधून सिमेंट बंधार्‍यांसाठी केवळ एक लाख रुपयांची तरतूद केली होती़ सुधारित अंदाजपत्रकामध्ये ३० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले़ उपलब्ध निधीच्या दीडपट कामांना मंजुरी देता येते; परंतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव जवळेकर यांनी लघुपाटबंधारे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या तब्बल ३ कोटी ७० लाख ४८ हजार रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मंजुर्‍या दिल्या़ त्यामुळे उपलब्ध निधी अपुरा असतानाही नियम डावलून जास्तीच्या प्रशासकीय मान्यता दिल्या कशा? असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे़ लघुपाटबंधारे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या एकूण ७५ कामांमध्येविशेष दुरुस्तीच्या ५४ कामांचा समावेश आहे़ २० नवीन सिमेंट बंधारे व व एका अपूर्ण पाझर तलावाचाही समावेश आहे़ याबाबत सीईओ राजीव जवळेकर यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी भ्रमणध्वनी घेतला नाही़ विकासात तरी राजकारण नको! जिल्हा परिषदेत सत्ताधारी व अधिकारी यांची मिलीभगत असल्याचा आरोप भाजपाचे जि़ प़ सदस्य तथा जलव्यवस्थापन समितीचे सदस्य रामराव खेडकर यांनी केला़ बंधारे हा शेतकर्‍यांच्या संबंधित प्रश्न आहे़ त्यामुळे बंधार्‍यांच्या कामांमध्ये राजकारण करणे चुकीचे आहे़ बंधार्‍यांच्या कामांचा विषय बैठकीत कधी चर्चेत आला नाही अन् थेट प्रशासकीय मान्यता कशा दिल्या? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला़ आष्टी, शिरुरसारख्या कायम दुष्काळी तालुक्यांना वगळून जि़प़ने प्रादेशिक अन्याय केल्याचे ते म्हणाले़ नियम डावलून प्रशासकीय मान्यता देणार्‍या अधिकार्‍यांविरुद्ध कारवाईची मागणी त्यांनी केली आहे़ काय सांगतो नियम? विकासकामांसाठी उपलब्ध किंवा तरतूद केलेल्या दीडपट कामांना प्रशासकीस मान्यता देता येते; परंतु त्याहून अधिक कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे नियमबाह्य आहे़ लघुपाटबंधारे विभागाने मात्र, अवघा ३० लाख रुपयांचा निधी मंजूर असतानाही तब्बल ३ कोटी ७० लाख रुपयांची कामे प्रस्तावित केली़ यामध्ये तब्बल ३ कोटी २५ लाख रुपयांची कामे अतिरिक्त आहेत. अतिरिक्त असलेली ही कामे नियमबाह्य आहेत. (प्रतिनिधी) सहा तालुक्यांना डच्चू ! केज तालुक्यात सर्वाधिक दोन कोटी ३२ लाख ४६ हजार रुपयांची सिमेंट बंधार्‍यांची कामे प्रस्तावित आहेत़ तर गेवराईसह शिरुर, आष्टी, माजलगाव, वडवणी व परळी तालुक्याच्या तोंडाला मात्र पाने पुसण्यात आली आहेत़ या सहाही तालुक्यात सिमेंट बंधारे बांधण्यासाठी निधीची तरतूद नाही़

Web Title: Thirty-three crore works illegal!

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.