औरंगाबाद : बीड बायपास मृत्यूचा महामार्ग बनला असून, त्याच्या रुंदीकरणासाठी, सर्व्हिस रोडसाठी मनपा, सार्वजनिक बांधकाम आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण टोलवाटोलवी करीत आहे, तर ग्रामपंचायतीने भविष्यकालीन नियोजन न करता मनमानीपणे बांधकाम परवानग्या दिल्याने बायपासचे वाटोळे झाल्याची माहिती सोमवारी रस्ते व परिवहन समितीच्या बैठकीत पुढे आली.
दूरगामी नियोजनाच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासन, मनपा, एनएचएआय ंआणि बांधकाम विभागाने वेगवेगळे प्रस्ताव या बैठकीत मांडले; परंतु सध्या बायपासला सर्व्हिस रोड कुणी करावा, याची जबाबदारी कुणीही घेण्यास तयार नसल्याचे या बैठकीत स्पष्ट झाले. त्यामुळे भविष्यात या रस्त्यावर अपघाती मृत्यूचे तांडव सुरूच राहण्याची शक्यता आहे. पोलिसांनी काय करावे, यासाठीच सर्व यंत्रणांनी सल्ले दिले. बीड बायपासला सर्विस रोड करण्यासंदर्भात मनपा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने निव्वळ टोलवाटोलवी केली. ३३ हजार वाहने दिवसाकाठी त्या रस्त्यावरून धावत असून, हा रस्ता ७ पदरी करणे गरजेचे आहे. जडवाहने, ओव्हरटेक लेन, कार लेन, दुचाकी लेन असली तरच तो रस्ता सुरक्षित होईल. एनएच-२११ जोपर्यंत पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत बायपासवरून वर्दळ राहणार आहे.
महापौर नंदकुमार घोडेले म्हणाले, मनपाचा त्या रस्त्याबाबत मर्यादित वाटा आहे. बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता अतुल चव्हाण यांनी २०२९ पर्यंत बीओटीचा मुद्दा काढून सर्व्हिस रोड आमची जबाबदारी नसल्याचे स्पष्ट केले, तर एनएचएआयचे प्रकल्प संचालक अजय गाडेकर यांनी अतिक्र मणमुक्त रस्ता हस्तांतरित केल्यास काम करण्याची तयारी दर्शविली. समितीचे अध्यक्ष खा. चंद्रकांत खैरे यांनी बांधकाम विभागाने रस्ता मनपा, एनएचएआयकडे हस्तांतरित करण्याची सूचना केली. बैठकीला सातारा, देवळाई परिसरातील नागरिकांची उपस्थिती होती.
सर्व्हिस रोड पीडब्ल्यूडी बांधणार नाहीअधीक्षक अभियंता चव्हाण यांनी बैठकीत सांगितले, बांधकाम विभागाने औरंगाबाद-जालना रोडच्या बीओटी कामात बायपासचा १४ कि़मी. कामाचा समावेश केला. आठ ते १० ठिकाणी त्या रस्त्यावरील दुभाजक सध्या फोडले आहेत. सिग्नल नाहीत, दुभाजक खुले आहेत, गतिरोधक नाहीत. बांधकाम विभाग तेथे सर्व्हिस रोड बांधण्याची जबाबदारी घेऊ शकत नाही. इमारती रस्त्यालगत बांधल्या आहेत. वाहनतळाच्या जागेवर भराव टाकला आहे. रस्त्यावर पाणी तुंबू लागल्यामुळे चिखल होऊन वाहने घसरत आहेत. साईडड्रेन, सफाई, खड्डे बुजविण्याचे काम सध्या सुरू आहे. ३० मीटरपर्यंत रस्त्याचे भूसंपादन झालेले आहे. रस्ता बांधकाम विभागाच्या ताब्यात असणे हा मुद्दा महत्त्वाचा नाही. रस्त्याच्या मध्य भागापासून ३७ मीटर लांबवर बांधकामे असावीत. २०० फूट लांब बांधकामे असणे गरजेचे आहे. ग्रामपंचायतीने परवानगी देताना याचा विचार केला नाही.
२०० कोटींत तीन पुलांसह होईल रस्ताएनएचएआयचे प्रकल्प संचालक गाडेकर वैयक्तिकरीत्या म्हणाले, रस्ता बांधकाम विभागाकडे राहिला तरी हरकत नाही. वन टाईम इम्प्रूव्हमेंटनुसार २०० कोटींचा प्रस्ताव आहे. त्यामध्ये ७ पदरी बीड बायपास होईल. शिवाय तीन उड्डाणपूलदेखील होतील. पूर्ण निधी एका टप्प्यात मिळेल, रस्त्याच्या कामाचा मार्ग मोकळा होईल. यावर अधीक्षक अभियंता चव्हाण म्हणाले, गाडेकर यांचा प्रस्ताव सत्य आहे. ३ पूल व ७ पदरी रस्ता होणे शक्य आहे.
बुद्धीजीवी असतानाही ही स्थितीट्रान्स्पोर्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष फय्याज खान यांनी बैठकीत लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांना टोला लगावला. ते म्हणाले, जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त, बांधकाम विभाग, नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडियाची बुद्धीजीवी टीम शहरात कार्यरत असताना ६ कि़ मी.च्या बीड बायपासवर उपाययोजना करता येत नसेल तर यापेक्षा दुसरे ते दुर्दैव काय. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी संयुक्तरीत्या जबाबदारी असल्याचे सांगून लवकरच या रस्त्याबाबत तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले.