सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी नाही

औरंगाबाद : महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे. २ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार असल्याची शहरभर चर्चा आहे. निवडणुकीतील इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाकडे लागले आहे. मात्र, मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार नाही. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातील रजिस्ट्रारकडे प्रलंबित आहे. शपथपत्राची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रकरण सुनावणीसाठी येईल, असे सूत्रांनी नमूद केले.

महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक एप्रिल २०२० मध्ये अपेक्षित होती. कोरोना संसर्गामुळे निवडणूक राज्य शासनाकडून पुढे ढकलण्यात आली होती. निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया महापालिकेने पूर्ण करून ठेवली होती. महापालिका आणि राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या वाॅर्ड आरक्षणावर काही माजी नगरसेवकांनी आक्षेप घेत खंडपीठात धाव घेतली होती. खंडपीठाने महापालिकेच्या बाजूने निर्णय दिला होता. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयात पहिल्यांदा सुनावणी झाली असता संबंधितांना नोटीस काढणे आणि शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. महापालिका, राज्य निवडणूक आयोगाने शपथपत्र मागील आठवड्यात रजिस्ट्रारकडे सादर केले. महापालिका आणि आयोगाच्या शपथपत्राची तपासणी रजिस्ट्रारकडे मंगळवारी होईल. त्यानंतर सुनावणीची तारीख निश्चित होण्याची शक्यता विधिज्ञांनी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयात ज्या दिवशी प्रकरण सुनावणीला येईल त्यावेळेस याचिका दाखल केलेल्या माजी नगरसेवकांकडून त्यांच्या वकिलांकडून शपथपत्र अभ्यास करण्यासाठी आम्हाला द्या, अशी मागणी करण्यात येऊ शकते. त्यानंतर परत चार आठवड्यांनी------------ होईल, असा अंदाज सूत्रांनी व्यक्त केला.

इच्छुक उमेदवारांना लागले वेध

सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी होणार आहे, अशी चर्चा शहरभर रंगली आहे. इच्छुक उमेदवारांना निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. मार्च-एप्रिल महिन्यात निवडणुका होतील, असा अंदाज इच्छुकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. वेगवेगळ्या वॉर्डांमध्ये इच्छुक कामाला लागले आहेत.

प्रकरण बोर्डावर नाही

महापालिकेच्या निवडणुकीसंदर्भात दाखल याचिकेत मागील महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात प्राथमिक बोर्डावर प्रकरण होते. मात्र, ते सुनावणीसाठी आलेच नाही. तोपर्यंत महापालिका, राज्य निवडणूक आयोगाकडून शपथपत्रही दाखल करण्यात आलेले नव्हते. त्यामुळे प्रकरण सुनावणीसाठी आलेच नाही. मंगळवारीसुद्धा प्रकरण रजिस्ट्रारकडे प्रलंबित आहे.