दुष्काळ निवारणासाठी अ‍ॅक्शन प्लॅनच नाही

लातूर / रेणापूर: दुष्काळामुळे दर तीन तासाला आपल्या राज्यातील एक शेतकरी आत्महत्या करीत आहे. मात्र त्यावर शासन गंभीर नाही. शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण करण्याची घोषणा शासनाने केली होती. मात्र अद्यापपर्यंत एकाही शेतकऱ्याच्या कर्जाचे पुनर्गठण केले नाही. दुष्काळ निवारणासाठी शासनाकडे कसलाही अ‍ॅक्शन प्लॅनच नाही, असे मत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी बुधवारी पत्रपरिषदेत व्यक्त केले.
लातूर जिल्ह्यातील दुष्काळ इटी, नागापूर, पळशी, खानापूर शिवारातील पीक परिस्थितीची पाहणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी बुधवारी केली. दरम्यान, रेणापुरात दुष्काळ परिषद व काँग्रेस पक्ष कार्यकर्त्यांचा मेळावा झाला. यावेळी ते बोलत होते. लातूर येथे पत्रकारांशी वार्तालापही त्यांनी केला.
राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, पाऊस नसल्याने यंदाचा खरीप हंगाम वाया गेला आहे. दुबार पेरणीची वेळही निघून गेली आहे. यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला असून, शासन मात्र उपाययोजना करीत नाही. लातूर जिल्ह्यात मुख्यमंत्री दोनदा येऊन गेले. परंतु, फायदा काहीच झाला नाही. विधानसभेत काँग्रेस पक्षाने तात्काळ कर्जमाफीचा निर्णय घेण्याची मागणी केली. परंतु, त्यावर शासनाने कर्जमाफी देणार नाही, कर्जाचे पुनर्गठण करू, अशी घोषणा केली. परंतु, अद्यापपर्यंत एकाही शेतकऱ्याच्या कर्जाचे पुनर्गठण केले नाही. त्यामुळे व्याजाचा भुर्दंड वाढतच आहे. मजुरांच्या हाताला काम नाही, जनावरांना चारा नाही, अशा परिस्थिती शासन बेफिकीर आहे. झोपेचे सोंग केलेल्या या शासनाला जागे करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने गुरं-ढोरं सोबत घेऊन आसूड मोर्चा काढण्यात येणार आहे. गावातून मजूर शहरात स्थलांतरीत होत आहेत. तर शहरात शिक्षणाला असलेली मुलं खर्च परवडत नसल्यामुळे महाविद्यालयातून स्थलांतरीत होत आहेत. कर्जमाफी नाही. शिक्षण शुल्काच्या माफीत स्पष्टता नाही. व्यावसायिक कॉलेजमधील शैक्षणिक शुल्क शेतकऱ्यांच्या मुलांना परवडणारे नाही, यावर शासन कधी निर्णय घेणार असा सवालही विखे-पाटील यांनी उपस्थित केला. प्रशासकीय यंत्रणाही हतबल झाली असून, या यंत्रणेच्या पाठीमागे शासन खंबीर उभे नाही. त्यामुळे रोहयोची कामेही अल्प प्रमाणात सुरू आहेत. गोवंश हत्याबंदीचा कायदा शासनाने आणला, त्यावेळी भाकड जनावरे सांभाळण्याची शंभर टक्के जबाबदारी आम्ही घेऊ, असे आश्वासन दिले होते. परंतु, आज चाऱ्याचा प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी शासन घेत नाही. त्यामुळेच चारा छावण्या सुरू झालेल्या नाहीत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या प्रेमभंगातून होत असल्याचा जावई शोध शासन लावत आहे. शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे कामच या शासनाकडून होत असल्याचा आरोप विखे-पाटील यांनी केला. वेळप्रसंगी कर्ज काढू, तिजोरी रिकामी करू, अशा मोठ मोठ्या घोषणा मुख्यमंत्री करीत आहेत. परंतु, निर्णय काहीच नाहीत. या शासनाला गांभीर्यच राहिले नाही, असेही विखे-पाटील यावेळी म्हणाले.
पत्रपरिषदेला आमदार अमित देशमुख, आमदार त्रिंबक भिसे, महापौर अख्तर शेख, उपमहापौर कैलास कांबळे, प्रा. बी.व्ही. मोतीपवळे, अ‍ॅड. व्यंकट बेद्रे, मोईज शेख आदींची उपस्थिती होती. (प्रतिनिधी)
दुष्काळाला शरद पवारच जबाबदार आहेत, असे विधान बाळासाहेब विखे-पाटील यांनी केले, हे त्यांचे व्यक्तिगत मत असून, या मताशी आपण सहमत नाही. बाळासाहेब विखे-पाटील व शरद पवार हे दोन मोठे नेते आहेत. त्यांच्यावर प्रतिक्रिया देणे योग्य नाही. विरोधी पक्षनेता म्हणून मी काँग्रेस पक्षाची भूमिका मांडतो, असेही राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले.
४शिवाय, पाण्याचे समतोल वाटप झाले पाहिजे. मराठवाड्याला पाणी देण्यास आपला विरोध नाही. त्यासाठी नगर, नाशिक आणि मराठवाड्यातील नेत्यांची बैठक झाली पाहिजे.
महानगरपालिकेतही राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी पाणीटंचाई आढावा बैठक घेतली. कायमस्वरुपी व तात्काळ पाणीपुरवठा करण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मनपाने पाठवावा, अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली. लातूर शहरात पाण्याची गंभीर समस्या आहे. उजनी धरणातून पाणी आणण्याची सूचना आमदार अमित देशमुख यांची आहे. ती योग्य असून, त्यासाठीचा प्रस्ताव मनपाने तात्काळ पाठवावा, त्यासाठी आपण पाठपुरावा करू, असेही विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले.
४शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या मांजरा प्रकल्पात पाणीसाठा नसल्यामुळे ही पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. आता तात्काळ आणि कायमस्वरुपी असे दोन प्रस्ताव पाठवावेत, असेही ते म्हणाले.