छत्रपती संभाजीनगर : नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीला राज्यात सुरुवात झाली आहे. त्याविषयीचे तीन शासन निर्णय काढण्यात आले आहेत. मात्र धोरणात पाहिजे तेवढी चर्चा, जनजागृती विद्यार्थी, पालक, प्राध्यापक, संस्थाचालकांसह समाजात झालेली नाही. शिक्षणात काळानुरूप बदल झाले पाहिजेत, तरच स्पर्धेच्या जगात आपला युवक टिकाव धरू शकतो. मात्र, धोरणात बदल करताना अल्पसंख्याक, वंचित, उपेक्षित आणि अगदी शेवटच्या घटकांचा विचार झाला पाहिजे. त्यासाठी त्या वर्गापर्यंत पोहोचून धोरणाची अंमलबजावणी केली पाहिजे. धोरण लागू करण्यापूर्वी संभाव्य अडचणींचा आढावा घेतला पाहिजे. धोरण लागू करण्यापूर्वी त्याची तयारी झाली नाही तर धोकादायक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. अंमलबजावणीचे आव्हान पेलता आल्यास धोरण यशस्वी ठरेल, अन्यथा आहे ती व्यवस्थाही उद्ध्वस्त होण्याची भीती 'लोकमत'तर्फे आयोजित धोरणावरील परिचर्चेत तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.
अंमलबजावणीचे सर्वात मोठे आव्हानयाबाबत सन २०१६ मध्ये कस्तुरीरंजन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन झाली. या समितीने देशभरातील विविध घटक, संस्था, तज्ज्ञांशी संवाद साधून नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार केला. हा मसुदा २९ जुलै २०२० रोजी शैक्षणिक धोरण म्हणून जाहीर झाला. या धोरणाची अंमलबजावणी राज्यात केली जात आहे. या धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना अनेक पर्याय असणार आहेत. कागदावर असलेल्या धोरणातील बाबी प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे. त्यामुळे धोरणाच्या अंमलबजावणीचे मोठे आव्हान असणार आहे. सर्व बाबींचा मेळ कसा बसवला जाईल, यावरच सर्व काही अवलंबून असणार आहे.- डॉ. विलास सपकाळ, कुलगुरू, एमजीएम विद्यापीठ तथा सदस्य सुकाणू समिती
समाजभान असलेला युवक घडेलशैक्षणिक धोरणात काळानुरूप बदल करणे आवश्यक असते. तो बदल केला जात आहे. या नव्या धोरणात शिक्षण घेणाऱ्या युवकास सामाजिक भान असेल. पारंपरिक आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमात पूर्वी एकांगीपणा होता. तो नव्या धोरणातून दूर होणार आहे. व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या युवकास समाज, नैतिकतासह इतर प्रकारचे धडे मिळत नव्हते. तर पारंपरिक शिक्षण घेणाऱ्यांना कौशल्य प्रदान करणाऱ्या गोष्टी करता येत नव्हत्या. या दोन्हींचा समन्वय नव्या धोरणात आहे. एनईपीत महत्त्वाची देणं ही स्कील कंपोनंट आहे. युवकांमध्ये शिक्षण घेतल्यानंतर समस्यांना तोंड देण्याची क्षमता निर्माण होणार आहे. तसेच विद्यार्थ्याच्या आवडीचे शिक्षण घेता येईल. त्यातून विद्यार्थी शिकत जाईल. या धोरणाची सक्षमपणे अंमलबजावणी झाली तरच उद्देश सफल होतील.- डॉ. श्याम शिरसाठ, प्रकुलगुरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ
अल्पसंख्याक समाजाला वाटते भीतीनव्या धोरणाविषयी अल्पसंख्याक समाजात भीतीचे वातावरण आहे. अरबी, उर्दूसह इतर भाषांना नव्या धोरणात स्थान नसल्याविषयी चर्चा केली जात आहे. ही भीती चर्चेतून, जनजागृतीच्या माध्यमातूनच दूर होऊ शकते. अल्पसंख्याक समाज कोणतेही काम करण्यास तयार असतो. त्या समाजाला या धोरणातून कौशल्य प्रदान केले जाणारे शिक्षण मिळू शकते. तसेच या धाेरणामुळे एका वर्गाला काम वाढण्याची भीती वाटत आहे. त्यामुळे धोरणाला विरोध करण्याची करण्याची फॅशनच आली आहे. एनईपीला विरोध म्हणजे विद्वान अशी नवी व्याख्याच तयार होत आहे. त्यामुळे या धोरणाविषयी असलेले गैरसमज दूर करणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय धोरणाच्या माध्यमातून त्यास धार्मिक रंग तर देण्यात येत नाही ना? अशी शंका उपस्थिती केली जात आहे. या सर्व शंकाचे निरसन करण्याची अत्यंत गरज आहे. त्याशिवाय अल्पसंख्याक समाजातील भीती दूर होणार नाही.- डॉ. मजहर फारुकी, प्राचार्य, मौलाना आझाद महाविद्यालय
महागाई वाढविणारे धाेरणदेशात एकच शैक्षणिक धोरण लागू करण्याचा प्रयत्न होत आहे. मात्र, प्रत्येक राज्यातील शैक्षणिक संस्कृती वेगवेगळी आहे. महाराष्ट्राची एक स्वतंत्र शैक्षणिक संस्कृती आहे. शासनाने नवीन धोरण लागू करण्याचा शासन निर्णय काढला. त्यानुसार विद्यापीठाने पुढे आदेश काढले. पण, अंमलबजावणी करणाऱ्यांना त्याविषयी माहिती आहे का, याचा विचार केला नाही. आपल्या विद्यापीठाशी संलग्न ४७१ पैकी २६५ महाविद्यालयांना प्राचार्यच नाही. ४०९ महाविद्यालयांत पायाभूत सुविधा नाहीत. धोरणाची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा अस्तित्वात नसताना राबविण्याचा प्रयत्न केला तर गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे. हा गोंधळ उडाल्यास सावरणे कठीण जाईल. सध्या महाविद्यालयांकडे मनुष्यबळ नाही. मराठवाड्यात तर सोशल सायन्ससाठी एकच पद मंजूर आहे. क्लस्टरसाठी संस्थाचालक राजी होणार का? संस्थाचालक हे स्वतंत्र संस्थान आहे. त्यांना वळविणे महाकठीण काम आहे. ईबीसीवर शिकणाऱ्या मुलांना नव्या धोरणात लाखो रुपयांचे शुल्क लागणार आहे. त्याविषयी काय उपाययोजना आहेत? हे धोरण शिक्षणातील महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढविणारे आहे. शिक्षणाकडे उद्योग म्हणून पाहिले जाईल. धनदांडग्यांच्या हातात शिक्षणाचा उद्योग दिसेल, हेच या धोरणातून दिसून येत आहे.- डॉ. विक्रम खिलारे, अधिसभा सदस्य, विद्यापीठ
शिक्षण व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू विद्यार्थी असावाशिक्षण व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू हा विद्यार्थीच असला पाहिजे. त्यात बदल होता कामा नये. अनेक महाविद्यालयांत विद्यार्थी एनसीसीला शिकतात, पण त्यांना प्रमाणपत्राशिवाय काहीच मिळत नाही. या धोरणामुळे त्यांना क्रेडिट्स मिळतील. आपण एकीकडे महासत्तेचे स्वप्न पाहतो, पण मुलांना हवे ते शिकायला देत नव्हते. कोणाला ॲस्ट्रोफिजिक्स शिकायचे असेल तर कोणाला भगवद्गीता. त्यांना ते दिले पाहिजे. 'आहे रे वर्गाला' बाहेर जाऊन हे शिक्षण मिळाले. आता ते आपल्या इथेही मिळेल. नव्या धोरणात हजारो कोर्सेस उपलब्ध असणार आहेत. या धोरणात प्राध्यापकांचे अनेक प्रश्न आहेत. अनेक गोष्टींत स्पष्टता नाही. जास्त शंका उपस्थित केल्या पाहिजेत. त्याशिवाय धोरणात सुसूत्रता येणार नाही. यात विद्यापीठांना महत्त्वाची भूमिका बजवावी लागेल.- डॉ. गजानन सानप, राज्यपाल नियुक्त व्यवस्थापन परिषद सदस्य
आम्ही 'नो एज्युकेशन पॉलिसी'च म्हणणारकोणत्याही धाेरणात बदल करणे अपेक्षितच असते. हे बदल झालेच पाहिजेत. बदल करताना सर्वांनाच विश्वासात घेतले पाहिजे. त्याशिवाय सर्वांगीण धोरण अस्तित्वात येऊ शकत नाही. मोठमोठ्या एसी हॉलमध्ये बसून बनविलेल्या धोरणात गोंडवाना विद्यापीठातील नक्षलग्रस्त भागात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा विचार केला आहे का? धोरणाच्या अंमलजावणीसाठीच्या सुकाणू समितीमध्ये सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व मिळाले का? याचे उत्तर नाही असेच आहे. नवे धोरण हे एका पक्षाचा अजेंडा असल्याचे वाटते. धार्मिक आजेंड्यावर सर्व चालले आहे. नव्या धोरणातून भांडवलशाही, जातीवाद आणि धार्मिक उन्माद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या धोरणात अल्पसंख्याक, अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी वर्गाला वंचित ठेवण्याचाच प्रयत्न आहे. त्यामुळे आम्ही या धोरणाला 'नो एज्युकेशन पॉलिसी' असेच म्हणणार आहोत.-डॉ. शंकर अंभोरे, प्राचार्य तथा अधिसभा सदस्य, विद्यापीठ