जमीन मोजणी खर्चाने नागरिकांचे कंबरडे मोडणार; हजारांतील चालान लाखांत

१ डिसेंबरपासून वाढीव दरांची अंमलबजावणी सुरू

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यभरात १ डिसेंबरपासून जमीन मोजणी दरांमध्ये जबर वाढ झाली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर पहिलाच दणका सामान्यांना बसला आहे. पूर्वीच्या दरांच्या शेतजमीन अथवा प्लॉटच्या मोजणी खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. जमिनीच्या वादातून भांडण-तंटे वाढत असतानाच आता शेत, प्लॉट मोजणी खर्चाने शेतकरी व नागरिकांचे कंबरडे मोडणार आहे. १ डिसेंबरपासून नवीन दरांची अंमलबजावणी सुरू झाली असून यापूर्वी काही हजारांत येणारे मोजणीचे चालान पहिल्याच दिवशी लाखांपर्यंत गेले. यामुळे मोजणीसाठी अर्ज करणाऱ्यांना झळ बसली आहे. राज्यभरात या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.

हजारांचे चलान गेले साडेचार लाखांत
बिगरशेतीसाठी नियमित मोजणी करण्यासाठी एका जमीनधारकाने अर्ज केला होता. ३० नोव्हेंबरपर्यंत मोजणी झाली असती जुन्या दराने शुल्क लागले असते. परंतु नवीन दरानुसार ४ लाख ६५ हजारांचे चलान संबंधितांना गेले आहे. असे वाढीव दरांचे चलान अनेक अर्जदारांना आले असून त्यांना भुर्दंड बसेल.

‘सिस्टीम व्हर्जन २ ’मध्ये ऑनलाइन मोजणी
‘सिस्टीम व्हर्जन २’मध्ये ऑनलाइन मोजणीचे काम एप्रिलपासून सुरू झाले आहे. १ डिसेंबरपासून ही सिस्टीम अपडेट झाली आहे. सिस्टीम ज्याला रेफर करेल, त्यानुसार मोजणी करणारे कर्मचारी ठरतील.

विविध क्षेत्रनिहाय असणार दर
नवीन परिपत्रकानुसार मोजणी खर्चात वाढ झाली आहे. त्यासाठी विविध क्षेत्रनिहाय वर्गवारी ठरविण्यात आली आहे. मनपा हद्द व ग्रामीण हद्द असे वर्ग मोजणीसाठी करण्यात आले आहेत.

शेतजमीन मोजणीचे दर
नियमित मोजणी : २ हजार
जलदगती मोजणी : ८ हजार

२ हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन असल्यास?
दोन हेक्टर व त्यापेक्षा अधिक जमीन असल्यास नियमित १ हजार रुपये व द्रुतगती दर चार हजार रुपये लागेल.

व्यावसायिक भूखंड मोजणी दर
व्यावसायिक भूखंड मोजणीसाठी नियमित ३ हजार व जलद गतीने भूखंड मोजण्यासाठी १२ हजार रु. शुल्क लागेल.

मनपा हद्दीतील क्षेत्राचा मोजणी दर अधिक...
मनपा व नगरपालिकामध्ये असलेल्या क्षेत्रातील जमीन मोजणीसाठी शुल्क तीन हजार रुपये, जलद गतीचे शुल्क १२ हजार रुपये करण्यात येईल. एक हेक्टर मर्यादेपुढील जमिनीला नियमित शुल्क १५०० रुपये, तर जलद गतीसाठी सहा हजार रुपये लागतील.

१४ वर्षांनंतर दरवाढ
यापुढे मोजणी ऑनलाइन होईल. काही जमीन मोजणी प्रकारात दर सवलत मिळाली आहे, तर काही जमिनीच्या वर्गवारीमध्ये अल्पशा प्रमाणात दरवाढ झालेली आहे. २०१० नंतर शासनाने दरवाढ केली आहे. नवीन दर प्रणाली १ डिसेंबरपासून राज्यभरात लागू आहे.
- नीलेश उंडे, उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख