छत्रपती संभाजीनगर : मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: मार्ग काढून योजनेनुसारचा छत्रपती संभाजीनगरच्या पाणी पुरवठ्यासाठीचा मनपाचा स्वनिधीचा ३० टक्के हिस्सा ८२२.२२ कोटी रुपये शासनातर्फे उपलब्ध करून देण्यासाठी उपाययोजना करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. वाय.जी. खोब्रागडे यांनी गुरुवारी (दि.१८) दिले.
तूर्तास या निधीचा भार राज्य शासनाने उचलून महापालिकेकडून १०-२० वर्षांत अथवा शासन ठरवेल त्यानुसार टप्प्याटप्प्याने ही रक्कम वसूल करावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. या जनहित याचिकेवर १३ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे. मुख्य सरकारी वकिलांनी मुख्यमंत्री आणि नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याशी स्वत: चर्चा करावी. त्यांना उच्च न्यायालयाच्या निधी संदर्भातील १३ जुलै २०२३ चे आदेश आणि महापालिकेचा निधी उभा करण्याबाबतची असमर्थता निदर्शनास आणून द्यावी. सध्याच्या पाणीपुरवठा योजनेची परिस्थिती ‘समांतर’ सारखी होऊ नये. संभाजीनगरवासीयांना गेली २० वर्षांपासून नियमित पाणी पुरवठा होत नाही. ६ ते ७ दिवसांनंतर पाणीपुरवठा होतो, हे खास निदर्शनास आणून द्यावे, असे खंडपीठाने सरकारी वकिलांना निर्देश दिले.
सदर पाणीपुरवठा योजोची सुधारित किंमत २७४०.७५ कोटी आहे. केंद्र शासनाने त्यांचा २५ टक्के हिस्सा ६८५.१९ कोटी रुपये व राज्य शासनाने त्यांचा ४५ टक्के हिस्सा १२३३.३४ कोटी रुपये असा एकूण ९८१.६५ कोटी रुपये निधी दिला आहे. त्यातून प्रकल्पाची ५५ टक्के भौतिक प्रगती झाली आहे. मात्र, योजनेनुसार मनपाचा स्वनिधीचा ३० टक्के हिस्सा ८२२.२२ कोटी रुपये मनपा देऊ शकणार नाही, तो भार शासनाने उचलावा, अशी विनंती मनपाचे प्रशासक यांनी वेळोवेळी नगर प्रधान सचिवांना केली आहे.
या आधीही दिले होते आदेशमनपाच्या विनंतीनुसार शासनाने ‘विशेष बाब’ म्हणून मनपाला निधी उपलब्ध करून द्यावा, असे आदेश खंडपीठाने १३ जुलै २०२३ ला शासनाला दिले होते. असे असताना नगरविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी गजानन आलेवाड यांनी ९ जानेवारी २०२४ रोजी शासन वरील निधी देऊ शकणार नाही. मनपाने १५ व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानातून आणि स्वउत्पन्नातून ही रक्कम उभी करून प्रकल्पाच्या प्रगतीवर परिणाम होणार नाही याची दखल घेण्याचे कळविल्याचे मनपाचे वकील संभाजी टोपे यांनी निदर्शनास आणून दिली.