छत्रपती संभाजीनगर : प्रशासकीय आदेशाद्वारे स्थापलेल्या ‘अर्धन्यायिक मंचा’द्वारे (क्वासी ज्युडिशिअल फोरम) यापुढे मंत्री आणि सचिवांनी कर्मचाऱ्यांबाबतचे न्यायनिवाडे देऊ नयेत, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांनी नुकतेच दिले.
बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातील निवासी शाळेच्या कर्मचाऱ्यांच्या बडतर्फी संदर्भातील अपील संबंधित मंत्र्यांनी मंजूर केले होते. त्याविरुद्ध संस्थेतर्फे दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठाने वरील आदेश दिले.
युक्तिवादात काय म्हटले?
अर्धन्यायिक मंचाद्वारे न्यायनिवाडे देता येत नाहीत. त्यासाठी ‘कायद्यातच तशी तरतूद करणे आवश्यक’ आहे. सुनावणीअंती खंडपीठाने मंत्र्यांचा निकाल रद्द करून प्रतिवादी कर्मचाऱ्यांना शाळा न्यायाधिकरणाकडे चार आठवड्यांत अपील करायची मुभा दिली.
काय होती याचिका?
मातोश्री सेवाभावी संस्थेने त्यांच्या निवासी शाळेतील ७ कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ केले होते. त्याविरोधात कर्मचाऱ्यांनी समाजकल्याण विभागाच्या उपसंचालकांकडे अपील दाखल केले, ते त्यांनी नामंजूर केले.
त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी खात्याच्या सचिवांकडे अपील दाखल केले. त्यांनीही ते नामंजूर केले. त्याविरुद्ध कर्मचाऱ्यांनी मंत्र्यांकडे अपील दाखल केले. अर्धन्यायिक मंचाद्वारे मंत्र्यांनी हे अपील मंजूर केले होते.
‘तो’ शासन निर्णय काय?
शासनाने विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाद्वारे ३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी निर्णय जारी करून विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग या विभागांतील शासन मान्यताप्राप्त अनुदानित आश्रमशाळा, निवासी शाळा, विद्यानिकेतन यांतील कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे अथवा अन्यायाचे निवारण करण्यासाठी करावयाचे अपील व पुनर्विलोकनासाठी अशी अर्धन्यायिक स्वरूपाची व्यवस्था निर्माण केली आहे. याद्वारे मंत्र्यांनी वरील कर्मचाऱ्यांचे अपील मंजूर केले होते.