ती जमीन मोजण्याचा ‘स्थायी’चा निर्णय

चाकूर : चाकूर हे सुंदर शहर बनविण्यासाठी तत्कालिन उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेने ५० एकर ३४ गुंठे जमीन संपादित केली होती़ ही जागा ताब्यात घेण्यासाठी सध्या वाद सुरु आहेत़ यासंदर्भात लोकमतमधून वृत्त प्रकाशित होताच ठराविक नेतेमंडळी आंदोलनाच्या पावित्र्यात उतरली आहेत़ तसेच जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत जमीन मोजण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे़
चाकूर शहर उभारणीच्या दृष्टीकोनातून १९५८ साली तत्कालिन उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेने ५० एकर ३४ गुंठे जमीन संपादित केली़ १९५८ साली या जमिनीचा प्लॅन काढण्यात आला़ मोठे रस्ते, ग्रीन बेल्ट , व्यापारी संकुल, दुकाने, निवासासाठी प्लॉट पाहून त्यांची लिलाव पद्धतीने विक्री करण्यात आली़
परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून या जमिनीचा वाद चिघळत जात आहे़ यासंदर्भात ‘लोकमत’ने जि़प़च्या जमिनीवर अनेकांचे लक्ष या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले़ त्यामुळे गावात चर्चेस उधाण मिळाले़ शासनाच्या धोरणानुसार या जमिनीवर कोणाही ताबा मिळवू नये म्हणून आमदार बाबासाहेब पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य अण्णासाहेब पाटील आणि आता रामचंद्र तिरूके प्रयत्नशील झाले आहेत़ जिल्हा परिषदेची ही जागा कोणी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला तर त्यासाठी संघर्ष करण्याची भूमिका जिल्हा परिषद सदस्य रामचंद्र तिरुके यांनी घेतली आहे़
तसेच जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या जमिनीचे मोजमाप करून त्याला संरक्षण भिंत करण्याचा निर्णय घेतला आहे़ सर्वच जमीन मोजणी करून जिल्हा परिषदेने आपला ताबा ठेवणे क्रमप्राप्त असल्याचे तिरूके यांनी सांगितले़ विशेष म्हणजे ठराविक नेतेमंडळीशिवाय अन्य कुणाही याकडे लक्ष देण्यास तयार नसल्याचे दिसून येत आहे़ त्यामुळे एरव्ही निवेदने, धरणे आंदोलने करणारी राजकीय मंडळीही या ज्वलंत प्रश्नावर एवढी कशी काय गप्प अशी चर्चा रंगत आहे़
शहरातील जिल्हा परिषदेच्या जमिनीवर अनेकांचा डोळा आहे़ त्यामुळे वादाच्या घटनाही वाढत आहेत़ जिल्हा परिषदेने मोजणी करून आपला ताबा ठेवावा, अशी अपेक्षा नागरिकातून व्यक्त होत आहे़ (वार्ताहर)