शेतकऱ्यांनी फिरविली रबी पीक विम्याकडे पाठ
By Admin | Updated: January 6, 2015 01:10 IST2015-01-06T00:41:26+5:302015-01-06T01:10:36+5:30
हतनूर : दरवर्षी खरीप, रबी हंगामातील पिकांचा विमा काढूनही पिकांच्या नुकसानभरपाईपोटी विमा मंजूर होत नसल्याने यंदा रबी पीक विम्याकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली आहे.

शेतकऱ्यांनी फिरविली रबी पीक विम्याकडे पाठ
हतनूर : दरवर्षी खरीप, रबी हंगामातील पिकांचा विमा काढूनही पिकांच्या नुकसानभरपाईपोटी विमा मंजूर होत नसल्याने यंदा रबी पीक विम्याकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली आहे. दुष्काळी परिस्थितीत पीक विम्यासंबंधी शेतकऱ्यांत वेळीच जनजागृती न केल्याने रबी पीक उत्पादक शेतकऱ्यांना या योजनेपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.
खरीप हंगामातील कापूस, मका, बाजरी या पिकांचा जवळपास दोन हजार शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला होता. शेतकरी दुष्काळात होरपळत असतानाही पीक विम्यासंदर्भात काहीच हालचाल दिसत नाहीत. पीक विमा मंजूर होण्याची काहीच चिन्हे दिसत नसल्याने शेतकऱ्यांचा याबाबत निराशाजनक सूर आहे. पीक विमा मंजूर होऊन नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांच्या पदरात पडेल की नाही, याविषयी साशंकता दिसत असल्याने शेतकऱ्यांचा खरीप पीक विमा भरण्यास निरुत्साह दिसून आला. पर्जन्यमान कमी, ५० पैशांच्या आत आणेवारी, घटलेले उत्पन्न या सर्व बाबी पीक विमा मंजूर होण्यासाठी अनुकूल असताना पीक विमा मंजूर होत नाही, हे एक कोडेच आहे.
२०१२ या वर्षीसुद्धा आणेवारी कमी असताना शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात रबी पिकांचा विमा भरला होता; तोही मंजूर न झाल्याने विमा कंपनीने शेतकऱ्यांच्या हातात छदामही टेकवला नाही.
यंदाही आठ लाख रुपये विम्यापोटी विमा कंपनीने गिळून टाकले, तरीही या वर्षीच्या खरीप व २०१२ च्या रबी पीक विम्याचे काय झाले, याबाबत शेतकऱ्यांना कुणीच मार्गदर्शन करीत नाही.
कृषी विभागाने ३१ डिसेंबरपर्यंत राष्ट्रीय कृषी पीक विमा योजनेअंतर्गत गहू, ज्वारी, हरभरा यासह इतर पिकांचा विमा भरण्याचे आवाहन केले होते; मात्र योजनेच्या अंतिम दिवसापर्यंत हतनूर शाखेअंतर्गत येणाऱ्या ८ ते १० खेड्यांतील एकाही शेतकऱ्याने
पीक विमा योजनेत भाग घेतला
नाही.
कन्नड मंडळांतर्गत नव्हे, तर जिल्ह्यात सर्वांत जास्त म्हणजेच ३ हजार २५० हेक्टर क्षेत्र असलेले शिवार आहे. रबीचा पेराही मोठ्या प्रमाणात आहे. गल्लाभरू विमा कंपनीच्या धोरणामुळे एकाही शेतकऱ्याने दुष्काळी परिस्थितीतही रबी पीक विमा भरला नाही. पीक विम्याचे या पिकासाठी इतके पैसे भरा, याव्यतिरिक्त मंजूर होण्याचे निकष काय आहे, याबाबतीत कृषी विभागाच अनभिज्ञ आहे.