केंद्रास शपथपत्र दाखल करण्यास २० फेब्रुवारीपर्यंत मुदत

२९७ कोटींच्या औषधी खरेदी घोटाळ््यासंदर्भात केंद्र शासन तसेच राष्ट्रीय आरोग्य मिशन यांना शपथपत्र दाखल करण्यासाठी न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांच्या खंडपीठाने २० फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली.

औरंगाबाद : २९७ कोटींच्या औषधी खरेदी घोटाळ््यासंदर्भात केंद्र शासन तसेच राष्ट्रीय आरोग्य मिशन यांना शपथपत्र दाखल करण्यासाठी न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांच्या खंडपीठाने २० फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली. सुमारे एक वर्षापूर्वी खंडपीठाने आदेश देऊनही यासंदर्भात शपथपत्र दाखल करण्यात आले नव्हते.
२९७ कोटींच्या औषधी खरेदी घोटाळ्यासंदर्भातील लोकमतचे वरिष्ठ सहायक संपादक अतुल कुलकर्णी यांच्या पत्राआधारे खंडपीठाने दाखल करून घेतलेल्या ‘सुमोटो’ जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने उपरोक्त आदेश दिला. औषधी खरेदीबाबत यापूर्वी झालेल्या अनियमिततेसंदर्भात चौकशी समित्या गठित झाल्या होत्या. त्यांचा अहवाल लवकरात लवकर खंडपीठासमोर सादर करण्यात येईल, असे आश्वासन राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठास दिले. याचिकेची पुढील सुनावणी १ मार्चला होणार आहे.
राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत एकच औषध वेगवेगळ्या दराने खरेदी केले जाते. सर्व विभागांमध्ये सुसूत्रता नसल्याने मोठ्या प्रमाणांवर औषधे वाया जाते. गरीब आणि गरजू व्यक्तींसाठी आवश्यक औषधे मिळत नाहीत.
त्यामुळे स्वतंत्र केंद्रीय औषध खरेदी, पुरवठा महामंडळ राज्यस्तरावर स्थापन करून एकाच ठिकाणावरून सर्व राज्यासाठी औषधे खरेदी
केल्यास शासनास ती स्वस्त
दरात मिळेल. शिवाय सर्व विभागांना त्यांच्या मागणीप्रमाणे ती वेळेच्या
आत या महामंडळामार्फ त पुरविता येईल.
त्यामुळे शासनास या संदर्भात आदेश देण्यात यावेत, अशी विनंती जनहित याचिकेत करण्यात आलेली आहे. यापूर्वी औषध खरेदी व्यवहारात झालेल्या अनियमिततेबाबत चौकशी करून संबंधितांवर कार्यवाही करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. खंडपीठाने ‘न्यायालयाचे मित्र’म्हणून अ‍ॅड. देवदत्त पालोदकर यांची नेमणूक केलेली आहे.
>राज्यस्तरीय केंद्रीय औषध खरेदी समिती गठित
याचिकेवर २ फेब्रुवारीला झालेल्या सुनावणीत कुंभकोणी यांनी निवेदन केले की, खंडपीठाने याचिका दाखल करून घेतल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, सर्व विभागांनी एकत्रितरीत्या औषध खरेदी करण्यासाठी निर्देश दिलेले आहे. वेळोवेळी शासन निर्णय निर्गमित केलेले आहेत.शासनाच्या हाफकिन बायो-फार्मस्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लि., परळ मुंबई येथे कायमस्वरूपी राज्यस्तरीय केंद्रीय औषधी खरेदी समिती गठित केली आहे. या समितीने केंद्रीय पद्धतीने राज्यासाठी औषधी खरेदी सुरू केली आहे. या प्रकरणात केंद्र शासन तसेच राष्ट्रीय आरोग्य मिशन यांच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल संजीव देशपांडे यांनी शपथपत्र सादर करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती केली.