खत प्रकल्पासाठी पुन्हा निविदा

नांदेड : शहरातील घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी तुप्पा येथे उभारण्यात आलेल्या महत्वाकांक्षी खत प्रकल्पासाठी नव्याने निविदा मागविण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त जी़ श्रीकांत यांनी दिली़ मागील दोन वर्षांपासून तुप्पा खत प्रकल्पाचे काम विविध कारणांमुळे रखडले होते़ यासाठी एटूझेड कंपनीला अनेकवेळा मुदतवाढ दिली होती़ परंतु एटूझेड कंपनीने मुदतवाढीला केराची टोपली दाखवित हे काम औरंगाबाद येथील उपकंत्राटदाराकडे सपूर्द केले़ मे २०१३ मध्ये हा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी मनपा प्रशासनाने प्रयत्न केले़ शहरातील संकलित केलेला घनकचरा तुप्पा येथील प्रकल्पाच्या ठिकाणी टाकण्यातही आला़ मात्र प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वास गेले नाही़ यासंदर्भात नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी सिडकोतील डंम्पींग ग्राऊंडसंदर्भात तक्रार करून येथील कचरा उचलण्याची मागणी केली होती़ याविषयी खुलासा करताना आयुक्तांनी खत प्रकल्पाच्या सद्य:स्थितीची माहिती दिली़ ते म्हणाले, तुप्पा येथील खत प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या एटूझेड कंपनीचे काम रद्द केले आहे़ त्यामुळे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे़ या प्रकियेनंतर खत प्रकल्पाच्या उर्वरित कामासाठी नव्याने निविदा मागविण्यात येतील़ मराठवाड्यातील पहिलाच खत प्रकल्प नांदेड येथे उभारण्यात येत असला तरी या प्रकल्पाच्या कामाला सुरूवातीपासून अनेक अडथळ्यांची शर्यत पूर्ण करावी लागली़ २० कोटी रूपयांचा हा प्रकल्प हरियाणा राज्यातील एटूझेड कंपनीकडून चालविण्यास दिला़ त्यानंतर काही दिवसांतच या प्रकल्पाचे काम रखडले़ मार्च २०१२ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती़ त्यानंतर मार्च २०१३ पर्यंत हा प्रकल्प सुरू करण्यास पाचव्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली होती़ एटूझेड कंपनीने औरंगाबाद येथील मायोव या सहयोगी कंपनीसोबत करार करून हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्रयत्न चालविला होता़ परंतु त्यांचा हा प्रयत्न अर्ध्यावरच थांबला़ त्यामुळे प्रशासनाने या प्रकल्पाचे काम बंद झाल्याचे स्पष्ट करीत संबंधित कंत्राटदाराकडून हे काम काढण्यात आले़ (प्रतिनिधी) स्थायी समितीचे सभापती उमेश पवळे यांनी सभेत एटूझेडसोबत झालेल्या घनकचरा प्रकल्पाचे कंत्राट रद्द केले होते़ शहरातील घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करून विल्हेवाट लावण्यासाठी अत्याधुनिकरित्या शास्त्रोक्त पद्धतीने खतनिर्मितीचा प्रकल्प २०११ मध्ये हाती घेण्यात आला होता़ प्रकल्पाची जागा २४ एप्रिल २०१२ मध्ये कंत्राटदारास दिल्यानंतर १२ महिन्यांच्या आत प्रकल्प पूर्ण करणे बंधनकारक होते़ परंतु सदर प्रकल्प पूर्ण होवू शकला नाही़