शिक्षक संघटनांचे ‘चांगभले’

औरंगाबाद : सध्या जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदल्यांचा हंगाम सुरू आहे. मात्र, ज्या शिक्षक संघटनेला शासनाची मान्यता आहे, अशाच संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याला बदलीमध्ये सवलत मिळेल, अशी भूमिका मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी घेतली. त्यामुळे शिक्षक संघटनांचे धाबे दणाणले होते. दरम्यान, शिक्षक सेनेने यासंदर्भात ग्रामविकास राज्यमंत्र्यांकडे धाव घेऊन मध्यस्थी करण्याची विनंती केली. त्यानुसार ग्रामविकास मंत्रालयाने सर्व संघटनांना समान संधी व सवलती देण्याचे आदेश सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना एका परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत.
सार्वत्रिक बदल्यांच्या प्रक्रियेत सुरुवातीला जिल्हा परिषदेतील तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या नुकत्याच बदल्या झाल्या. त्यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. चौधरी यांनी कार्यरत एकाही कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याला बदलीमध्ये सवलत दिली नाही. संघटनेने शासनाची मान्यता असलेले पत्र दाखविल्यास संबंधित पदाधिकाऱ्याला बदलीतून सूट किंवा सवलत दिली जाईल, असा पवित्रा घेतल्यामुळे कर्मचारी संघटनांनी आढेवेढे न घेता दिलेल्या पदस्थापना स्वीकारल्या. दरम्यान, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या या पवित्र्यामुळे शिक्षक संघटना हादरल्या होत्या. शिक्षक सेनेचे सरचिटणीस पद्माकर इंगळे, चिंतामण वेखंडे, जिल्हाध्यक्ष दीपक पवार, सरचिटणीस सदानंद माडेवार, जिल्हा संपर्क प्रमुख प्रभाकर पवार, संतोष आढाव पाटील, कोषाध्यक्ष लक्ष्मण ठुबे यांनी मुंबईला जाऊन त्यांच्या संघटनेचे राज्याध्यक्ष ज. मो. अभ्यंकर यांना ही माहिती दिली. तेव्हा अभ्यंकर यांच्यासह शिष्टमंडळाने राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांची भेट घेऊन हा प्रकार कथन केला.
शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना बदल्यांमध्ये सूट मिळावी म्हणून गुरुवारी मंत्रालयात वरिष्ठ पातळीवर सूत्रे हलली आणि लगेचच ग्रामविकास विभागाने राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना यासंबंधी आदेशित करणारे परिपत्रक जारी झाले. शिक्षकांच्या बदल्या करताना सर्व शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना समान संधी व सवलती देण्याचे आदेश सदरील परिपत्रकाद्वारे देण्यात आल्यामुळे जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी जल्लोष केला.