औरंगाबाद : मुंबई, नवी मुंबई येथे ५०० चौरस फुटांपर्यंत मालमत्ताधारकांकडून महापालिका कर वसूल करणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला. औरंगाबादेतही कर माफ होऊ शकतो, असे संकेत पालकमंत्री सुभाष देसाई (Subhash Desai ) यांनी सोमवारी दिले. मात्र, असा निर्णय होणे कठीण असून औरंगाबादेत ५०० चौरस फुटांपर्यंत कर माफी द्यायची असले तर ८० टक्के मालमत्ता करमुक्त होतील. महापालिकेला (Aurangabad Municipal Corporation) आर्थिकदृष्ट्या हे अजिबात परवडणारेही नाही. हा तोटा शासन भरून देणार का? असा प्रश्न करमूल्य निर्धारण विभागातील निवृत्त अधिकारी व करसल्लागारांनी उपस्थित केला आहे.
महापालिकांनी स्वत:चे आर्थिक स्त्रोत मजबूत करावेत, मालमत्ता कर, पाणीपट्टी शंभर टक्के वसूल करावी असा दंडकच शासनाने घालून दिला आहे. आता अचानक शासनच मालमत्ता कर माफ करणार असेल तर महापालिका दिवाळखोरीत निघतील, अशी भीती अधिकाऱ्यांनी बोलताना व्यक्त केली. औरंगाबाद महापालिकेच्या रेकॉर्डवर २ लाख ८० हजार मालमत्ता आहेत. त्यातील ३० हजार मालमत्ता व्यावसायिक आहेत. शहरात २० बाय ३० आकाराच्या मालमत्ता सर्वाधिक आहेत. त्यांना कर लावताना नियमांनुसार जिना, शौचालयाचे बांधकाम मोजले जात नाही. त्यामुळे ५०० चौरस फुटांत या मालमत्ता मोडतात. त्याचप्रमाणे वन बीएचके, टू बीएचके फ्लॅटही ५०० चौरस फुटांत येतात. त्यांनाही वगळायचे म्हटले तर ८० टक्के मालमत्तांना करच लागणार नाही. उर्वरित २० टक्केच मालमत्ताधारकांकडून मनपाला कर वसूल करावा लागेल. उर्वरित मालमत्ताधारकांनीही उद्या आम्हाला पण कर माफ करा म्हटले तर? अशी भीती मनपा अधिकारी व्यक्त करीत आहेत.
१० कोटींचा खर्चमहापालिका स्मार्ट सिटीअंतर्गंत शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करत आहे. ज्या मालमत्तांना आजपर्यंत कर लागला नाही, त्यांना कर लावण्यात येणार आहे. वाढीव बांधकाम असलेल्या मालमत्तांना सुधारित कर लावला जाईल. या कामासाठी स्मार्ट सिटीतून तब्बल १० कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहेत. मालमत्ता करच माफ करायचा असेल तर १० काेटींच्या खर्चावर पाणी सोडावे लागेल.