तर मालमत्तेवर पडणार कराचा बोजा !

लातूर : लातूर शहर महानगरपालिकेला सध्या उत्पन्नाचे स्त्रोत घटले आहे. प्रारंभी एकमेव एलबीटीवर अपेक्षा बाळगून बसलेल्या महापालिकेला व्यापाऱ्यांनी ठेंगा दाखविल्याने उत्पन्नच नाही. दुसरीकडे मात्र सुविधा मिळाव्यात, यासाठी नागरिकांची ओरड राहिली आहे. व्यावसायिकांना समज देऊनही एलबीटी भरण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने आता मनपाने विक्रीकर विभागाच्या सहाय्याने कारवाईचा फास आवळण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.
एलबीटीबाबत मनपा प्रशासनाने गेल्या दोन वर्षांपासून व्यापाऱ्यांंसमोर कात टाकली आहे. आयुक्तांकडून ठोस निर्णय होत नसल्याने कर्मचारीही बिथरले. व्यापारी महासंघाचे आंदोलनाचे अस्त्र उगारल्यावर ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ असे म्हणतच प्रशासनाचा कारभार चालत आला. लातूरच्या बाजारात कोट्यवधींची उलाढाल होत असताना मनपाच्या तिजोरीत मात्र अपेक्षेच्या एक टक्काही वसुली झाली नाही. राज्य शासनाने लागू केलेला हा स्थानिक संस्था कर वसुलीसाठी प्रशासनाने ‘गोलमाल’ भूमिका बजावल्याने हा प्रश्न चिघळतच राहिला.
नोंदणीकृत असलेल्या व्यापाऱ्यांपैकी बोटावर मोजण्याइतकेच व्यावसायिक एलबीटीचा कर भरत आहेत. ग्राहकांकडून वसूल करण्यात येणारा हा कर भरण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे खरा, परंतु शासन नियमाच्या कचाट्यात व्यापाऱ्यांना आणण्यासाठी मनपा प्रशासनाने विक्रीकर विभागाच्या माध्यमातून थकित कर वसुलीसाठी डावपेच आखले आहेत.
राज्य शासनाने एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा केली असली, तरी ती मार्च २०१५ नंतर होणार असल्याची चर्चा आहे. तसा अध्यादेश अजूनही निघालेला नाही. त्यामुळे प्रशासनस्तरावर वसुलीचा तगादाही वाढला आहे.
एलबीटी रद्द झाली, तरी थकित कर भरावाच लागणार आहे. यातून कोणालाही सूट मिळणार नाही, असा कायदाच असल्याचे सांगण्यात आले. शासन निर्णय असल्याने तो कर भरणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच गेल्या दहा दिवसांपासून मनपा प्रशासन एलबीटी वसुलीसाठी कार्यतत्पर झाली आहे. व्यापारी महासंघाने विरोध दर्शविला असला तरी सध्या तरी यातून नोंदणीकृत कोणत्याही व्यावसायिकाला सूट नसल्याचे सांगितले जात आहे. परिणामी, व्यापारी व मनपा प्रशासनात आता चांगलीच जुंपणार असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. (प्रतिनिधी)