सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणावर निर्णय नाही; महापालिका निवडणूक लांबणार, इच्छुक हिरमुसले!

सर्वोच्च न्यायालयाकडून हिरवा कंदील नाही

छत्रपती संभाजीनगर : महापालिकेची निवडणूक यंदा एप्रिल किंवा मे महिन्यात होईल, असा कयास लावण्यात येत होता. सर्वच राजकीय पक्षांनी स्वबळाच्या दृष्टीने तयारीसुद्धा सुरू केली होती. मंगळवारी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने पुढील सुनावणी २५ फेब्रुवारीला ठेवली. त्यामुळे यंदाच्या उन्हाळ्यात मनपा निवडणूक होण्याची शक्यता आता धूसर झाली आहे.

एप्रिल २०२० मध्ये महापालिकेचा कार्यकाळ संपला. त्यानंतर शासनाने प्रशासकाची नेमणूक केली. पाच वर्षे उलटत आले तरी निवडणूक घेण्यात आलेली नाही. मागील पाच वर्षांत दोन वेळेस निवडणूक घेण्यासाठी हालचाली झाल्या. मनपा निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवार कामालाही लागले. २०२२ मध्ये तर पॅनेल पद्धतीने वॉर्डही तयार करण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा निवडणुकीची चर्चा थांबली. महायुती सरकार सत्तेवर येताच पुन्हा निवडणुकीचे वेध लागले. राजकीय पक्षांनी कार्यकर्त्यांना तयारीला लागा अशा सूचना केल्या. इच्छुक उमेदवारांनी विधानसभा निवडणूक संपताच संभाव्य वॉर्डात कामाला सुरूवात केली. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणासाठी सुनावणी घेण्यात आली. आज अंतिम निकाल येईल, यादृष्टीने सर्वच राजकीय पक्ष, कार्यकर्ते, इच्छुकांच्या नजरा न्यायालयाकडे खिळल्या होत्या. दुपारी पुढील सुनावणी २५ फेब्रुवारीला होणार, अशी तारीख घोषित झाली. त्यामुळे इच्छुकांनी पुन्हा तलवारी म्यान केल्या.

तीन किंवा चार वॉर्डांचा प्रभाग
१) २५ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला तरी मार्च ते मे या तीन महिन्यांत तीन किंवा चार वॉर्डांचा एक प्रभाग तयार करणे, त्यावर सूचना हरकती मागविणे या प्रक्रियेला किमान अडीच ते तीन महिने लागतात.
२) आचारसंहिता घोषित करून निवडणूक घेण्यासाठी वेळच मिळत नाही. मेअखेरीस पावसाळ्याला सुरूवात होते तेव्हा निवडणूक घेता येत नाही.
३) विधानसभेला वापरण्यात आलेल्या अद्यावत मतदार याद्या महापालिका निवडणुकीसाठी वापराव्या लागतील. मतदार याद्या प्रभागानुसार तयार करण्यासाठीही वेळ लागतो.

९० दिवसांत प्रक्रिया अडचणीची
२५ फेब्रुवारीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्यासाठी आदेश दिले तरी ९० दिवसांत वॉर्ड रचना, सोडत, मतदार याद्या अद्यावत करणे आदी प्रक्रिया राबविणे अशक्यप्राय वाटते. त्यानंतरही निवडणूक आयोगाने आदेश दिले तर त्यादृष्टीने सर्व प्रक्रिया करण्यात येईल.
- राहुल सुर्यवंशी, उपायुक्त, मनपा.