प्राथमिक मतदारयाद्या सादर करा

कळंब : संचालक मंडळाची पंचवार्षिक मुदत संपूनही कळंब तालुक्यातील काही विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेच्या निवडणुका घेण्यात आल्या नव्हत्या. या संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी सहाय्यक निबंधक (सहकारी संस्था) कार्यालय कामाला लागले असून, मंगळवारी कळंब येथे झालेल्या गटसचिवांच्या बैठकीत दोन दिवसांत प्राथमिक मतदारयाद्या सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
कळंब तालुक्यात एकूण ६४ विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आहेत. या संस्थांच्या संचालक मंडळाची पाच वर्षांची मुदत असते. परंतु तालुक्यातील जवळपास २५ संस्थांच्या संचालक मंडळाची पंचवार्षिक मुदत संपूनही या संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम लावण्यात आला नव्हता. परिणामी विद्यमान संचालक मंडळच या संस्थांचा कारभार हाकत होते. तालुक्यातील काही संस्थांच्या संचालक मंडळाची पंचवार्षिक मुदत २०१२, २०१३ व २०१४ मध्ये संपलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर या संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम लावण्यासाठी सहाय्यक निबंधक (सहकारी संस्था) कार्यालय कामाला लागले आहे. मंगळवारी कळंब येथे सहायक निबंधक (सहकारी संस्था) सी. पी. बनसोडे यांच्या उपस्थितीत विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेच्या गटसचिवांची बैठक घेण्यात आली. यामध्ये निवडणूकपात्र सेवा संस्थांच्या गटसचिवांना दोन दिवसांत आपापल्या संस्थेतील मतदारांच्या प्राथमिक याद्या सादर करण्याच्या सक्त सूचना देण्यात आल्या आहेत. (वार्ताहर)४
प्राथमिक मतदार याद्या मागविण्यात आलेल्या विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थामध्ये तालुक्यातील सर्वात जास्त उलाढाल असलेल्या खामसवाडी विविध कार्यकारी सेवा संस्थेचाही समावेश आहे. याशिवाय हासेगाव (के.), हावरगाव, गोविंदपूर, आढळा, ढोराळा, माळकरंजा, वडगाव (शि.), भोसा, सौंदणा अंबा, गौरगाव, येरमाळा, बहुला, बोरगाव धनेश्वरी, भाटशिरपुरा, निपाणी, खामसवाडी, जवळा खुर्द, एकुरका, कन्हेरवाडी, कळंब या सेवा संस्थांच्या गटसचिवांकडून प्राथमिक मतदार याद्या मागविण्यात आल्या आहेत.
निवडणुकीचे स्वरुप कसे राहणार ?
४महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० यावर सहकारी संस्था आजवर चालविल्या जात होत्या. परंतु यामध्ये काही सुधारणा करून १४ फेब्रुवारी २०१४ मध्ये नवीन अधिनियम अंमलात आणला आहे. यामुळे आगामी निवडणुका या नव्या निकषानुसार होण्याची शक्यता आहे. यामुळे सहकारी संस्थेच्या निवडणुकात थकबाकीदार सभासदांना मताधिकार राहणार नसल्याचे समजते. याशिवाय मागविलेल्या यादीमध्ये बिगर कर्जदार सभासदांची यादी मागविण्यात आल्याने या सभासदांना पूर्वीप्रमाणेच अधिकार राहणार का? काही बदल होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.