खंडपीठात माहिती लपवून विद्यार्थी थेट सर्वोच्च न्यायालयात, खंडपीठाने ठोठावली १ लाखांची 'कॉस्ट'

एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यास एक लाख रुपये कॉस्ट; खंडपीठाच्या आदेशास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याचे लपविले

छत्रपती संभाजीनगर : औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याची बाब लपविल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट आणि न्या. आबासाहेब शिंदे यांनी संबंधित विद्यार्थ्याने एक लाख रुपये कॉस्ट म्हणून जमा करण्याचा आदेश दिला. त्यापैकी पन्नास हजार रुपये खंडपीठातील चाइल्ड केअर सेंटरला आणि ५० हजार रुपये कॉस्ट देण्याचे आदेशात म्हटले आहे.

अनुसूचित जातीच्या आरक्षित पदावर एमबीबीएस अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळण्यासाठी साईराज साहेबराव झुडपे या विद्यार्थ्याने अनुसूचित जाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीकडे दावा दाखल केला होता. समितीने तो फेटाळल्यानंतर त्याविरोधात खंडपीठात धाव घेतली. खंडपीठाने फेरपडताळणीसाठी समितीकडे प्रकरण पाठविले. समितीने फेटाळल्यानंतर झुडपे यांनी पुन्हा खंडपीठात धाव घेतली. सुनावणीनंतर खंडपीठाने पुन्हा फेरपडताळणीसाठी समितीकडे पाठविले. दक्षता समितीकडे कागदपत्रांच्या अभावी अहवाल प्रलंबित होता. दरम्यानच्या काळात झुडपे यांचा वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी नंबर लागला. प्रवेशासाठी त्यांना मुंबईला वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे गरजेचे होते. त्याने खंडपीठात धाव घेतल्यानंतर खंडपीठाने पुन्हा समितीकडे पडताळणीसाठी प्रकरण पाठविले. 

यानंतर झुडपे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. खंडपीठाच्या आदेशाला आव्हान दिले आणि वारंवार खंडपीठ प्रकरण समितीकडे पाठवत असून समिती प्रकरण अंतिम करीत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. संबंधित बाब खंडपीठापासून लपविली. प्रवेशाला संरक्षण मिळविण्यासाठी खंडपीठासोबत लपवाछपवी केली. हे सहायक सरकारी वकील पवन लखोटिया यांनी निदर्शनास आणून दिले. खंडपीठात सुनावणी सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावल्यानंतर खंडपीठापासून ते लपवून ठेवले. म्हणून खंडपीठाने विद्यार्थ्यास एक लाख रुपये कॉस्ट लावली. वैधतेचे प्रकरण अद्याप समितीपुढे प्रलंबित आहे.