चाढ्यावर मूठ कर्जाची !

संजय तिपाले / राजेश खराडे , बीड एखादा उद्योग, व्यवसाय सुरु करताना त्याचे धोके, अडथळे तपासले जातात. खर्च अन् उत्पन्न याचा आलेख समोर ठेवूनच व्यवसायात उतरायचे की नाही? हे ठरवले जाते

दुष्काळ, गारपिटीच्या संकटांनी हतबल झालेला बळीराजा पुन्हा नव्या हंगामातील परीक्षेसाठी सज्ज झाला आहे. कधी एकदा पाऊस पडतो अन् काळ्या आईची ओटी भरतो... या उत्कंठेने शेतकरी आशाळभूत नजरेतून आभाळाकडे पाहत आहेत. मात्र, चाढ्यावर मूठ ठेवण्याकरिता बियाणासाठी
७८ टक्के शेतकऱ्यांचे खिसे रिकामे आहेत. कर्ज काढून ते निसर्गाशी जुगार खेळणार आहेत. शेतीसारख्या महत्त्वाच्या व्यवसायात नियोजनाचा अभाव आहे. पैशापासून ते सामुग्रीपर्यंत शेतकऱ्यांपुढे प्रश्नांची मालिका आहे. ‘लोकमत’ने शुक्रवारी केलेल्या सर्वेक्षणातून हे वास्तव अधोरेखित झाले.
संजय तिपाले / राजेश खराडे , बीड
एखादा उद्योग, व्यवसाय सुरु करताना त्याचे धोके, अडथळे तपासले जातात. खर्च अन् उत्पन्न याचा आलेख समोर ठेवूनच व्यवसायात उतरायचे की नाही? हे ठरवले जाते. शेतीच्या बाबतीत मात्र, इतक्या काटेकोरपणे हिशोब पाहिला जात नाही. पारंपरिक पद्धतीने काळ्यामातीत राबताना शेतकऱ्यांनी फक्त नवे अवजारे स्वीकारली, तंत्र जुनेच आहे. परिणामी खर्च, उत्पन्नाचे गणित काही जुळायलाच तयार नाही. मागच्या - पुढच्याचा हिशोब नाही की, बाजारभाव पाहून पीक बाजारात नेले जात नाही. मागचे देणे देण्यातच दरवर्षीची सुगी खर्च होेते, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीची चाके आस्मानी अन् सुलतानी संकटांच्या गाळातून बाहेर निघता निघेनात!
नैसर्गिक संकटे, शेतीमालांचे गडगडलेले बाजारभाव, वाढलेला खर्च अन् घटलेले उत्पादन यामुळे परिस्थिती गंभीर आहे. पूर्वी शेतात राबणारे हात घरातील होते, आता मजुरांमार्फत बांधावर उभा राहून शेती करुन घेतात. त्यामुळे मजुरांवर होणारा खर्च शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या प्रगतीच्या साऱ्याच वाटा बंद झाल्यात असेही नाही. संकटावर मात करत मोठ्या हिंमतीने विक्रमी पिके घेत आदर्श निर्माण करणारे शेतकरीही आहेत. त्यांचा आदर्श इतरांनी घेणे गरजेचे आहे.
शेतीला पुरक असलेले दुग्धउत्पादन, शेळीपालन, कुक्कुटपालन, रेशीमशेती या जोडव्यवसायांना उतरती कळा लागलेली आहे. सुमारे ७२ टक्के कुठलाही जोडव्यवसाय नाही. संपूर्ण कुटुंबाची गुजराण शेतीवरच अवलंबून आहे. जोडव्यवसायासाठी सर्व साधने उपलब्ध असताना नैसर्गिक आपत्ती व उदासिनता यामुळे व्यवसाय अक्षरश: मोडीत निघाले. तरुण शेतकऱ्यांना जोडव्यवसायात रस आहे;परंतु अनेकांकडे भांडवलाची पंचाईत असल्याचे सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले.
पारंपरिक अवजारांचा वापर करून जमीन मशागत कालबाह्य ठरली आहे. उत्पादन लागवडीपासून काढणीपर्यंत विविध प्रकारची यंत्रसामुग्री उपलब्ध आहे. ‘लोकमत’च्या सर्वेक्षणात ९० टक्के शेतकरी आधुनिक यंत्राआधारे शेती करत असल्याची माहिती पुढे आली तर १० टक्के शेतकरी मात्र जुन्या अवजारांवरच शेतीचा गाढा ओढत आहेत.
खरिपात कापूस, सोयाबीन, तूर तर रबीमध्ये ज्वारी, गहू, हरभरा या पारंपरिक पिकांचीच अधिक प्रमाणात पेरणी केली जाते. २०१४- १५ मध्ये कापसाचे अंदाजित क्षेत्र २ लाख ९७ हजार हेक्टर असताना लागवड ४ लाख २० हजार हेक्टरवर झाली होती. गतवर्षी लागवडक्षेत्र अधिक असूनही उत्पादनात मात्र कमालीची घट झाली होती. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीत पांढऱ्या सोन्याने तारण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना मारलेच. हमीपेक्षा कमी भाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट ओढावले. शेतकऱ्यांनी आलटून-पालटून पिके घेतल्यास उत्पादन वाढीबरोबर जमिनीचा कस राखण्यास मदत होणार असल्याचे कृषि अधिकारी रामेश्वर चांडक यांनी सांगितले. ज्वारीच्या पेऱ्यासाठी राखीव ठेवलेल्या क्षेत्रावर बाजरी, उडीद, मूग ही पिके घेतली अन् नंतर ज्वारीची पेरणी केली तर दुप्पट फायदा होऊ शकतो, असेही ते म्हणाले.
दुष्काळी स्थितीने गतवर्षी खरीप हंगाम वाया गेला. जिल्ह्यात ५ लाख ६२ हजार ७०० हेक्टरवरील पिके बाधित ठरली होती. बागायती क्षेत्रावरील पिकांना हेक्टरी ६ हजार रुपयांपर्यंत तर कोरडवाहू पिकांना हेक्टरी ४ हजार (दोन्ही पिकांना मदत २ हेक्टरच्या मर्यादेत) रुपये नुकसानभरपाई देण्यात आली. भरपाईपोटी जिल्ह्याला २८६ कोटी रुपये प्राप्त झाले. मात्र, भरपाईची रक्कम आता शिल्लक नाही. राहिला पिकविमा, जिल्ह्यास ३३६ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. मात्र, उधारी- उसणवारी फेडण्यातच ते खर्च होण्याची शक्यता आहे. शासनाने मदतीपोटी दिलेली रक्कम शेतीसाठी खर्च केली की अन्य कारणांसाठी? या प्रश्नावर ५८ टक्के शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी हे उत्तर दिले. ४२ टक्के शेतकरी असे आहेत ज्यांनी मदतीचा पैसा लग्नकार्य, संसार, इतर कारणांवर खर्च केला.
खरीप हंगाम तोंडावर आलेला असताना शेतकऱ्यांकडे बी- बियाणे खरेदीसाठी पैसे नाहीत. सुरूवातीपासूनची ओढाताण पीक पदरात पडेपर्यंत राहणार आहे. कारण पीक येईपर्यंत दुसरा कुठला पर्याय शेतकऱ्यांकडे नाही. पेरणीच्या खर्चाची तरतूद शेती उत्पादानातून करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा टक्का केवळ २२ इतका आहे. बँकेच्या मदतीवर ६७ टक्के शेतकऱ्यांची आगामी सुगी अवलंबून आहे तर ११ टक्के शेतकऱ्यांना खासगी सावकाराचे उंबरठे झिजवावे लागले आहेत.
कृषी विभाग किंवा कृषी विद्यापीठाचा सल्ला घेऊन पिकांची लागवड केली जाते का ? या प्रश्नाला एकाही शेतकऱ्याने हो असे उत्तर दिले नाही. एकाही शेतकऱ्याला कृषी अधिकाऱ्यांचा सल्ला घेऊन, हवामान खात्याचा अंदाज पाहून पिके घ्यावीशी वाटत नाहीत. विविध पिकांबद्दल मार्गदर्शन करण्यासाठी अधिकारीवर्गांची नेमणूक केली असूनही शेतकरी याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. कृषी अधिकारीही शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. त्यामुळे उत्पादन तर कोलमडतेच शिवाय शेतकऱ्यांचे गणितही बिघडून जाते.