वैयक्तिक हितासाठी विरोध केल्यास कडक कारवाई

सर्वोच्च न्यायालयाने शहरातील कचरा प्रश्नावर शासन नियुक्त समितीला निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला आहे. या समितीने चिकलठाणा येथील दुग्धनगरीच्या जागेवर केंद्रीय कचरा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला असून, ज्या नागरिकांचा याला विरोध असेल त्यांच्यासोबत सामंजस्याने चर्चा करण्यात येईल. वैयक्तिक हितासाठी कोणी विरोध करीत असेल, तर त्यावर अवमान याचिकेद्वारे कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा मनपा आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : सर्वोच्च न्यायालयाने शहरातील कचरा प्रश्नावर शासन नियुक्त समितीला निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला आहे. या समितीने चिकलठाणा येथील दुग्धनगरीच्या जागेवर केंद्रीय कचरा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला असून, ज्या नागरिकांचा याला विरोध असेल त्यांच्यासोबत सामंजस्याने चर्चा करण्यात येईल. वैयक्तिक हितासाठी कोणी विरोध करीत असेल, तर त्यावर अवमान याचिकेद्वारे कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा मनपा आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिला.
सोमवारी सकाळी आयुक्तांनी वेळात वेळ काढून महापालिकेत कचरा प्रश्नावर सर्व विभाग प्रमुख, वॉर्ड अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी शहरातील कचरा प्रश्नाचा झोननिहाय आढावा घेतला.
झोन १ ते ९ पर्यंतच्या सर्व वॉर्ड अधिका-यांनी आमच्याकडे ७० ते ८० टक्के कच-याचे वर्गीकरण होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. ओल्या कच-यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करण्यात येत असून, पूर्वीच्या तुलनेत प्रक्रिया केंद्र वाढविण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले.
यानंतर प्रभारी आयुक्त राम यांनी सांगितले की, महाराष्टÑ प्ररूषण नियंत्रण मंडळाने न्यायालयात अ‍ॅक्शन प्लॅन सादर केला आहे. यानुसारच पुढील प्रक्रिया पूर्ण होईल. चिकलठाणा येथील नियोजित जागेच्या आसपास वसाहत नाही, पाण्याचे जलस्रोत नाहीत. त्यामुळे येथे विरोध होण्याचे फारसे कारणही नाही. वैयक्तिक हितासाठी कोणी विरोध केल्यास खटला दाखल करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. चिकलठाणा येथे १०० टक्के कचºयावर प्रक्रिया होणार असल्याचे त्यांनी बैठकीत नमूद केले. नागरिकांसोबत चर्चा करून त्यांचे समाधान करण्यात येणार असल्याचे राम यांनी शेवटी नमूद केले.