माथाडी कामगारांचे औरंगाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 6, 2018 23:37 IST2018-03-06T23:37:11+5:302018-03-06T23:37:20+5:30

शासकीय धान्य गोदामातील माथाडी कामगारांनी २० फेबु्रवारीपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विविध मागण्यांसाठी ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. त्यांच्या आंदोलनाची जिल्हा प्रशासनाने अद्यापही दखल न घेतल्यामुळे त्यांनी मंगळवारी जोरदार घोषणाबाजी केली. मराठवाडा लेबर युनियनच्या माध्यमातून हे आंदोलन सुरू असून, धान्य गोदामासंबंधित माथाडी कामगार व्यवहाराच्या चौकशीची मागणी आंदोलकांनी केली आहे.

Static agitation against the office of Mathadi workers in Aurangabad District Collectorate | माथाडी कामगारांचे औरंगाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन

माथाडी कामगारांचे औरंगाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन

ठळक मुद्दे१५ दिवसांनंतरही दखल नाही : कामगार व्यवहाराच्या चौकशीची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : शासकीय धान्य गोदामातील माथाडी कामगारांनी २० फेबु्रवारीपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विविध मागण्यांसाठी ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. त्यांच्या आंदोलनाची जिल्हा प्रशासनाने अद्यापही दखल न घेतल्यामुळे त्यांनी मंगळवारी जोरदार घोषणाबाजी केली. मराठवाडा लेबर युनियनच्या माध्यमातून हे आंदोलन सुरू असून, धान्य गोदामासंबंधित माथाडी कामगार व्यवहाराच्या चौकशीची मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
युनियनतर्फे प्रसिद्धीस देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, माथाडी व अन्य कायदे आणि माथाडी कामगारांसंबंधी वेळोवेळी काढलेल्या शासन आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आला आहे. कामगारांचे वेतन ठरविण्याचा अधिकार माथाडी कायद्याने मंडळास आहे. पुरवठा विभागाने परस्पर मजुरीचे दर कसे ठरविले. हे दर ठरविताना मंडळाला अंधारात ठेवण्यात आले. मजुरी करारापूर्वी गोदामातील कामगारांना मजूर संस्थेने सभासद करून घेणे बंधनकारक आहे. २०१४ पासून जिल्ह्यातील १३ गोदामासंबंधित करार करण्यात आले नाहीत. याची चौकशी करण्यात यावी. ४ महिन्यांचे वेतन व लेवी तातडीने जमा करण्यात यावी. भविष्य निर्वाह निधीबाबत माथाडी मंडळ काहीही शब्द काढीत नाही, असे अण्णासाहेब घनघाव, किरण पगारे, सत्तारभाई, खालेदभाई आदींनी निवेदनात म्हटले आहे.

Web Title: Static agitation against the office of Mathadi workers in Aurangabad District Collectorate