राज्य गुन्हा अन्वेषनचे दोषारोपपत्र अखेर रद्द

औरंगाबाद : शासनाच्या आदेशाने राज्य गुन्हा अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) खुनाच्या गुन्ह्याचा तपास करताना अधिकाऱ्यांनी तुरुंगात असलेल्या आरोपींना साक्षीदार बनविले, तर साक्षीदारांना आरोपी ठरवून त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले. ही बाब मृताच्या भावाने खंडपीठासमोर आणताच न्यायालयाने सीआयडीचा तपास बेकायदेशीर ठरवून त्यांनी दाखल केलेले दोषारोपपत्र रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
१६ नोव्हेंबर २००२ रोजी बदनापूर पोलीस ठाण्यात शिवाजी पंखुले यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून त्यांचा भाऊ रामप्रसाद पंखुले यांचा खून केल्याप्रकरणी लुकस घोरपडे, विष्णू वाघ, विष्णू जाधव यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आरोपीविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल केले होते. हा खटला चालू असताना जालना जिल्हा समता परिषदेचे अध्यक्ष साहेबराव खरात यांनी तत्कालीन गृहमंत्री छगन भुजबळ यांना ३ डिसेंबर २००२ रोजी पत्र लिहून कळवले की, रामप्रसाद पंखुले यांचा खून ज्ञानेश्वर गव्हाणे, भाऊसाहेब गव्हाणे, नरहरी पवार यांनीच केला आहे. यास साक्षीदार परमेश्वर, शेख बशीर आहेत. एकतर्फी तपास केला आहे, त्यामुळे या गुन्ह्याचा तपास सीआयडीकडून करावा. हे पत्र मिळाल्यानंतर गृहमंत्री यांनी अ प्रमाणे कार्यवाही करावी असा आदेश दिला. त्या पत्राच्या आधारे कक्ष अधिकारी यांनी २३ जानेवारी २००३ रोजी सीआयडीचे अप्पर पोलीस महासंचालक खरात यांनी गृहमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्राची प्रत देऊन तपास करण्याचे शासनाचे आदेश असल्याचे कळविले. त्याआधारे सीआयडीने तपास करून १३ जून २००५ रोजी ६ आरोपींविरुद्ध पुरवणी दोषारोपपत्र दाखल के ले. यातील चार आरोपी हे पूर्वीच्या आरोपपत्रात साक्षीदार होते, तर पूर्वीच्या ३ आरोपींना साक्षीदार बनविण्यात आले. या सर्व घडामोडींची कल्पना फिर्यादीला होताच त्यांनी खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली असता न्यायालयाने दोन्ही केस प्रकरणास अंतरिम स्थगिती दिली. ही याचिका न्या. एस. एस. शिंदे व न्या.पी. आर. बोरा यांच्यासमोर सुनावणीस आली असता याचिकाकर्त्यांतर्फे युक्तिवाद करण्यात आला की, कोणत्याही गुन्ह्याचा फेरतपास करता येत नाही. तसेच मंत्रिमहोदयांना पत्र पाठविणारी व्यक्ती ही त्या घटनेची साक्षीदार नाहीत. शासनातर्फे मंत्रिमहोदयांनी फेरतपासाचे आदेश दिले नाही, असे शपथपत्रात नमूद असले तरी कोर्टासमोर आलेल्या सर्व कागदपत्रांच्याआधारे त्यांनीच फेरतपासाचे आदेश दिले असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचा न्यायालयाने निष्कर्ष नोंदविला. या केसमध्ये सीआयडीने के लेला तपास बेकायदेशीर आहे. केवळ उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयांनाच फेरतपासाचे आदेश देण्याचे अधिकार आहे. त्यामुळे सीआयडीने केलेला तपास आणि दाखल केलेले दोषारोपपत्र न्यायालयाने रद्द ठरविले. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. व्ही. डी. सपकाळ यांनी बाजू मांडली.