...म्हणून राज्य सरकारला भरावा लागणार ६० लाखांचा दंड

औरंगाबाद खंडपीठ; परभणी जिल्ह्यातील प्रकरण

- डॉ. खुशालचंद बाहेती

औरंगाबाद : २००५ मध्ये हरवलेल्या एका व्यक्तीचा शोध घेण्यात १३ वर्षांनंतरही अपयश आल्याने औरंगाबाद खंडपीठाने शासनाला ६० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
गंगाधर पाटील हे कापूस व्यापारी होते. गंगाखेडचे (परभणी) तत्कालीन आमदार विठ्ठल गायकवाड यांच्याशी त्यांचा पैशावरून वाद सुरू झाला. आपले ५३ लाखांचे देणे मिळावे, यासाठी त्यांनी गायकवाड भालकी (कर्नाटक) येथील अमृत महाराज यांना मध्यस्थी करण्यास सांगितले. त्यानुसार, २० मे २००५ रोजी देगलूर येथून अमृत महाराज व गंगाधर पाटील हे गंगाखेड येथे विठ्ठल गायकवाड यांच्या घरी आले. तेथून पाटील हे गायकवाड यांच्यासोबत जिनिंगला जाण्यासाठी निघाले. तेव्हापासून पाटील गायब आहेत.
या प्रकरणात गंगाधर पाटील यांच्या पत्नीने उच्च न्यायालयात अ‍ॅड. पी.पी. मंडलिक यांच्यामार्फत हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली. २००६मध्ये या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला. याप्रकरणी अमृत महाराज यांना २०१४मध्ये अटक करण्यात आली. कंधारचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी किशोर कांबळे यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या अहवालात गंगाधर पाटील हे विठ्ठल गायकवाड व इतरांसोबत गेल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, पोलिसांनी अमृत महाराजांशिवाय कोणालाही ताब्यात घेतले नाही. याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

न्यायालयाने या प्रकरणात वेळोवेळी आदेश दिले. मात्र, शासन या प्रकरणात आपली जबाबदारी पार पाडण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले असल्याचे नमूद करून शासनाने ३० दिवसांत ६० लाख रुपये न्यायालयात जमा करावेत, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. रक्कम याचिकाकर्त्यांना देण्याबाबत सविस्तर सुनावणीनंतर निर्णय घेण्यात येणार आहे.