१00 चा मुद्रांक ११0 रुपयांना

भास्कर लांडे, हिंगोली
शासनाने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षाही जास्त रक्कम उकळून मुद्रांक विक्रेते सामान्यांची सर्रास लूट करीत आहेत. मात्र त्यावर ना कोणाचे नियंत्रण, ना कोणाची तक्रार त्यामुळे निर्ढावलेले विक्रेते अधिकची रक्कम न दिल्यास चक्क मुद्रांक नाकारला जातो. ‘लोकमत चमू’ने १२ आॅगस्ट रोजी सकाळी जिल्ह्यातील हिंगोलीसह सर्व तालुक्यांच्या ठिकाणी केलेल्या ‘स्टिंग आॅपरेशन’मधून समोर आले.
शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यापासून सर्वच घटकातील सामान्य माणसाचा मुद्रांकाशी संबंध येत असतो. डुप्लिकेट सर्टिफिकेट, गॅप, डोमिसाईल, राष्ट्रीयत्व, जातीचे प्रमाणपत्र, सौदा पावती, करारनामा, प्रतिज्ञापत्र, खरेदीखत, वाटणीपत्र आदी कारणांसाठी मुद्रांकाचा वापर होतो. मात्र, मूळ किमतीपेक्षा अधिक दराने या मुद्रांकाची विक्री करून सामान्यांची अडवणूक केली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. या पार्श्चभूमीवर ‘लोकमत’ने हे ‘स्टिंग आॅपरेशन’ हाती घेतले.
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर तसेच जिल्ह्यातील प्रत्येक तहसील कार्यालयाजवळ स्टॅम्पपेपर विक्रीतून शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. विक्रेते लिहिणावळीचे पैैसे वगळता अधिक रक्कम सामान्यांकडून वसूल केली जाते. विद्यार्थ्यांसाठीचे प्रतिज्ञापत्र, घरभाडे करारपत्रक, दुकानगाळे भाडेपत्रक आदी किरकोळ व्यवहारासाठी १० ते २० रूपयांचे मुद्रांक लागतात. मात्र मुद्रांक विक्रेते अधिक कमिशन मिळवण्यासाठी १०० रूपये व त्या पटीतील मुद्रांक घेण्यास भाग पाडत असल्याचे काही नागरिकांचे म्हणणे आहे.
सेतू केंद्रात विद्यार्थ्यांची गर्दी
सध्या शैक्षणिक वर्षाची सुरूवात असल्यामुळे शाळा-महाविद्यालयांमध्ये लागणारी जात, उत्पन्न व इतर प्रमाणपत्रे काढण्यासाठी विद्यार्थ्यांना १०० रूपयांच्या मुद्रांकाची गरज भासत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सेतू सुविधा केंद्रात या कामासाठी विद्यार्थी गर्दी करीत असून त्यांची लूट होत आहेत. याबाबत विचारणा केल्यास, सेवा शुल्क व विविध कारणे देऊन उडवाउडवीची उत्तरे मिळत असल्याचे खानापूर चित्ता येथून शैक्षणिक खंड प्रमाणपत्र काढण्यासाठी आलेल्या माधव जाधव या विद्यार्थ्याने ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
काही दिवसांपूर्वीच शासनाने मराठा व मुस्लिम समाजाचा आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग तयार करून त्यांना आरक्षण जाहीर केले आहे. त्यामुळे जातीचे प्रमाणपत्र काढण्यासाठी या समाजातील लाभार्थ्यांकडून मुद्रांकाची मागणी वाढली आहे. त्याचा परिणाम शहरात मुदं्राकाचा तुटवडा जाणवण्यावर झाला आहे. याचा गैरफायदा घेत काही विक्रेते १०० रूपये किमतीच्या मुद्रांकाची चढ्या दराने विक्री करीत असल्याचे मंगळवारी सकाळी ११.४० वाजता ‘लोकमत’ चमूने सेतू सुविधा केंद्रासमोर असलेल्या मुद्रं्राक विक्रीच्या स्टॉलजवळ प्रत्यक्ष पाहिले.
मालमत्तेचे करारनामे, खरेदीखत, अदलाबदलीपत्र, बक्षीसपत्र, विक्रीचे प्रमाणपत्र, प्रतिफलकावर दिलेला मुख्त्यारनामा, व्यवस्थापत्र, भाडेपट्टा, पुनर्विकास करारनामा आदी प्रकारच्या दस्तावेजांवर मालमत्तेच्या बाजारमूल्यांवर मुद्रांक शुल्काची आकारणी केली जाते. कमी रकमेच्या मुद्रांकावर कमिशनही कमीच मिळते. त्यामुळे अधिक रकमेचे मुद्रांक ग्राहकांच्या माथी मारण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून काही विक्रेत्यांनी तसे बोर्डही लावलेले पहावयास मिळत आहेत.
हिंगोली शहरामध्ये एकूण १७ अधिकृत मुद्रांक (स्टॅम्प)विक्रेते आहेत. जिल्हा कोषागार कार्यालयाकडून या विक्रेत्यांना मागणीप्रमाणे सरकारी चालन भरून रक्कम अदा केल्यानंतर मुद्रांक दिले जातात. प्रामुख्याने शासकीय मुद्रांकाचे ज्युडीशियल (न्यायालयीन कामासाठी) आणि नॉन ज्युडिशियल असे दोन प्रकार पडतात.
ज्युडिशियल मुद्रांक १००, २०० व ३ हजार रूपये दराचे आहेत. तर नॉन ज्युडिशियलमध्ये १००, ५००, १०००, ५००० व १०००० या दराचे उपलब्ध आहेत, अशी माहिती अप्पर कोषागार अधिकारी एस.टी.राठोड यांनी दिली. साधारणत: एका महिन्याला ३० ते ४० लाखांची मुद्रांक विक्री होत असून प्रत्येक बॉन्डमागे विक्रेत्यास २ ते ३ टक्के कमिशन मिळत असते.
एखाद्या व्यक्तीस २५ लाखांचे मुद्रांक हवे असल्यास तो थेट कोषागार कार्यालयात शासकीय रक्कम भरून मुद्रांक मिळवू शकतो, असे जिल्हा कोषागार अधिकारी टी.एल.भिसे यांनी सांगितले.
आमच्याकडे केवळ मागणीप्रमाणे मुद्रांक उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी आहे. त्यानुसार दर महिन्याच्या विक्रीच्या सरासरी १६ पट मुुद्रांकाची मागणी केली जाते. मात्र ते किती रूपयांना विकले पाहिजेत? यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम मुद्रांक नोंदणी उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे असल्याचे राठोड यांनी सांगितले.
या संदर्भात जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना विचारले असता, विक्रेत्यांनी शासकीय दराप्रमाणेच मुद्रांकाची विक्री करणे बंधनकारक आहे. जर गैरप्रकार होत असतील तर त्यावर मुद्रांक नोंदणी कार्यालयाने नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे, असे कनिष्ठ लिपिक बी.एन. काचगुंडे यांनी सांगितले.
तहसील व न्यायालयासमोरच सुरू आहे लूट
तहसील कार्यालय, पंचायत समिती आणि न्यायालय लागूनच असल्याने याठिकाणी बाजारासारखे चित्र मुद्रांक विक्रेत्यांच्या समोर होते. घरकुलासाठी चार महिलांनी एका विक्रेत्याच्या दुकानावर मंगळवारी चार मुद्राकांची मागणी केली. सुरूवातीलाच विक्रेत्याने एका बाँण्डमागे १० रूपये जास्त मोजावे लागणार असल्याचे सांगितले. तत्पूर्वी एक, दोन विक्रेत्यांकडे हाच भाव असल्याने या महिलांना अधिक पैसे द्यावे लागल्याचे चित्र मंगळवारी ‘लोकमत’च्या प्रतिनिधीने पाहिले. तद्नंतर सदर प्रतिनिधीने प्रत्यक्ष चौकशी केली असता शंभरच्या खालीचे १०, २० रूपयांचे बॉण्ड नसल्याचे तीन विक्रेत्यांनी सांगितले. विक्रेत्याकडे असलेल्या १०० साठी ११०, २०० साठी २२०, ५०० साठी ५३० आणि १००० साठी १०५० रूपयांना बॉण्ड घ्यावा लागतो. त्यामुळे न्यायालय, महसूल आणि शैक्षणिक प्रमाणपत्रांसाठी हिंगोली तालुक्यातील गरजवंतांची फसवणूक होत आहे. मागील अनेक वर्षांपासून हा प्रकार सुरू आहे.
प्रतिज्ञापत्रासाठी मुद्रांकाची गरज नाही
प्रतिज्ञापत्रासाठी सरकारी कार्यालयात व न्यायालयात १०० रूपये मुद्रांक शुल्काची आवश्यकता नाही, असे आदेश महाराष्ट्र वन व महसूल विभागाने १ जुलैै २००४ च्या निर्णयान्वये दिले आहेत. तरीही सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रतिज्ञापत्रांसाठी १०० रूपयांचा मुद्रांक दस्तावेजांसाठी वापरला जात असल्याचेही दिसून आले. विक्रेत्यांकडून याबाबत कोणतीही माहिती दिली जात नाही, हे विशेष.