औरंगाबाद : हवामान बदल हा काही केवळ जागतिक प्रश्न नसून तो सर्वसामान्य माणसांच्या जीवनाशी निगडित आहे. त्यामुळे हवामान बदलांमुळे होणाऱ्या दुष्पपरिणामांची मोघम माहिती न सांगता वैयक्तिक पातळीवर शेतकऱ्यांचे काय तोटे आहेत ते थेट सांगितले पाहिजे. तरच सामान्यांमध्ये याविषयी जागरुकता निर्माण होऊन ते स्वत: प्रयत्न करू लागतील, असे प्रतिपादन निती आयोगाचे सदस्य डॉ. रमेश चंद यांनी केले.
‘जागतिक हवामान बदल व त्यांचे कृषी व जल क्षेत्रावर होणारे परिणाम’ याविषयावरील तीन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटन सोहळ्यात ते बोलत होते.
महराष्ट्रातील चार कृषी विद्यापीठे आणि जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी) यांच्या संयुक्त विद्यमाने १४ ते १६ डिसेंबर दरम्यान ही आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. ‘एमजीएम’च्या रुक्मिणी सभागृहात गुरुवारी डॉ. चंद यांच्या हस्ते या परिषदेचे उद्घाटन करण्यात आले.
याप्रसंगी भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेचे माजी महासंचालक पद्मभूषण डॉ. आर. एस. परोडा, इजिप्तचे कृषितज्ज्ञ डॉ अदेल बेलत्यागी, आॅस्ट्रेलियाचे कृषि शास्त्रज्ञ डॉ. जॉन डिक्सन, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. बी. व्यंकटेश्वरलू, महिकोचे अध्यक्ष राजु बारवाले, राहुरी येथील महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. के. पी. विश्वनाथा, अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विलास भाले, कृषि परिषदेचे महासंचालक के एम नागरगोजे, वाल्मीचे महासंचालक एच. के. गोसावी, संचालक संशोधक डॉ. दत्तप्रसाद वासकर, डॉ. सुनिल गोरंटीवार, डॉ. अविनाश गरुडकर आदी उपस्थित होते.
‘तापमान वाढीमुळे समुद्राची पातळी वाढेल, बर्फ वितळेल असे मोघम चित्र प्रस्तुत करण्याऐवजी औरंगाबादमधील शेतकºयाच्या शेतीवर कोणते दुष्परिणाम होती ते थेट सांगितले पाहिजे. फार उशिर होण्यापूर्वीच ठोस उपाययोजना हाती घेऊन दुपरिणामांची दाहकता कशी कमी करता येईल याचा विचार करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांचे पारंपरिक ज्ञानदेखील उपयोगी पडू शकते, असे डॉ चंद म्हणाले.
अवकाळी पाऊस, पावसात खंड, गारपीट, उष्णेतची लाट, पिकांवरील किडी व रोग यासारख्या हवामान बदलांच्या दुष्पपरिणामांचा सर्वाधिक फटका अल्पभुधारक शेतकºयांना बसतो, असे डॉ. परोडा म्हणाले.
‘तापमानात होत असलेल्या वाढीमुळे अनेक पिकांच्या उत्पादनांवर परिणाम होत असून त्यावर उपाय शोधण्यासाठी कृषि संशोधनावर भर देऊन त्यामध्रये अधिक गुंतवणुक करण्याची गरज असल्याचे, ते म्हणाले.
राज्यातील 278 तालुक्यांचा गेल्या तीस वर्षांतील हवामानाचा अभ्यास करून तयार करण्यात आलेल्या ‘अ‍ॅग्रो क्लॉयमेटिक अ‍ॅटलास आॅफ महाराष्ट्र’चे मान्यवरांच्या हस्ते कार्यक्रमात प्रकाशन करण्यात आले. डॉ सुनिल गोरंटीवार यांनी कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन केले.
हे आहेत उपायकार्यक्रमात वातावरणातील बदलांच्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी वातावरणातील कार्बनचे संतुलन, हानीकारक वायुचे कमी प्रसरण कमी, हरित क्षेत्र वाढविण्यावर भर, सौर ऊर्जेचा अधिक वापर, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा कार्यक्षमरित्या वापर, प्रभावी पीक व जल व्यवस्थापन, पिकांचे अवशेष न जाळणे, हवामान बदलांविषयी राष्ट्रीय मोहीम चालवणे, वातावरणाचा पूर्वानुमान करू शकणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा विकास करणे, शालेय अभ्यासक्रमात शेतीअभ्यास समावेश करणे, शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करणे आदी उपाय सुचविण्यात आले.
‘बीटी कॉटनला दोऊ देऊ नये’उद्घाटन सत्रानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना चंद म्हणाले की, ‘बीटी कॉटनमुळे गेले दहा वर्षांत भरमसाठी उत्पादन शक्य झाले. त्यामुळे आता काही समस्या निर्माण झाल्यामुळे ‘बीटी’ला दोष देणे योग्य ठरणार नाही. प्रत्येक तंत्रज्ञानाचा एक मर्यादित काळ असतो. ‘बीटी’च्याबाबतीत तेच झाले.’ तसेच करार शेतीपद्धत अवलंबविणे, पीकांना सुनिश्चित भाव मिळावा, सरकारतर्फे चालविण्यात येणाऱ्या माहित माध्यमांचा शेतकऱ्यांनी वापर करणे, तसेच नवतंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे आदीविषयीदेखील ते यावेळी बोलले.