औरंगाबाद : घराच्या छतावर निर्माण केलेल्या सौरऊर्जेचा वापर स्वत:साठी थेट कोणालाही करता येणार नाही. निर्माण केलेली वीज, वीज कंपनीस देऊन घरगुती ग्राहकांना पहिल्या ३०० युनिटपर्यंत ती वापरता येईल व उर्वरित युनिटच्या वापराचे देयक वीज वितरण कंपनी ज्या दराने देईल त्या दराने पैसे भरावे लागतील. छत ग्राहकांचे, गुंतवणूक ग्राहकांची, उत्पादनही त्यांचेच तरीदेखील त्याचा वापर ग्राहकाला करता येणार नाही. तिप्पट दराने वीज वितरण कंपनीने दिलेल्या बिलानुसार रक्कम भरावी लागेल. वीज नियामक आयोगाच्या या अजब अशा प्रस्तावाने सौरऊर्जा क्षेत्रातील दोन हजार व्यावसायिक अडचणीत येण्याची शक्यता तज्ज्ञ वर्तवित आहेत.
२०१२-१३ यावर्षी सौरऊर्जेची निर्मिती करण्याचे धोरण तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या काळात आखण्यात आले होते. त्यावेळी केंद्र सरकारने सुरुवातीला यासाठी ३० टक्के अनुदान दिले होते. याचा सर्वाधिक लाभ गुजरात व त्यानंतर महाराष्ट्राने घेतला होता. नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर राष्ट्रीय सौरऊर्जा मिशन-२०१५ साली जाहीर करण्यात आले. त्यात १ लाख मेगावॅट अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती करण्याचे ठरविण्यात आले. २०२२ पर्यंत सौरऊर्जेचे उद्दिष्ट देशात ४० हजार मेगावॅट व महाराष्ट्रात ४ हजार २०० मेगावॅट करण्याचे ठरविले होते. तसे पाहिले तर २०१५-१९ या पाच वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्रात केवळ २६६ मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मिती झाली. हे एकूण उद्दिष्टाच्या ६.६५ टक्के एवढेचआहे. २०२२ पर्यंत ९३.३५ टक्के उद्दिष्ट गाठायचे आहे. मात्र, वीजनियामक आयोगाच्या वतीने सौरऊर्जा निर्मितीत बदल करण्यासाठी नवा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, १८ नोव्हेंबरपर्यंत जनतेकडून त्यावर हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. नवीन प्रस्तावानुसार घराच्या छतावर निर्माण केलेल्या सौरऊर्जेचा वापर स्वत:साठी थेट कोणालाही करता येणार नाही. तसेच निर्माण केलेली वीज, वीज कंपनीस देऊन घरगुती ग्राहकांना पहिल्या ३०० युनिटपर्यंत ती वापरता येईल व उर्वरित युनिटच्या वापराचे देयक वीज वितरण कंपनी ज्या दराने देईल त्या दराने पैसे भरावे लागतील. या बंधनामुळे प्रत्येक भारतीयाच्या सौरऊर्जा तयार करण्याच्या अधिकारावरच गदा आणण्यात आली आहे. याउलट गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा व कर्नाटक या राज्यात सौरऊर्जा निर्मितीसाठी पोषक धोरण राज्य सरकारकडून आखले जात आहे.
महाराष्ट्र राज्यात एकूण ऊर्जेची गरज ही १८ हजार मेगावॅट आहे. सौरऊर्जेची निर्मिती केवळ २६६ मेगावॅट आहे. म्हणजेच ही वीजनिर्मिती जेमतेम दीड टक्का आहे. वीज गळतीचे प्रमाण ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. हे प्रमाण कमी करण्यासाठी वीज नियामक मंडळाने हा नवा प्रस्ताव समोर ठेवला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, वीज गळतीची जी विविध कारणे आहेत ती शोधण्यासाठी महावितरण कसलाच प्रयत्न करीत नाही. या नव्या प्रस्तावाविरोधात नागरिकांनी जास्तीत जास्त संख्येने हरकत नोंदावी, अशी मागणी तज्ज्ञांकडून केली जात आहे. राज्यात सौरऊर्जानिर्मिती करणारे छोटे-मोठे सुमारे २ हजार व्यावसायिक असून, त्यातून ३० हजार जणांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. या नव्या धोरणामुळे हा व्यवसायच बंद होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यामुळे बेरोजगारीत आणखी वाढ होऊ शकते.
ग्राहकविरोधी प्रस्ताव वीज नियामक आयोगाचा हा प्रस्ताव पूर्णपणे ग्राहकाविरोधात व महावितरणाचा आर्थिक लाभ व्हावा, या हेतूने तयार करण्यात आला आहे. सौरऊर्जानिर्मितीतून जे प्रदूषण कमी होते त्याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करण्यात आली आहे. या नव्या प्रस्तावाचा कडाडून विरोध होणे अपेक्षित आहे. - हेमंत कपाडिया, सचिव, ऊर्जा मंच