कही खुशी कही गम..

संपूर्ण देशातील सर्व समाज घटकांचा अत्यंत खोलवर विचार करून केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झालेला आहे. गेल्या दहा वर्षांच्या काळानंतर एक प्रगतीची दिशा दाखविणारा हा यशस्वी प्रयत्न आहे.

कही खुशी कही गम..

 

संपूर्ण देशातील सर्व समाज घटकांचा अत्यंत खोलवर विचार करून केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झालेला आहे. गेल्या दहा वर्षांच्या काळानंतर एक प्रगतीची दिशा दाखविणारा हा यशस्वी प्रयत्न आहे. मध्यमवर्गीयांना आयकरातून दिलेली सूट सुखदायक असून गृहिणींना तेल, स्वयंपाकाची भांडी, मायक्रो ओव्हन, वॉशिंग मशीन स्वस्त करून एक मोठा दिलासा मिळणार आहे. 
- रावसाहेब दानवे

जेटलींची कॅटली रिकामी
सबका साथ सबका विकास असा नारा देऊन सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात सर्वच क्षेत्रांची घोर निराशा केली आहे. महिला, सुक्षिशिक्षत, शेतकरी, दलित, उद्योजग, व्यापारी व मध्यमवर्गींयाना या सरकारने कोणताही दिलासा दिलेला नाही. त्यामुळे जेटली यांची कॅटली रिकामीच राहिली.
- कैलास गोरंटयाल
आमदार, जालना विधानसभा
अच्छे दिन संकल्प सादर
सर्वसामान्य जनतेला डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्प तयार केला आहे. शिक्षण क्षेत्रात नवी क्रांती येईल, शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, शेतीसाठी माती परिक्षण आणि माहिती चॅनल दिले. अत्याधुनिक सुविधांसह सहा राज्यात एम्स हॉस्पीटलची मालिका येणार आहे. खाद्य पदार्थ भाववाढ रोखण्यासाठी खास निर्णय घेतले आहेत.
अर्जुनराव खोतकर
माजी राज्यमंत्री
आयात रोखा
आयात रोखली पाहिजे. उत्पादन वाढीसाठी सर्वार्थाने प्रयत्न केले पाहिजेत. खाद्यपदार्थाच्या बाबतीत चांगले निर्णय होणे आवश्यक होते. मात्र या सरकारने मात्र पूर्णत: दुर्लक्ष केले. आयात होणारा हरभऱ्याच्या किंमती परदेशात उत्पादन होणाऱ्या हरभऱ्याची किंमतीत तफावत आहे. हे सूत्र बदलले तरच विकास शक्य आहे.
आर.आर. खडके पाटील
काँगे्रस नेते जालना
बांधकाम क्षेत्रास चालना
हा अर्थसंकल्प बांधकाम क्षेत्रास चालना देणारा ठरेल. या अर्थसंकल्पात सर्वच बाबींचा विचार करण्यात आला आहे. विशेषत: उद्योग क्षेत्राला सोयीसवलती या क्षेत्राला दिलासा देणाऱ्या ठरणार आहेत. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातून विकासाच्या प्रक्रियेस निश्चितच मोठी चालना मिळेल.
किशोर अग्रवाल
संचालक, रूपम स्टील
उद्योजकांच्या आशा पल्लवित
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून उद्योग क्षेत्रास निश्चितच दिलासा मिळाला आहे. या अर्थसंकल्पातील पायाभूत सुविधांवरील तरतुदी उद्योजकांना पूरक ठरणार आहे. या व्यतिरिक्त सोयी सवलतींमुळे उद्योग क्षेत्र आणखी भरारी मारेल. विकासाच्या प्रक्रियेस मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास आहे.
सतीश अग्रवाल
संचालक, भाग्यलक्ष्मी, जालना
दाळीचे नियोजन नाही
या अर्थसंकल्पातून सरकारने दाळींसाठी धोरण ठरविले नाही. या सरकारने अवाक्षरही काढले नाही. दरवर्षी ४५ लाख टन हरभरा, तूर, मूग, उडीद, मटकी व मसूरची आयात केली जाते. शेतकऱ्यांना प्रोहत्सान देणे आवश्यक होते. या अर्थसंकल्पात त्यावर खोलवर विचार करण्यात आला नाही. केवळ काही घटकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न झाला आहे.
राजेंद्र ओस्तवाल
अडतिया जालना